मंगलबार , चैत्र ६, २०८०

बालेनले समाए ठुलै माछा, सुकुम्वासीको अपार्टमेन्ट ओलीकी पत्नीको एनजीओलाई दिएको खुलासाराजनीति
बालेनले समाए ठुलै माछा, सुकुम्वासीको अपार्टमेन्ट ओलीकी पत्नीको एनजीओलाई दिएको खुलासा

सुकुम्वासीका लागि बनाएको काठमाडौंको अपार्टमेन्ट ओलीकी पत्नीको एनजीओलाई दिएको डेन्जर खुलासा (भिडियो हेर्न तलको लिंक क्लिक गर्नुस)

काठमाडौं ।

काठमाडौंका सुकुम्वासीहरूलाई राख्नको लागि बनाएको स्यम्भूको इचंगुनारायणको अपार्टमेन्ट तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले आफ्नी श्रीमती संरक्षक रहेको एक गैरसरकारी संस्थालाई दिएको भेटिएको छ ।

झण्डै दुईतिहाई कम्युनिस्ट सरकारको प्रधानमन्त्री भएका बेला ओलीले २०७७ माघ २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले काठमाडौंको सुकुम्वासीको व्यवस्थित बस्ती बनाउने उद्देश्यले बनाइएको उक्त अपार्टमेन्ट मानव सेवा आश्राम नामक गैरसरकारी संस्थालाई दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

थापाथलीको सुकुम्वासी वस्ती हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले पहल गरिरहेका बेला उनीहरूको लागि बनाएको अपार्टमेन्ट ओलीले आफ्नी श्रमतीको गैरसरकारी संस्थालाई विना शुल्क उपयोग गर्नेगरी दिएको भेटिएको छ ।

२०७७ माघ २२ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार २०७७ फागुन २० गते नागार्जुन नगरपालिका र मानव सेवा आश्रमबीच उक्त अपार्टमेन्ट विना शुल्क ओलीकी पत्नी राधिका शाक्य संरक्षक रहेको गैरसरकारी संस्थाले प्रयोग गर्नेगरी सम्झौता भएको थियो ।

उक्त अपार्टमेन्ट तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा सुकुम्वासीहरूलाई राख्नेगरी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बनाएको थियो । विभागकै स्वमित्वमा रहेको उक्त अपार्टमेन्ट ओली सरकारले अवधि उल्लेख नगरी विना शुल्क मानव सेवा आश्रामलाई दिएको छ ।

मानव सेवा आश्रमको संरक्षक पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीकी श्रीमती राधिका शाक्य हुन् ।

राधिकाकै दवावमा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त आश्रममा आश्रय लिइरहेका व्यक्तिहरूलाई मासिक ३ हजार रुपियाँका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता समेत उपलव्ध गराउने निर्णय गरी रकम उपलव्ध गराउँदै आएको पाइएको छ ।

सुकुम्वासीका लगि बनाएको अपर्टमेन्ट गैरसरकारी संस्थालाई दिएको भन्दै अहिले चर्को विरोध भैरहेको छ । एमालेकै नेताहरू अहिले सुकुम्बासीको नाममा सडकमा उत्रिएर विरोधमा उत्रिएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह ‘बालेन’ले काठमाडौंका सुकुम्बासीलाई अपार्टमेन्टमा लगेर राख्न खोजेका छन् । एमालेले अबरोध गरिरहेको छ । बालेनको कामलाई कथित कम्युनिस्ट एमाले र त्यसका नेताहरूले सडकमा उत्रिएर असहयोग गरिरहेका बेला राधिका र ओलीको हर्कतको भण्डाफोर भएको छ ।

यसैगरी, यसकारण बन्नुहुन्न खुलामञ्चमा भूमिगत पार्किङ – खुलामञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउँदा प्रभावित हुने एउटा मात्र पाटो छैन । महानगरपालिकाको नेतृत्व ती सबै पक्षमाथि विचार गरेर अगाडि बढोस् ।

जिब्रो नचपाई बोल्ने हो भने मलाई खुलामञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउने कुरा ठीक लागिरहेको छैन । भूमिगत पार्किङ भनेको भूगर्भ र वातावरणमा जोडिने विषय हो । भूमिमाथि के छ, त्यसमुनि कस्तो छ, त्यहाँ पानी सोसिने र सञ्चित हुने अवस्था के हो भन्ने जस्ता कुरा आउँछन् ।

म भूगर्भशास्त्री हैन, तर यति चाहिं भन्न सक्छु कि टुँडिखेलमा सोसिएर पुनर्भरण हुने भूमिगत जलभण्डारको पानी त्यस वरपरका इनारहरूमा पुग्थ्यो । यो प्राकृतिक शृङ्खला जेजति बाँकी छ, खुलामञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाए अवश्य असर पर्छ ।

नेपालमा हुने गरेको निर्माण र त्यसको गुणस्तर हेर्दा ठूलो क्षमताको पार्किङप्रति सहानुभति राख्ने ठाउँ पनि छैन ।

यातायात व्यवस्थापनको लागि काठमाडौंमा हुनुपर्ने कुरा त अरू नै हो । मुख्य शहरहरूभित्र आउने सवारीको संख्या नै घटाउने उपाय खोज्नुपर्ने हो । त्यस्तो उपाय, जसले काठमाडौंको मुख्य शहरी क्षेत्रमा निजी सवारी पुग्न नै बन्द गरिदेओस् । विभिन्न स्थानबाट सार्वजनिक यातायात सहज होस् ।

जस्तो– म सानेपा बस्छु, न्युरोड जानुपर्‍यो भने सार्वजनिक बसमा जान्छु र घर फर्किन्छु । त्यस्तो सार्वजनिक यातायात सेवा भरपर्दो होस् । मलाई शहरभित्र एकबाट अर्को ठाउँमा जाँदा निजी गाडी चलाउनै नपरोस् । यस्तो यातायात व्यवस्थाको परिकल्पना, योजना र कार्यान्वयन अहिलेको खाँचो हो ।

शहरबाहिर बस्नेहरूले पनि गुणस्तरीय सार्वजनिक यातायात सेवा पाओस् । गुणस्तरीय शहरी यातायात सेवा भए निजी गाडीको खर्चमाथि महँगो पार्किङ शुल्क व्यहोर्न कोही तयार हुँदैन ।

एउटा निजी गाडीमा बढीमा पाँच जना बस्छन् । यस्तो सवारीलाई प्रोत्साहित गर्नु भनेको शहरमा थोरै मान्छेका लागि धेरै जमिन छाडिदिनु हो । जबकि, व्यवस्थित शहरमा ८० प्रतिशत आवागमन पैदल हुने हालसम्मको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

हामीले गर्नुपर्ने भनेको मानिसहरू सजिलै शहरका केन्द्रमा पुग्ने, उनीहरूको आवागमनले ट्राफिक चाप नपार्ने र शहरका अमूल्य खाली जमिन वा खुला क्षेत्रको संरक्षण पनि हुने व्यवस्था हो ।

तर, खुलामञ्चमुनि पार्किङ बनाएर काठमाडौंको केन्द्र भागमा अझ धेरै गाडी लैजाने सुविधा जुटाउने योजना कार्यान्वयन हुन लागेछ । यस्तो सोच कसले, कताबाट ल्याउँछ भनेर बुझ्न सकिएको छैन ।

गर्नुपर्ने त पैदलयात्रुको सुविधा प्रवर्द्धन हो । किनभने, काठमाडौं शहर बनेकै पैदलयात्रुका लागि हो । नयाँ शहर बनाउँदा धेरै गाडी व्यवस्थापन हुनेगरी योजना बनाए भयो, तर काठमाडौंमा गाडी घटाउने काम गर्नुहोला भन्ने मेरो आग्रह छ । पर्यटकीय महत्वलाई जीवितै राख्न पनि काठमाडौंकोे सम्पदा स्थलहरूमा गाडीको भीडभाड र कोलाहल घटाउनैपर्छ ।

खुलामञ्चमा पार्किङको व्यवस्था गरेपछि त शहरभित्र सवारीको चाप बढेर ट्राफिक व्यवस्थापन झन् भद्रगोल हुने जोखिम हुन्छ । ट्राफिकसँगै शहरमा प्रदूषण बढ्छ । नेपालका शहरी प्रदूषणमा ६० प्रतिशत हिस्सा यातायात क्षेत्रकै भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

अघि नै भनें, म वातावरणविज्ञ होइन, तर सामान्य बुझाइमै पनि काठमाडौं जस्तो शहरको बीचमा कुनै खाले ठूलो पार्किङ लट उपयुक्त हुँदैन । त्यसले मुख्य शहरका सडकमा ट्राफिक चाप र चोकमा जाम तथा प्रदूषण घटाउँदैन, बढाउँछ ।

खुला क्षेत्रको महत्व बुझौं

शहरहरूमा कम्तीमा १२ प्रतिशत जमिन खुला क्षेत्र हुनुपर्छ । शहरी योजनाको मापदण्डमा प्रशस्त हरियालीयुक्त क्षेत्र, मैदान र पार्कहरू हुनुपर्छ भन्ने छ । यस्ता क्षेत्र जति बढी भयो शहर उति बस्नयोग्य हुन्छ । तर, काठमाडौंमा ०.४ प्रतिशत मात्र खुला क्षेत्र रहेको सरकारकै अध्ययनले देखाएको छ ।

म विद्यार्थी छँदा टुँडिखेल निकै फराकिलो थियो । जनताले निकै लामो समयदेखि जोगाएर राखेको मैदान थियो, यो । मैले जान्दाजान्दै शहीदगेट दक्षिणतर्फ सेनाले कब्जा गरेर अनेक प्रयोजनका भवनहरू बनायो । जबकि, सेनालाई शहरबाहिर कुनै क्षेत्रमा राख्न सकिन्थ्यो । रंगशाला पनि यही सार्वजनिक जग्गा मिचेर बन्यो । टुँडिखेल मिच्ने काम अझै हुने रहेको छ ।

बचेखुचेको टुँडिखेल महाभूकम्पका बेला धेरैको लागि आश्रयस्थल बनेको थियो । खुलामञ्चमा भूमिगत पार्किङ बन्यो भने भोलिको विपदमा त्यस्तो आश्रयस्थल पाउने अवस्था रहँदैन । यो कारण पनि खुला क्षेत्रको महत्व हरेक शहरियाले बुझ्न जरूरी छ ।

हुन त काठमाडौं महानगरपालिकामा ‘नयाँ’ मेयर सा’ब आउनुभएको छ, उहाँका आफ्नै सोचहरू होलान् । त्यसमा खुला बहस, छलफल हुुनुपर्छ । त्यसले निष्कर्षमा पुग्न सजिलो हुन्छ । आधुनिक शहरमा मौलिक शैली र गुणहरू मासिनुहुँदैन भन्ने कुरा बिर्सनुहुँदैन ।

वाक् स्वतन्त्रता जोगाऔं

विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूका शहरमा जनताले आफ्नो कुरा भन्न, सरकारको विरोध वा प्रदर्शन गर्न पाइने सार्वजनिक ठाउँ हुन्छ । लण्डनको हाइड पार्कमा ‘स्पिच कर्नर’ छ, जहाँ जो पनि गएर आफूलाई चित्त नबुझेको कुरा भन्न पाउँछ । बेलायतका प्रायः सबै शहरमा यस्ता ठाउँ छन् ।

काठमाडौंको खुलामञ्च नेपालको त्यस्तै ठाउँ हो । जनताले राजनीतिक खुलापनको अनुभव र वाक् स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने यस्ता ठाउँको संरक्षण हुनुपर्छ ।

२०७१ सालपछि खुलामञ्चमा कहिले बसपार्क त कहिले पार्किङ बनाइयो । कहिले ठेकेदार कम्पनीहरूको निर्माण सामग्री थुपार्ने थलो बनाइयो । खुलामञ्च जसरी प्रयोग हुनुपथ्र्यो, त्यसरी भएन । भूमिगत पार्किङ बने खुलामञ्चमा सामान्य नागरिक अझ निषेधित हुनेछन् ।

खुलामञ्चमा भूमिगत पार्किङ बनाउँदा प्रभावित हुने एउटा मात्र पाटो छैन । महानगरपालिकाको नेतृत्व ती सबै पक्षमाथि विचार गरेर अगाडि बढोस् । (रवीन्द्र घिमिरेसँगको कुराकानीमा

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय