मंगलबार , चैत्र ६, २०८०

काठमाडौं ।

सरकारले निषेधाज्ञालाई कडा बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोक्ने भएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेश जानेको लाइन लागेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले २३ वैशाखदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाउने निर्णय गरेसँगै भिड बढेको हो ।

कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न काठमाडौं उपत्यकामा १६ वैशाखदेखि निषेधाज्ञा गरे पनि हवाई उडान सुचारु थियो ।

आन्तरिकतर्फको सम्पूर्ण उडान मंगलबारबाटै बन्द गरिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान आगामी २३ वैशाखबाट रोकिँदै छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिने भएपछि नेपाल छोडेर जानेको भिड विमानस्थलमा बढेको छ ।

आगामी २३ वैशाखपछि उडान–तालिका भएका विमान कम्पनीहरूले पनि तालिका संशोधन गरेर अगाडि नै यात्रु उडाउन लागेका छन् ।

कोरोना संक्रमण झन् बढ्दै गएपछि सरकारले आवागमनको सम्पूर्ण गतिविधि रोक्ने तयारी गरेको छ ।

१६ वैशाखदेखि एक साताका लागि जारी भएको काठमाडौंको निषेधाज्ञा पुनः एक साता थप्ने तयारी सरकारको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार निषेधाज्ञा जारी हुने जिल्लाको संख्या ४५ पुगेको छ ।

 

यो पनि

विदेश जानेको पिसिआर परीक्षणमा राहत : विदेश जानेले ‘क’  वर्गका सबै प्रयोगशालामा पिसिआर परीक्षण गराउन पाउने

सरकारले विदेश जानेको पिसिआर परीक्षणका लागि सबै सरकारी पिसिआर प्रयोगशाला, न्यूनतम सय बेड भएका अस्पतालमा आधारित प्रयोगशाला र ‘क’ वर्गका सबै प्रयोगशालालाई अनुमति दिएको छ ।

यसअघि सरकारले विदेश जानेको हकमा ४६ वटा सरकारी अस्पताल र पाँचवटा निजी प्रयोगशालालाई मात्रै परीक्षणको अनुमति दिएको थियो ।

दायरा साँघुरो बनाएपछि विदेश जानेहरू पिसिआर परीक्षणका लागि दिनभरि जोखिमपूर्ण लाइन बस्न बाध्य भएका थिए । सीमित प्रयोशालालाई अनुमति दिने सरकारको निर्णय विवादमा आएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति निकाल्दै सबै ‘क’ वर्गका प्रयोगशालालाई मान्यता दिएको हो ।

मन्त्रालयको सूचनाअनुसार सबै सरकारी प्रयोगशाला र ‘क’ वर्गका निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गरेकालाई विदेश जान मान्यता दिने निर्णय भएको छ ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अनुसार नेपालमा हाल कोभिड परीक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएका ५६ वटा ल्याब छन् । तर, अहिले देशभर ५१ वटा सरकारी र ३६ वटा निजी प्रयोगशालाले पिसिआर पीरक्षण गर्दै आएका छन् ।

सरकारले पिसिआर रिपोर्टमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै सीमित प्रयोगशालालाई मात्रै मान्यता दिएको बताएको थियो । बिदेसिनेहरूको रिपोर्ट विश्वसनीय हुनुपर्ने भन्दै सरकारले चालेको कदम ठिकै भए पनि केही अस्पताललाई मान्यता दिँदा भिडभाडमा संक्रमणको जोखिम बढेको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भने, ‘नक्कली रिपोर्ट बनाएर बाहिरिएका केस सार्वजनिक भएपछि नियमनका लागि मात्र केही ल्याबलाई मान्यता दिइएको थियो । अस्पतालमा भिडभाड बढ्न थालेकाले ‘क’ वर्गका सबै ल्याबलाई मान्यता दिइएको हो ।’  नयाँ पत्रिका

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय