काठमाडौं । करिव ३२ महिनादेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको कमलादीस्थित ‘काठमाडौं प्लाजा’को भवन भाडामा लागेको छ । नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको भवन काठमाडौं महानगरपालिकाले १० वर्षसम्मका लागि भाडामा लिएको हो ।

भवन भाडामा लिने–दिने सम्बन्धमा ट्रस्टको कार्यालय र महानगरबीच बुधबार हस्ताक्षर भएको छ । ट्रस्टका सहसचिव विष्णुराज ढकाल र महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।

काठमाडौं महानगरले ट्रस्टलाई मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा दिने गरी सम्झौता भएको छ । ९ चैतदेखि लागू हुने भाडा पाँच वर्षपछि १० प्रतिशतका दरले वृद्धि हुने छ ।

काठमाडौं प्लाजाको भवन खाली गरेर महानगरलाई भाडामा दिने सम्बन्धमा वैशाख २०७७ मै निर्णय भएको थियो । भवन ठेक्कामा लिएर भाडामा लगाउँदै आएको कन्सेप्ट डेभलपर्स प्रालिसँगको सम्झौता असार २०७७ मै रद्द गरिएको थियो ।

तर, कन्सेप्टल डेभलपर्सले भवन आफुले भाडामा लगाउन पाउनुपर्ने भन्दै अदालती प्रकृयामा गयो । त्यहाँ व्यवसाय गरेर बसेका व्यापारीले अवैध रुपमा भवन कब्जा गरेर बसेपछि ट्रष्टको कार्यालयले वैशाख २०७८ मा पुलिसको सहयोगमा भवन खाली गराएको थियो ।

जिल्ला अदालत हुँदै सर्वोच्चसम्म पुगेको कन्सेप्ट डेभलपर्सको प्रालीको मुद्दा किनारा लागेको छ । कन्सेप्टले भवन आफुले नै भाडामा पाउनुपर्ने भन्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएसँग भवन भाडमा लगाउने बाटो खुलेको हो ।

२६ माघमा सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरलाल श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले यससम्बन्धी दुई रिट खारेज गरिदिएपछि लिजमा लिने सम्झौता भएको हो ।

ट्रस्टको कार्यालयले असार २०७७ देखि भाडा पाउन सकेको छैन । यस अवधिमा ट्रस्टले २१ करोडभन्दा बढी भाडा गुमाइसकेको छ । त्यो भाडा को सँग असुल गर्ने भन्‍ने विषयमा ट्रस्ट अन्यौलमा छ ।

किसानमैत्री कृषि नीति, भविष्यमुखी योजना

बजारमा राज्यको सकारात्मक नीतिगत हस्तक्षेप चाहिन्छ । यस्तो गर्न नसक्ने राज्य नै खेतीपातीको संकटको कारक हो । विडम्बना, अहिले बनाउँदै गरेको भनिएको कृषि ऐनको मस्यौदासमेत दलालहरूका स्वार्थबाट निर्देशित छ ।

आज खाना र यसको बन्दोबस्त मिलाउने सबै व्यवस्था सबैभन्दा संकटग्रस्त छन् । सन्सारभरि नै समाज र पर्यावरण दुवै अस्वस्थ हुने क्रम दिनदिनै बढ्दै गएको छ । यस्तो अस्वस्थताले निम्त्याएको संकटका असरहरूले आम मानिसको दैनिकीसमेत प्रभावित हुँदै गएको छ । त्यसमाथि खानाको जोहो गर्ने स्थानीय बन्दोबस्त उपेक्षित हुँदै गएको छ ।

परम्परादेखि खेतीपाती गर्दै आएका किसान समुदाय एवं भरपर्दो आम्दानी र रोजगारी नभएका लाखौं जनसमुदायको जीवनयापन झन्झन् कष्टकर हुँदै गइरहेको छ । अहिले सबैतिर असुरक्षा र भय मात्र व्याप्त छ । सँगै, यो कुरा आम मानिसको विद्रोहमा अभिव्यक्त हुने क्रम तीव्र छ । मिटरब्याजको ठगी, लघुवित्तको सुदखोरी एवं चितवन र झापाका किसानले आफ्ना कृषिउपजसडकमा फालेर गरेको प्रदर्शन केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् । यस्तो आक्रोश भुसको आगोझैं सबैतिर सल्किँदै गएको छ ।

खान र अन्य दैनिकि चलाउनकै लागि युवा किसान हराभरा खेतबारी बाँझो छोडेर मुग्लान पस्न थालेको दुई दशकभन्दा बढी भैसक्यो । खाडी मुलुक गएसँगै सुरु भएको यो यात्रा संसारभर फैलिने क्रम तीव्र छ । जनशक्तिको अभावमा खेतीपाती दिनदिनै ओरालो यात्रामा छ ।

खेतबारी बाँझै छन्, विडम्बना, खेतपाती गर्न चाहनेसँग अन्य स्रोतको त कुरै छोडौं, खेती गर्ने जमिनसम्म छैन । परिमाणतः छिमेकीसँग भर नपरी सहरका मात्र हैन, गाउँघरका समेत चुलो नबल्ने अवस्था छ ।

परदेसिएका युवाले पठाएको विप्रेषणबाहेक खानेकुराको आयात थाम्ने कुनै आम्दानी छैन । यस्तो अवस्थामा निकट भविष्यमा किसानले खेती गर्न सक्ने वातावरण नबनाउने हो भने यसले अझै विकराल रूप लिने संकेत देखिएको छ । समयमै यसलाई सम्बोधन गर्न जिम्मेवार नहुने हो भने यसले निम्त्याउने सामाजिक विग्रह हामी सबैले अन्दाज गरेभन्दा भयानक हुनेछ ।

समग्रमा, आफूभन्दा अघिल्लो पुस्ताका किसानीका दुःख देखेका र भोगेका युवाहरू खेतीपातीजस्तो सामाजिक उद्यम गरेर आफ्नो भविष्य बनाउन सकिन्छ भन्ने पत्याउन तयार छैनन् । त्यसैले अहिले बूढो पुस्ताले सम्हालेको खेतीपाती युवा पुस्तामा सर्ने छाँट देखिएकै छैन ।

यसो हुनुको मूल कारण हो— अहिलेको अर्थव्यवस्थामा सामाजिक उद्यमी किसानलाई उत्पादनदेखि यसको बजारीकरणसम्म चाहिने भरथेग नहुनु । यस्तो भरथेग गर्न राज्य चुकेसँगै यो अवस्था आएको हो । यी सबैको अन्तर्यमा भने अब एउटै प्रश्न छ— हाम्रो खाना र जीवनयापनको बन्दोबस्त के हुन्छ ?

हामी सबैलाई थाहा छ, नेपाली समाज आधुनिक हुने दौडमा लागेसँगै परम्परागत आत्मनिर्भर खेती प्रणालीमा व्यापक फेरबदल आयो । किसानको जीवन पद्धति बनेको सामाजिक उद्यम सामाजिक–आर्थिक फेरबदलसँगै क्रमशः निजी उद्यममा रूपान्तरित भयो, जसले गर्दा कृषिउपजजस्तो जैविक उत्पादन अन्य औद्योगिक उत्पादनजस्तै बजारिया वस्तु बन्न पुग्यो ।

जीवितै व्यवहार गर्नुपर्ने जैविक उत्पादनलाई अन्य औद्योगिक उत्पादनसँग तुलना गरेर नाफा मात्र कमाउने निजी उद्यमका रूपमा व्यवहार गरियो । जसरी पनि नाफा बनाउने दबाबसँगै यो बाह्य स्रोत, कृत्रिम रसायन र विषादीको दुश्चक्रमा फस्यो, जसले गर्दा यसको उत्पादन लागत बढ्यो । सँगै नाफाका लागि मात्र गरिएको निजी उद्यमसरह बिचौलिया बजारमा यस्तो लगानीको उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन सकेन । तुलनात्मक रूपमा नाफामूलक हुन नसक्दा किसानको पलायनसँगै यो उद्यम नै साँघुरिँदै गइरहेको छ ।

आज हामी बाँचेको दुनियाँमा खान र अन्य सबै व्यवहार चलाउन आम किसानलाई पनि अरूको जस्तै आम्दानी चाहिन्छ । यस्तो आम्दानी गर्न सम्भव भए मात्र हामी जोकोहीले पनि किसान हुन आँट गर्ने हो ।

किसानी गरेर परिवारको खानेकुराको बन्दोबस्त मिलाउने र यसैको आम्दानीले घरबार चलाउने जिम्मेवारी लिएका किसानहरूले कुनै पनि हालतमा उत्पादन र आम्दानी घट्ने जोखिम आफू एक्लैले लिनै सक्दैनन् ।तसर्थ, अबको खेतीपाती प्रवर्द्धनको मुख्य सर्त नै खेतीपातीबाट उत्पादन र यसबाट आउने आम्दानीको सुनिश्चितता हो ।

यस अर्थमा खेतीपातीबाट उत्पादन र आम्दानी घट्न नदिने सर्तमा मात्र किसानले जोखिम लिन्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । यसको मर्म बुझेर भविष्यका लागि खेतीपाती दिगो र उन्नत बनाउँदै किसानको आम्दानी बढाउने रणनीति नबनाउने हो भने अरूलाई खेतीपाती गर्ने उपदेश दिनुको मात्र कुनै अर्थ रहनेछैन ।

यस सन्दर्भमा हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने, अहिले कुनै भरपर्दो उपाय नभएका र हातमुख जोर्ने बाध्यतामा रहेका सीमान्तीकृत श्रमिक किसानले बाहेक आम किसानले आफ्नो खेतबारीबाट उत्पादन नघट्ने, उत्पादित उपज सजिलै बजारमा बिक्री हुने र यसबाट आउने आम्दानीले खान र घरबार चलाउन सकिने सर्तमा मात्र खेतीपाती गरिरहेका हुन् । यो अवस्था नहुनेबित्तिकै किसानहरू खेतीपाती चटक्कै छोड्न बाध्य हुन्छन् ।

यी सबै कुरा विचार गर्दा किसानहरूलाई खेतीपातीजस्तो सामाजिक उद्यम त्याग्न नदिन राज्यले निम्नलिखित सर्तहरू अनिवार्य रूपमा पूरा गरिदिनुपर्छ—पहिलो, किसानका खेतबारीको उत्पादनशीलता कायम राख्दै उत्पादन घट्न नदिन दिगो व्यवस्थापन गर्न सघाउनुपर्छ । अहिले यसो गर्न किसानहरूले आआफैं हरसम्भव उपाय अपनाउने गरेका छन् । अहिले कृत्रिम रसायन र विष हाल्ने कुरा होस् या विकासे बस्तुभाउ पाल्ने र नपुंसक बीउ लगाउने, कुनै पनि हालतमा उत्पादन घट्न नदिने किसानको हरसम्भव प्रयासको परिणाम हो यो ।

यस काममा किसानलाई सघाउन अन्य कुरासँगै, माटोलाई विषादी र कृत्रिम रसायनबाट जोगाउँदै जैविक मल, विषादी, बीउ र चिस्यानको व्यवस्थापनमा सामान्य सुधार मात्र गर्न सके पनि अहिलेको उत्पादन कुनै पनि स्थितिमा घट्दैन । माटो सुधारका लागि कृत्रिम रासायनिक मल घटाउनुपर्छ, घातक विषादीको प्रयोग हटाउनुपर्छ र माटामा जैविक तत्त्व र पोषण बढाउन गोठमल वा अन्य जैविक मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

अहिले विज्ञान र प्रविधिको विकासले यो कुरालाई सहज बनाएको छ । यस्ता प्रविधि र तरिकाको उपयोगमा किसानलाई सघाउन सके खेतबारीको उत्पादनशीलता कायम राख्न सकिन्छ ।

बीउ सुधारका लागि यस्तै सरल तरिका सुझाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि, यदि स्वसेचन बीउ भए शुद्धता जोगाउने र हरेक चार–पाँच वर्षमा बीउ फेर्ने अनि परसेचन बीउ भए सकेसम्म धेरै वर्णसंकर बनाउने हो भने मात्र पनि उत्पादनलाई अहिलेभन्दा धेरै बढाउन सकिन्छ ।

त्यस्तै, पानी व्यवस्थापन भविष्यको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । रसायन, विषादी, नपुंसक बीउबाट वर्जित खेतीपाती गरेर मात्र कम पानीमा गर्न सकिने स्थानीय खेती फर्काउन सकिन्छ । यो नै अब खेतीपातीकालागि चाहिने पानी संकट टार्ने भरपर्दो उपायसमेत हो ।

दोस्रो, यसरी उत्पादित कृषिउपजको बजारीकरण गर्न किसानले भरोसा गर्न सक्ने बिचौलिया र बजार चाहिन्छ । यस्ता बिचौलिया र बजार सकेसम्म स्थानीय भए दोहोरो फाइदा हुन्छ । एकातिर, स्थानीय बिचौलिया र बजार किसानले सजिलै भरोसा गर्न सक्ने हुन्छन्; अर्कातर्फ, स्थानीय तहमा खानेकुराको बन्दोबस्त गर्न अहिलेको जस्तो दलालको मनपरी क्रमशः हटाउँदै जान सकिन्छ ।

यस्तो स्थानीय बजारको व्यवस्थापनमा सहकारिताका मर्ममा आधारित किसानका सहकारी समूहहरूको ठूलो यागदान हुन्छ । विडम्बना, नेपालमा रहेका करिब ३६ हजार सहकारीमध्ये अपवादबाहेक सबै दलालकै कब्जामा छन् । अहिलेका सुदखोर लघुवित्त यसका केही नमुना मात्र हुन् ।

तेस्रो, खाना र अन्य सामाजिक व्यवहार खेतीपातीबाटै सम्हाल्नुपर्ने किसानहरूले यसबाट आउने आम्दानीमा कुनै सम्झौता गर्न सक्दैनन् । तसर्थ, उनीहरूको आम्दानी घट्न नदिन खेतीपातीलाई सस्तो बनाउँदै कृषिउपजको बिक्रीबाट आम्दानी सुनिश्चित गरिनुपर्छ । यसो गर्न राज्यले उत्पादन लागत घटाउने उपायहरूमा सघाउनुपर्छ भने उनीहरूका उपजलाई आन्तरिक र बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सघाउनुपर्छ ।

हामीले के बिर्सनु हुँदैन भने, अन्य व्यवसायभन्दा खेतीपाती धेरै जोखिमपूर्ण हुन्छ किनकि यो जीवन्त हुन्छ र यसलाई जीवितैमा कारोबार गर्न नसके सडेर, गलेर वा मरेर खेर जान्छ । खेतीपातीको यही प्रकृतिलाई किसानको कमजोरी बनाएर दलालहरूले ठगिरहन सम्भव भएको हो । यसलाई सम्हाल्ने दायित्व किसानहरूले मात्र लिनै सक्दैनन् । तसर्थ बजारमा राज्यको सकारात्मक नीतिगत हस्तक्षेप चाहिन्छ । यस्तो गर्न नसक्ने राज्य नै खेतीपातीको संकटको कारक हो ।

चौथो, माथिका तीनवटा आयाममा आधारित रणनीतिले व्यावहारिक रूपमा काम गर्न राज्यको किसानमैत्री कृषि नीति र भविष्यमुखी योजना चाहिन्छ । अहिलेसम्म नेपालमा नीति दस्तावेजका नाममा विभिन्न स्वार्थ समूहका इच्छापत्र बन्ने गरेका छन् । हालसम्म नेपालको कृषि ऐन नै छैन । विडम्बना, अहिले बनाउँदै गरेको भनिएको कृषि ऐनको मस्यौदासमेत दलालहरूका स्वार्थबाट निर्देशित छ ।

स्पष्ट नीतिबिना कुनै पनि देशको कृषि दिगो र किसानहरूका लागि नाफामूलक हुनै सक्दैन । सँगै, किसानमैत्री नीति कार्यान्वयन, अध्यावधिक र परिमार्जन गर्न नियमित खोज, अनुसन्धान, जनचेतना, क्षमता अभिवृद्धि र पृष्ठपोषण अनिवार्य सर्त हुन् ।