शुक्रबार , बैसाख १४, २०८१

काठमाडौँ

नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले कार्यकर्तालाई पार्टी एकताको पक्षमा लाग्न आग्रह गरेका छन् । मनमोहन अधिकारीको २२औं स्मृति दिवसका अवसरमा सोमबार वक्तव्य जारी गर्दै उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा र एमालेको एकताका पक्षमा लाग्न नेता–कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका हुन् ।

जनताले ठूलो मौका दिएको कम्युनिस्ट सरकारबाट विकृति–विसंगतिलाई प्रश्रय दिने काम भएको नेपालको भनाइ छ ।

‘अहिले नेपाली जनताले ठूलो मौका दिएको कम्युनिस्ट सरकारबाट विकृति–विसंगतिहरूलाई प्रश्रय दिने काम हुनु र सामान्य किसान, गरिब परिवारले राहतको महसुस गर्न नसकेको अवस्थामा स्वर्गीय अधिकारीको अभाव झनै खड्किएको छ,’ नेपालले भनेका छन्, ‘मनमोहन स्मृति दिवसका अवसरमा उहाँले राष्ट्रिय स्वाधीनता, कम्युनिस्ट एकता र देश विकासमा पुर्‍याउनुभएको अतुलनीय योगदानको स्मरण गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा, सत्य, न्याय, समृद्धि र नेकपा एमालेको एकताका पक्षमा लाग्न सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूमा हार्दिक आह्वान गर्दछु ।’

यो पनि पढ्नुहोस् ।

माधव नेपाल समुहको मुद्दा ६ नम्बर पेशीमा

नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको मुद्दा सोमबार पनि सर्वोच्च अदालतको पेशीमा चढेको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासमा सो मुद्दा सुनुवाइका लागि ६ नम्बरमा पेशी तोकिएको हो आइतबार पनि उक्त मुद्दा ढुंगानाकै इजलासमा परेको थियो ।

तर, आइतबार हेर्न नभ्याउने भन्दै सुनुवाइ सोमबारलाई सरेको थियो । पेशी सूचीमा नेपाल समुहको मुद्दा अगाडि पाँचवटा बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी मुद्दा छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विधानविपरीत आफूहरूलाई कारबाही गरेको भन्दै सो समूहका चार नेताले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिट निवेदकले निर्वाचन आयोग, अध्यक्ष ओली, सभामुख, महासचिव ईश्वर पोखरेल लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

वरिष्ठ नेता नेपाल, नेतात्रय भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टीको कानून विपरीत कारबाही भएको हुँदा बदर गर्न माग गर्दै तिलक थापाको वारेसमार्फत् रिट निवेदन दिएका हुन् ।

‘विवरण विपरीतका सबै काम कारबाही र निर्णयहरू गैर संवैधानिक, गैर कानुनी र पार्टी विधान विपरीत हुने देखिन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको कथित कारबाही र त्यसअघिको स्पष्टीकरणसमेत स्वतः गैर कानुनी भएकाले त्यस्ता सबै काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने देखिन्छ’, रिट निवेदकहरूको माग छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय