विश्वासको मत लिने ओलीको‘सरप्राइज मुभ’ले मुलुकको राजनीति तरंगित भएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता खेलले राजनीति तातिरहेका बेला सोमबार बालुवाटारले एउटा ‘सरप्राइज मुभ’लियो। आकस्मिक रुपमा क्याबिनेट बोलाएर ओलीले विश्वासको मत लिने जानकारी गराए र त्यसको लागि तत्काल राष्ट्रपतिलाई संसद् अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरे। ओलीको चाहनाअनुसार वैशाख २७ गते संसद् अधिवेशन पनि आव्हान भइसकेको छ। ओलीको यो कदमले अहिले मुलुकको राजनीति तरंगित छ। दलहरु वैशाख २७ को रणनीतिमा जुटेका छन्।

विश्वासको मत लिने ओलीको निर्णय अचानक किन आयो ? यसका पछाडि खास कारण छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा भएको सत्ता खेलमा जेजस्ता दृश्य र दाउ देखिए, त्यसको पृष्ठभूमिमा ओलीले यो कदम चालेको देखिन्छ। विपक्षीको अविश्वास प्रस्ताव छल्न राजीनामा दिएर बढी नै चतुर बन्न खोज्दा लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल संसदीय अंकगणितमा झन्डै चिप्लिएका थिए। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई समेत गुहार्नुपर्ने अवस्था आयो। प्रदेश प्रमुखको साथ र केन्द्रिय सत्ताको आडमा उनले नियुक्ति पाउन सफल पाए। प्रतिपक्षले त्यसलाई संविधानमाथिको नांगो नाच र बलमिचाइ भनेका छन्।

लुम्बिनीको यो प्रकरणले बालुवाटार अलि झस्किएको हो। यसअघि नै कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको प्रकरणले पनि केन्द्रिय सत्तामा थोरै कम्पन पैदा गरिसकेको थियो। अर्कोतिर कांग्रेस र माओवादी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी जुटिरहेका थिए। जसपासँग ढुक्क हुने अवस्था रहेन। अनि आफ्नै दलभित्रै पनि विद्रोह र असहयोगको जोखिम छ। यस्तो तनाव र त्रासमा बसिरहनुभन्दा बरु विश्वासको मत लिन प्रयास गर्ने र त्यो संभव नभए संविधानले दिएका विकल्पलाई रणनीतिक रुपमा उपयोग गरेर आफू अनुकुलको कदम चाल्ने योजनाअनुसार ओली अघि बढेको हुन्। राष्ट्रपतिको साथ र संवैधानिक प्रबन्ध अनुकुल भएकोले फेरि पनि आफूले नै गोल गर्नेमा ओली विश्वस्त देखिन्छन्।

संसद् पुनःस्थापना भएको दुई महिनासम्म पनि विपक्षीले अविश्वासको प्रस्तावको हल्ला मात्रै गर्दै रमिता हेरेपछि ओली आफै ‘मुभ’ गरेका हुन्। विपक्षीको अलमललाई चुनौती दिदै ओली गोल हान्‍ आफै मैदानमा उत्रेका छन्। विपक्षीहरु जुटेर अघि बढेको भए यो मुभ रोकिने अवस्था थियो। संसदीय अंकगणितको परीक्षामा फेल भए पनि पास भए पनि केही गुमाउनु नपर्ने आत्मविश्वासबाट ओली निर्देशित देखिन्छन्। पास भइहाले दुई वर्षलाई ढुक्क हुनेछ । तर त्यो संभावना देखिदैन। फेल भयो भने पनि फेरि पनि गोल गर्ने मौका ओलीलाई नै हुनेछ। बरु वैशाख २७ हुने संसदीय अंकगणितको परीक्षा अरुका लागि सकसपूर्ण हुने देखिन्छ। खासगरी जसपा र एमालेभित्रको विद्रोही पक्षले पोजिसन क्लियर गर्नुपर्ने वाध्यता छ। यो परीक्षापछि मुलुकको राजनीतिले नयाँ टर्न लिने संभावना छ।

कसले गर्ला गोल ?

नेकपाको एकता भंग गर्ने सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलापछि संविधानको धारा ७६ (१) अनुसारको बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्रीको हैसियत समाप्त भएको थियो। ओली अहिले संविधानको धारा ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीका रुपमा छन्।

जतिबेला ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय लिए,त्यतिन्जेलसम्म विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक वाध्यता ओलीसँग थिएन। बुधाबार मात्र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। माओवादीले समर्थन फिर्ता नगर्दै आफै विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री तम्सिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ। एमाले र माओवादीलाई साविककै हैसियतमा ब्यूँताउने सर्वोच्चको फैसलापछि माओवादीले आफूमाथिको समर्थन फिर्ता लिनेमा ओली ढुक्क थिए। तर माओवादीले त्यो निर्णयलाई अनेक बाहनामा टार्दै आयो।

ओली चाहान्थे, जतिसक्दो चाँडो माओवादीले समर्थन फिर्ता लिइदियोस्। ओलीले सार्वजनिक रुपमा पनि माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिए आफूले तत्काल राजीनामा दिने बताउँदै आएका थिए। तर राजीनामा दिन्छु भन्नुको रणनीतिक सन्देश र अर्थ भने बेग्लै थियो। राजीनामाको लोभ देखाएर समर्थन फिर्ता गर्न माओवादीलाई वाध्य पार्ने र त्यसपछि आफू अनुकुलको कदमको अघि बढाउने योजना बुझेर माओवादी समर्थन फिर्ता लिने तयारीबाट ब्याक भयो।

विश्वासको मत पाउन नसके आफ्नै नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्ने र त्यसपछिको ‘राजनीतिक भ्याकुम’लाई उपयोग गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने रणनीतिमा ओली छन्। तर यो बाटो ओलीले सोचेजस्तो सहज छैन।विश्वासको मतमा ओली असफल भए ७६(३) अनुसार संसद्को ठूलो दलको हैसियतले अल्पमतको सरकारको नेतृत्व ओलीले नै गर्ने अवस्था छ। यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यसमा असफल भए सरकार निर्माणका लागि संविधानको धारा ७६(५) आकर्षित हुनेछ। जसमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने संसद्को कुनै पनिेसदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने अन्तिम विकल्प छ। यो विकल्प पनि पार नलागेमा स्वत : विघटनमा जाने बाटो खुल्ला हुनेछ।

संसदीय अंकगणितको परीक्षामा फेल भए पनि पास भए पनि केही गुमाउनु नपर्ने आत्मविश्वासबाट ओली निर्देशित देखिन्छन्। तर विपक्षीहरु भने यहीं मौका उपयोग गरेर जसरी पनि ओलीलाई ढाल्ने दाउमा छन्।
विश्वासको मत लिन असफल हुन साथ राष्ट्रपतिले सिधै ७६(३)मा जम्प गरेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री तोक्न मिल्दैन। संसद्‌भित्र वैकल्पिक सरकार बन्‍ने संभावना छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रपतिले सहमतीय र बहुमतीय सरकारका लागि समय तोकेर दलहरुलाई मौका दिने प्रचलन छ। त्यो मौका उपयोग गर्ने दाउ हेरेर बसेका छन् कांग्रेस र माओवादी। उनीहरुले ७६ (२) अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि बहुमतसहित दाबी गर्ने तयारीमा छन् र त्यसका लागि संसद्को अंकगणित अनुकुल बनाउने कोसिस भइरहेको छ। अर्कोतिर विश्वासको मत नलिँदै संसदमा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी पनि छ। यसको वैद्यता आफ्नो ठाउँमा होला तर यसले ओलीको राजनीतिक र नैतिक हैसियतमाथि प्रश्न उठ्ने छ।

विश्वासको मत नपाए सकभर ठूलो दलको नेताको हैसियतले पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यो संभव नभए काम चलाउ प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने रणनीतिअनुसार ओली अघि बढेका छन्।

संसद्को अस्थिर अंकगणित

पुस ५ गते ओलीले विघटन गरेको संसद्लाई सर्वोच्चले फागुन ११ गते पुनःस्थापना गरिदियो। ओलीमाथि विपक्षीले संसद्मा अविश्वास प्रस्तावको तरबार तेर्साउँदै र तर्साउँदै आएका छन्। तर अहिलेसम्म उनीहरूले ल्याउन सकेका छैनन्। फागुन २३ सुरु भएको पुनःस्थापित संसद्को अधिवेशन डेढ महिनासम्म चल्यो। यो बीचमा पटकपटक अविश्वास प्रस्तावको हल्ला र चर्चा चल्यो तर त्यो प्रयासले आकार लिन सकेन। विपक्षीहरू अविश्वास प्रस्तावका लागि अलि तात्दै गर्दा गत वैशाख ६ मा सरकारले पुनःस्थापित संसद्को अधिवेशन नै अन्त्य गरिदियो।

संसद्को अहिलेको अंक गणित हेर्दा ओलीले विश्वासको मत पाउने संभावना निकै कमजोर देखिन्छ। त्यसैले उनले यो विकल्पलाई रणनीतिक रुपमा मात्र उपयोग गर्दैछन्। उनलाई जसरी पनि असफल पार्ने रणनीतिमा कांग्रेस र माओवादी जुटेका छन्। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा केही निलम्वित र केही रिक्त छन्। प्रधानमन्त्री बन्न १ सय ३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ। अहिले संसदमा एमालेका १२०, कांग्रेसका ६० (२ निलम्वित), माओवादी केन्द्रका र जसपाका ३४ सांसद छन्। तीनजना स्वतन्त्र हैसियतमा छन्। ओलीलाई सुरक्षित हुन जसपाको सहयोग अनिवार्य छ। त्यसैले सकेसम्म सिंगै जसपासँग सहकार्य गर्ने र त्यो संभव नभए फुटाएर भए पनि आवश्यक संख्या जुटाउने रणनीतिका साथ सरकारले जसपालाई फकाउने प्रयास गरिरहेको छ। तर त्यो प्रयास सार्थक हुन सकेको छैन। जसपाको एउटा समूहले साथ दिने अवस्था बन्यो भने पनि एमालेभित्रैबाट फ्लर क्रस हुने वा सामूहिक राजीनामाको खतरा छ।

कांग्रेस र माओवादीसँगको डिलमा उपेन्द्र र बाबुरामले सकेसम्म पार्टीबाट संस्थागत निर्णय गराएर सहभागी हुने, त्यो संभव नभए बहुमत सांसदहरूले सघाउने बचन दिएका छन्। एमालेबाट कारबाहीमा परेका माधव नेपाल पक्षले पनि सरकार ढाल्ने विपक्षीको योजनालाई सघाउने बचन दिएका छन्। कारबाही भोग्नुभन्दा सामूहिक राजीनामा दिएर संसद्को संख्या घटाउने र त्यो अवस्थामा कांग्रेस, माओवादी, जसपाको एउटा समूह मिलेर वैकल्पिक सरकार बनाउन सहज हुने आँकलनसहित विपक्षी मोर्चा जुटेको छ।

माधव–खनालको परीक्षा

वैशाख २७ का लागि निर्धारित कदम ओलीका लागि भन्दा पनि माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका लागि बढी चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। त्यो दिनले नेपाल–खनाल पक्षको वास्तविक परीक्षा हुनेछ। यो समूह न ओलीसँग मिल्न सकेको छ न छुट्टिन सकेको छ। अब ओलीले मिल्ने वा छुट्टिने एउटा विकल्प रोज्ने मौका दिएका छन्। एमालेभित्रको कलह पनि २७ गतेपछि लगभग वारपार हुनेछ। ओलीसँग मिल्दा अझ् हेपिनु र पेलिनुपर्ने खतरा छ भने अलग हुँदा पनि बाटो सहज छैन। नयाँ पार्टी दर्ता गरेर नयाँ संगठन र संरचनासहित चुनावमा जान कठिन छ। प्रचण्डलगायतका अन्य वाम समूहहरूसँग मिलेर एकीकृत कम्युनिस्ट मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको छ।

भर भएन जसपाको !

जसपालाई भर गरेर न कांग्रेस अघि बढ्ने अवस्था बन्यो न जसपाको भर गरेर ओली ढुक्क भएर बस्ने अवस्था रह्यो। पर्ख र हेरको रणनीतिसहित दुवैतिर डिल गरिरहेको छ जसपाले। जसपाको साथ लिएर सुरक्षित हुने ओलीको जुन योजना थियो, अब त्यसमा ओली आशावादी छैनन्। अहिलेसम्म जसपाले सरकारलाई समर्थन गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छैन।जसपाको माग बमोजिम तराई/मधेस आन्दोलनमा संलग्न १ सय २० जनाको १५ वटा मुद्दा फिर्ता लिने राजनीतिक निर्णय गर्दा पनि जसपाले संस्थागत रुपमा निर्णय नगरेपछि ओली जसपाको भर परेर बस्न नहुने निश्कर्षमा पुगेका हुन्। जसपाभित्र चर्को विवाद छ।बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवलगायत ओलीसँग सहकार्य गर्न इच्छुक छैनन्। महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलगायत ओलीसँग निकट देखिन्छन्।

महन्थ र महतो ओलीलाई सघाउने संस्थागत निर्णय गर्ने अवस्थामा छैनन्। अहिले दुवैतिरबाट सांसदहरु तान्ने र हस्ताक्षर बटुल्ने प्रयास भइरहेको छ। कार्यकारणी समितिको बैठक गत चैत ५ गते बस्ने भनिएकोमा आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित गरिएको थियो। होलिपछि बस्ने भनिएको बैठक अहिलेसम्म बोलाइएको छैन। कहिले बस्ने भन्ने टुंगो पनि छैन। क्षणिक सत्ता खेलमा अल्झिनुभन्दा जसपाको मुड पनि चुनावतिरै बढी उन्मुख देखिन्छ।

अन्त्यमा,
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुक अब फेरि निर्वाचनतिर जाने संभावना बलियो बन्दै गएको छ। दलहरू पनि मनोवैज्ञानिक रुपमा त्यसका लागि तयार देखिन्छन्। कसको नेतृत्वमा चुनावमा जाने भन्नेमा दलहरूबीच एक खालको दाउपेच छ। अहिलेको लडाइँ पनि त्यसकै लागि हो। त्रिशंकु संसदको तरल अंकगणितमा अल्झिएर सत्ताको विकृत खेलमा रुमल्लिनुभन्दा चाँडो निर्वाचन जानु उपयुक्त हुन्छ। अब ताजा जनादेशपछि मात्र राजनीतिले पनि एउटा लिक समाउनसक्छ र मुलुकले एउटा निश्‍चित दिशा अनि स्थिरता प्राप्त गर्नसक्छ।

annapurna post