शुक्रबार , अषोज २९, २०७८

काठमाडौं ।

सोमबार मात्र पोखरामा कास्कीका दुई र स्याङ्जाका एक कोरोना संक्रमितको मृत्यु भयो । कोभिड–१९ को संक्रमण भएर अवस्था गम्भीर हुँदा पनि अस्पतालमा बेड नपाउनेहरुको संख्या त्यतिकै छ ।

तर जनताकf प्रतिनिधिहरुको थलो प्रदेशसभामा भने को मुख्यमन्त्री बन्ने भन्ने बहस भइरहेको छ ।

विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव टेबल भएसँगै सत्तारुढ नेकपा एमाले तथा नयाँ सरकार गठनको प्रयासमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का प्रदेशसभा सदस्यहरुले एकअर्कालाई सत्ता लोलुपको आरोप लगाइरहेका थिए ।

मंगलबार प्रदेशसभा सदस्यहरुको पीसीआर टेष्ट गर्न माग गर्दै सत्तारुढ एमालेका सांसदले बैठक अवरुद्ध गरे । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मंगलबारै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखेर प्रदेशसभा सदस्यहरुको पीसीआर टेष्ट गर्ने र पोजेटिभ आएकाले पनि मतदान गर्न पाउने गरी बुधबार बैठक बोलाए ।

यसले के देखिन्छ भने कोरोना महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, संकटका बेला संघीयता अभ्यासको अनुभूति दिलाउने र प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउने जस्ता कामतिर होइन, प्रदेशसभाहरु सरकार गिराउने र जोगाउनेमा केन्द्रित छन् ।

गण्डकी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य धनञ्जय दवाडी केन्द्रीय राजनीतिको असर प्रदेशमा पनि देखिंदा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्रीले गरेको कामको गुणदोष अनुसार निर्णय हुनुपर्थ्यो । छलफल र समीक्षा गर्नुपर्ने थियो । तर, केन्द्रको रिस प्रदेशतिर देखाउन थालियो’, उनी भन्छन् ।

कोरोना महामारीको दोस्रो लहरबाट आक्रान्त लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था पनि यो भन्दा फरक छैन ।

महामारीका कारण विशेषगरी बाँकेमा भयावह अवस्था सिर्जना भएको छ । आईसीयू बेडको अभावमा छटपटाइरहेका संक्रमितहरूको दृश्यले सिंगै मुलुकको ध्यान तानेको छ । तर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको प्राथमिकता आफ्नो सरकार जोगाउनमा केन्द्रित छ भने त्यहाँका विपक्षी दलहरू पनि सरकार ढाल्न कस्सिएका छन् ।

कोरोना महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, संकटका बेला संघीयता अभ्यासको अनुभूति दिलाउने र प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउने जस्ता कामतिर होइन, प्रदेशसभाहरु सरकार गिराउने र जोगाउनेमा केन्द्रित छन् ।

कोरोना संक्रमण उच्च दरमा बढिरहँदा गएको ६ वैशाखमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का ४१ सांसदले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । मुख्यमन्त्री पोखरेल पनि के कम ! आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने जसपाका चार प्रदेशसभा सदस्यलाई त्यसैदिन मन्त्री नियुक्त गरे ।

तर अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढेकाले मुख्यमन्त्री पोखरेलको पद सुरक्षित भइसकेको भने छैन । विपक्षी दलहरू सत्तारुढ एमालेको आन्तरिक कलहको फाइदा उठाउँदै अविश्वास प्रस्तावमा बहुमत जुटाउने प्रयत्नमा छन् ।

जबकि, लुम्बिनी प्रदेशमा महामारीले जस्तो रुप लिएको छ, त्यसको सामना गर्न सर्वपक्षीय सहमतिको खाँचो देखिन्छ । ‘यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । राजनीतिक नेतृत्व यो महामारीलाई ट्याक्कल गर्ने तरिकाले जानुपर्थ्यो’, माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश सांसद सुदर्शन बराल भन्छन् ।

तर, उनी आफैं पार्टीको निर्णयअनुसार ६ वैशाखमा सामाजिक विकासमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर नयाँ सरकार बनाउन जुटेका छन् । यसलाई पनि बराल दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था नै मान्छन् । अर्थात्, प्रदेशहरुमा जे हुनुपर्ने हो, त्यसको ठीक उल्टो भइरहेको छ ।

पाँच वर्षका निम्ति बनेका प्रदेश सरकारहरू तीन वर्ष पुग्दैमा अहिले जसरी परिवर्तनको प्रयास भइरहेको छ, त्यसको शुरुवात भने स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए ।

साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्र आन्तरिक कलह चर्किदै गएपछि माओवादीबाट कर्णालीको मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध ओली निकट यमलाल कँडेलले २७ असोजमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

त्यसबेला असफल भएको कर्णाली सरकार बदल्ने प्रयास फेरि गएको २ वैशाखमा पनि सफल हुन सकेन । एमालेकै चार प्रदेशसभा सदस्यले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगाइदिए । तर, अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको पद जोगिने नजोगिने टुङ्गो भइसकेको छैन ।

पद जोगाउने चिन्ता

प्रधानमन्त्री ओली निकट नेता कँडेलले ६ महिनाको अवधिमा दुई पटक प्रयास गरे पनि असफल भएपछि कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीको पद एक वर्षलाई जोगिएको छ । तर छिमेकी प्रदेश लुम्बिनीका पोखरेल र गण्डकीका गुरुङ भने अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरिरहेका छन्, पद जोगिने/नजोगिने निश्चित छैन ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेको ४१ सिट छ । जबकि, सरकार जोगाउन ४३ (दुई सांसद रिक्त भएकाले) सांसद संख्या आवश्यक पर्छ । कांग्रेससँग १९, माओवादीसँग १८, जसपासँग ६ र जनमोर्चासँग एक सांसद रहेको यो प्रदेशमा कर्णालीकै नियति दोहोरिने त्रास मुख्यमन्त्री पोखरेलसँग छ ।

लुम्बिनीमा जस्तै गण्डकीमा पनि २ वैशाखमा मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेसँग २७ सांसद छन् । कांग्रेस (१५), माओवादी (१२), राष्ट्रिय जनमोर्चा (तीन) र जसपा (दुई) मिल्दा ३२ सांसद हुने भएकाले मुख्यमन्त्रीको पद धर्मराएको हो ।

अविश्वासको प्रस्ताव आउने सूचना पाउनासाथ मुख्यमन्त्री गुरुङले १ वैशाखमै अधिवेशन अन्त्य गरिदिएका थिए । जबकि, २५ चैतबाट मात्रै अधिवेशन शुरू भएको थियो । तर विपक्षी दलहरुले समावेदन दिएपछि विशेष अधिवेशन सुरु भयो ।

प्रदेश १ र वागमतीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेकपा कायम हुँदै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा नेकपाको एकता प्रक्रिया भंग गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भएको छ ।

यद्यपि एमालेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको विवाद विभाजनउन्मुख रहेकाले अविश्वासको प्रस्तावको भय त्यहाँ पनि टरिसकेको छैन । कर्णालीमा माधव नेपाल समूहले ‘फ्लोर क्रस’ गरेकाले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र वागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई मुलुकको संकट भन्दा मुख्यमन्त्री पद जोगाउने संकट ठूलो भएको छ ।

प्रदेश १ मा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र राईले अविश्वासको प्रस्ताव तत्काललाई फिर्ता लिएको बताउनुले पनि मुख्यमन्त्रीहरु चिन्तित हुनु स्वाभाविक छ । ‘अहिले मुख्यमन्त्रीहरुलाई जनतालाई परेको संकटबारे सोच्नु भन्दा पद जोगाउने पीर धेरै छ’, वागमती प्रदेशका एकजना सांसद भन्छन् ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित पछिल्ला घटनाक्रमका कारण शीर्ष नेताहरुको जोड प्रदेश सरकार बदल्ने र जोगाउनेतिर भएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको देखिन्छ ।

प्रदेश २ मा जसपाको सरकार खासै प्रभावित देखिंदैन । तर, त्यहाँ पनि नामकरण र राजधानी तोक्ने किचलो कायमै छ । बाँकी रह्यो–सुदूरपश्चिम प्रदेश । यो प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री छन् ।

तर त्यहाँ पनि ढुक्कले काम गर्ने अवस्था छैन । एक नेता भन्छन्, ‘अरु प्रदेशहरुमा सरकार बदल्ने जस्तो अभ्यास भइरहेको छ, सुदूरपश्चिम मात्रै सुरक्षित रहन्छ भन्ने होइन । दलहरुबीच प्याकेजमा सहमति हुँदा यसको प्रभाव सुदूरपश्चिममा पनि पर्छ ।’

जनताले चुने पार्टीले निकाल्यो

सत्ता संघर्षको टकराव बढ्दै जाँदा मुख्यमन्त्रीहरुमा पद जोगाउने र विपक्षीहरुमा सरकार बदल्ने प्रयास भइरहँदा जनसरोकारहरु सरकारसम्म लैजाने जनप्रतिनिधिहरु धमाधम पदमुक्त भइरहेका छन् ।

पार्टी ह्वीप विपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि १३ वैशाखमा मात्रै एमालेले कर्णाली प्रदेशसभाका सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई पदमुक्त गरेको छ । २ वैशाखमा उनीहरुले मुख्यमन्त्री शाहीलाई ‘फ्लोर क्रस’ गरी विश्वासको मत दिएका थिए ।

एमालेले भन्दा धेरै माओवादी केन्द्रले सांसदहरुलाई निष्कासन गरेको छ । एमाले प्रवेश गरेपछि कर्णालीकै धर्मराज रेग्मीलाई गएको ३० चैतमै माओवादीले सांसदबाट निष्कासित गरेको थियो । माओवादीले प्रदेश २ मा मात्रै चार जना सांसदलाई निष्कासन गरेको छ ।

नेकपा विभाजन पछि ओलीपक्षमा लागेपछि रामचन्द्र मण्डल, ज्वालाकुमारी साह, कुन्दनप्रसाद कुशवाह र मोहम्मद समीरलाई माओवादीले सांसदबाट निष्कासित गरेको हो ।

प्रदेश १ का टंक आङबुहाङ, लुम्बिनीमा दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थी र सुदूरपश्चिममा झपट बोहराले तीन वर्षमै सांसद पद गुमाएका छन् । उनीहरुले पनि निर्वाचित भएको पार्टी माओवादी केन्द्र परित्याग गरेका हुन् ।

विश्वव्यापी कोरोना महामारीको संकटकै बीच जनप्रतिनिधिहरु कारबाहीमा पर्नुको प्रमुख कारण भने साविकको नेकपामा देखिएको कलह पार्टी विभाजनसम्म पुग्नु हो । यसको असर संसद्को चौथो दल जसपामा समेत परेको छ भने त्यसको मार आम नागरिकले खेप्नु परेको छ ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध तयार अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा उभिने निर्णय विपरीत मन्त्री बन्दै पछि हटेपछि जसपाले चार सांसदलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश जसपा दलका नेता सहसराम यादव पार्टी निर्णय विरुद्ध गएकाहरुलाई कारबाही हुने बताउँछन् ।

‘बिहान दलको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हस्ताक्षर गर्ने अनि दिउँसो पार्टीलाई नसोधी मन्त्री हुनेलाई कारबाही गर्नुको विकल्प छैन’, यादव भन्छन् । सांसदहरु सन्तोष पाण्डे, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे पार्टी निर्णयबाट पछि हट्दै मन्त्री बनेका हुन् ।

सांसद गुमाउने, मन्त्री बन्ने !

पाँच वर्षे स्थिर सरकार र सुशासनको जनादेशसहित बनेको प्रदेश सरकारहरू बदल्ने चलखेल भइरहँदा सांसदहरुमा पनि चरम गैरजिम्मेवारपन देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलको पद जोगाउन अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हट्ने भएपछि जसपाका सन्तोष पाण्डेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री, विजयकुमार यादवलाई भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री, सुमन शर्मा रायमाझीलाई भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री र कल्पना पाण्डे शिक्षा तथा सामाजिक मन्त्री बने । कल्पना पाण्डेबाहेकले त्यसै दिन दर्ता भएको मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सांसद पद जोगाएर मन्त्री हुने प्रवृत्ति एमाले र माओवादीमा पनि देखिएको छ । ‘फ्लोर क्रस’ गरेर कर्णालीमा माओवादीको सरकार जोगाइदिए बापत एमालेका तीन सांसदले मन्त्री पद पाएका छन् ।

‘फ्लोर क्रस’ गर्ने चारमध्ये तीन नन्दसिं बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई मुख्यमन्त्री शाहीले ४ वैशाखमा मन्त्री बनाएका छन् । बुढा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, थापा भौतिक पूर्वधार र शाही उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

अन्य प्रदेशमा पनि पार्टी वा गुट छोड्नेहरुले मन्त्री पुरस्कार पाइरहेका छन् । प्रदेश १ मा माओवादी छोड्दै सांसद पद गुमाए सँगै टंक आङबुहाङ १३ चैतमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बनेका छन् ।

नेकपा एमालेको नेपाल समूह छोडेर ओलीतिर लागेबापत त्यसैदिन उषाकला राई सामाजिक विकास मन्त्री बनिन् । राईजस्तै, गुट फेरेर रामबहादुर मगर भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीबाट मन्त्रीमा बढुवा भएका थिए ।

जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ यो व्यक्तिको नभएर प्रणालीकै समस्या हुँदा अहिलेको विकृत अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् । ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक सांसदले मात्रै राजनैतिक स्थिरता हुन सक्छ । यसको विकल्प छैन’, श्रेष्ठ भन्छन् ।

संसद्को सर्वोच्चता हुने प्रणालीमा प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले संसद्को बहुमत गुमाए पछि पदमुक्त हुने भएकाले अहिले भइरहेको प्रयासहरु स्वाभाविक भएको उनी बताउँछन् ।

प्रदेश १ एमालेका सांसद राजन राई प्रदेश सरकारहरु जनउत्तरदायी र स्थिर हुन नसक्नुमा मुख्यमन्त्रीहरुको निर्णय क्षमताले पनि काम गरेको बताउँछन् ।

‘सबै कुरा माथि सोध्न थालेपछि प्रदेश सरकार कसरी बलियो हुन सक्छ ?’ सांसद राई भन्छन्, ‘यसले संघीयता कार्यान्वयन प्रति प्रश्न उठाउँछ नै, संगै जनताका मुख्य समस्याहरुमा समेत प्रदेश सरकार उदासीन भएको पनि प्रमाणित गर्छ ।’  अनलाईन खवर

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय