मंगलबार , अषोज १८, २०७९

काठमाडौँ

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=98c6d4d85217b9b8b74b5180d02becab

कोरोना महामारीको चेन ब्रेक गर्न मन्त्रिपरिषद् र स्थानीय प्रशासनबाट जारी गरिएका आदेश तथा निर्देशन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा काठमाडौं उपत्यकामा अत्यावश्यक सेवाबाहेकका आवागमन रोकिएको छैन ।

बर्दियाको राजापुरमा निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्दै प्रहरी तस्बिर : कान्तिपुर
उपत्यकासहित देशभर संक्रमणको ग्राफ दैनिक बढ्दो क्रममा छ तर त्यसलाई रोक्न सरकार निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । संक्रामक रोग ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐनका अलावा संक्रमणविरुद्ध मन्त्रिपरिषद्, मन्त्रालय र प्रशासनले आवागमन नियन्त्रण गर्न पटक–पटक आदेश र निर्देशन जारी गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर निषेधाज्ञा कडाइका साथ लागू गरिने बताए । गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अलावा प्रशासनका आदेश पनि दैनिकजसो आइरहेका छन् । तर, व्यावहारिक रूपमा कडाइ गरिएको छैन । आदेश उल्लंघन गर्नेलाई पनि दण्ड/जरिवानाको तहसम्म कारबाही भएको छैन । महामारीविरुद्ध जुध्न स्वयं नै गम्भीर हुनुपर्नेमा नागरिकले पनि कानुन कार्यान्वयन र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा अटेरी गरिरहेका छन्

मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख ५ मै ३० बुँदे आदेश जारी गर्दै संक्रमणविरुद्ध प्रतिकार्य योजना तय गरेको थियो । त्यसको करिब डेढ सातापछि वैशाख १६ बाट उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा अत्यावश्यक र तोकिएका सीमित सेवाबाहेकमा निषेधाज्ञा जारी गरियो । त्यसअघि वैशाख १३ मा मन्त्रिपरिषद्ले तराई र काठमाडौं उपत्यकामा ५ सय तथा हिमाली र पहाडी जिल्लामा सक्रिय संक्रमित २ सय नाघे कडा निषेधाज्ञा लगाउन निर्देशन दिएको थियो । संक्रमण रोक्ने अभिप्रायःले ल्याइएका आदेशको फितलो कार्यान्वयन र आदेश/निर्देशन अटेर गर्ने सर्वसाधारणको प्रवृत्तिले संक्रमणको जोखिम झन् बढाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले अब आदेश उल्लंघन गर्नेमाथि प्रशासनिक बल प्रयोगकै नीतिमा जान स्पष्ट निर्देशन दिइएको बताए । ‘स्वास्थ्य संवेदनशीलताप्रति नरम बनेरै सरकार किन बल प्रयोग र दण्ड/जरिवानामा जाने भन्नेमा थियो तर आदेश उल्लंघन गर्ने, मापदण्ड नमान्ने प्रवृत्ति बढेपछि निर्मम हुनुपर्ने देखियो,’ उनले भने, ‘अब निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेलाई आवश्यक पर्दा कैद र जरिवानाकै नीतिमा जानुको विकल्प छैन । चेन ब्रेक गर्न प्रशासनले कडा शैली अपनाउनुपर्ने देखियो ।’

उपत्यकामा साताअघि जारी निषेधाज्ञा बुधबार सकिँदै छ । वैशाख २९ सम्म निषेधाज्ञा लम्ब्याउने गरी उपत्यकाका तीनवटै प्रशासनले मंगलबारै अत्यावश्यक र अन्य केही क्षेत्र खुलाउन कडा सर्तसहितका प्रावधान थप गरेका छन् । तर, आदेश अटेर गरेर आवागमन गर्नेको संख्या हेर्दा कार्यन्वयनमै समस्या देखिएको छ । गत वर्ष फिल्डमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिइने भनियो ।

मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर जोखिम भत्ताको निर्णय भयो । त्यसले सुरक्षाकर्मीमा जिम्मेवारीप्रति ऊर्जा थपेको थियो तर अहिलेसम्म गत वर्षको जोखिमभत्ता दिइएको छैन । त्यसको असर दोस्रो लहरको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ल्याइएका प्रतिकार्य योजनामा पर्न थालेको नाम नबताउने सर्तमा एक सुरक्षा अधिकारीले बताए । ‘गत वर्ष जोखिम भत्ता पाइन्छ भनेर पनि फिल्डमा खटिने सुरक्षाकर्मी उत्साहित थिए,’ ती सुरक्षा अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘एक वर्षअघिको भत्ता अहिले पनि पाएका छैनन्, भत्तै नदिने कुरा पनि आएको छ, अनि कुन जोस र जाँगरले उच्च मनोबलका साथ फिल्डमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने ?’

निषेधाज्ञामा कतिपय सेवा बन्द गर्न सकिने भए पनि निर्माणदेखि सहकारी र वित्तीय संस्थासम्मले मनमौजी कर्मचारी खटाउने गरेका छन् । सडकमा बग्रेल्ती अनुमतिवाहक सवारीको चाप छ । मंगलबार मात्रै उपत्यकाका तीनवटै प्रशासनले काठमाडौंबाहिर जान गन्तव्य स्थानको पालिकाले १० दिन क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रतिबद्धतासहितको सिफारिसपत्र अनिवार्य गरेका छन् । तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनेमा आशंका छ । वैशाख १६ देखि २१ सम्म निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्ने करिब १८ हजार मानिसलाई सडकबाटै नियन्त्रणमा लिएर होल्डिङ सेन्टरमा राखियो । करिब ११ हजार सवारी निषेधाज्ञा उल्लंघनको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइए । तर, अधिकांशलाई त्यसै छाडियो । त्यसले पनि कानुन कार्यान्वयनमा फितलोपन देखाएको छ ।

महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता सुशीलसिंह राठौरले अब निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेलाई जरिवाना तहकै कारबाहीमा जान लागिएको बताए । ‘निषेधाज्ञा उल्लंघन गरेर हुने आवागमन रोक्न सुरक्षाकर्मी खटिएकै छन्, ३ सयभन्दा बढी ठाउँमा चेकप्वाइन्ट स्थापना भएका छन्, त्यसकै नतिजा यो अवधिमा मानिसलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने र सवारीलाई नियन्त्रणमा लिएका छौं,’ राठौरले भने ।

उपत्यकामा थप कडाइ गर्न निर्देशन

तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र चारवटै सुरक्षा निकायका जिल्ला प्रमुखको संयुक्त बैठकले उपत्यकाबाहिर जान थप कडा प्रावधान गरी निर्णय गरेका छन् । यस्तै उपत्यकाभित्रको आवागमनमा पनि थप कडाइ गरिएको छ । कान्तिपुर

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय