काठमाडौँ

कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले कम्तीमा तीन साता देशभर लकडाउन गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गरेको छ । कोरोना महामारीको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिएको निष्कर्ष निकाल्दै सीसीएमसीले कम्तीमा वैशाख मसान्तसम्म लकडाउनको सिफारिस गरेको हो ।

लकडाउनमा नगए सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्न सुझाव दिइएको छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा आइतबार सीसीएमसीको बैठकले महामारीको पछिल्लो अवस्थाको समीक्षा गरेको थियो ।

बैठकमा अधिकांश सदस्यले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र विस्तार भएकाले तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कडा किसिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । त्यसपछि बैठकले सर्वसम्मत रूपमा लकडाउन गर्नुपर्ने र त्यो नभए निषेधाज्ञामा जानुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

सोमबारदेखि पूर्वनिर्धारित सबै किसिमका परीक्षा पनि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि तत्काललाई स्थगन गर्न सिफारिस गरिएको छ । यस सम्बन्धमा सीसीएमसी सचिवालयका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बरालले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका छन् । सीसीएमसीले मन्त्रिपरिषद्लाई गरेका अन्य सिफारिसबारे भने उनले उल्लेख गरेका छैनन् ।

सीसीएमसीको सिफारिसअनुसार नै लकडाउन वा निषेधाज्ञा जारी भए अत्यावश्यक भनी नतोकिएका सेवाबाहेकका पेसा व्यवसाय सञ्चालन र मानिसको आवागमनमा रोक लगाइनेछ ।

दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएका वस्तु खरिदबिक्रीमा भने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर समय तोकिनेछ । बाँकीको हकमा आदेश र निर्देशन उल्लंघन गरिए संक्रामक रोग ऐन, २०२० र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार कारबाही गरिने छ ।

सेना र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पनि यसअघि महामारी रोकथामका लागि लकडाउनसम्मकै अवधारणामा जानुपर्ने प्रस्ताव सीसीएमसीमा राखेका थिए ।

सीसीएमसीका सदस्यले गत शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर महामारीको दोस्रो लहरको जोखिम र त्यसबाट पर्ने असरका बारे ब्रिफिङ गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले उपयुक्त कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसको भोलिपल्टै सीसीएमसीले महामारीविरुद्ध प्रतिकार्य योजना सिफारिस गरेको हो । पहिलो लहरको कोरोना संक्रमणविरुद्ध जुध्न २०७६ चैत ११ बाट घोषणा गरिएको लकडाउन गत साउन ६ सम्म थियो । त्यसपछि भने जिल्लामा जोखिमको अवस्था हेरेर निषेधाज्ञा र एरिया सिलको अवधारणा अपनाइएको थियो ।