rishi dhamala sarmila baiba सर्मिला वाइबा छोरीसहित अदालतमा धमाला स्टुडियोबाटै पक्राउ लछारपछार पारे हेर्नुहोस भिडियो सहित्

डेटा सुरक्षासम्बन्धी एकीकृत नीति तथा परियोजना नबनेकाले समस्या दोहोरिने गरेको बताउँछन् इ–गभर्नेन्स कमिसनका प्रमुख कार्यकारी दीपेश विष्ट । ‘डेटा सेन्टर भनेको निकै संवेदनशील क्षेत्र हो, यो स्थापना भएको पनि २० वर्ष भइसक्यो, तर अहिले पनि करारका कर्मचारीका भरमा चलेको छ, डेटा सेन्टरमा एक वर्षसम्म कुनै प्राविधिक बस्छ, केही सिक्छ र बाहिर जान्छ ।

कर्मचारी टिकाउन नसक्ने अवस्थाले संवेदनशील डेटा सुरक्षामा पनि समस्या छ,’ उनी भन्छन् । विष्टको भनाइमा आईटी सेक्युरिटीको अडिट नै भएको छैन । भन्छन्, ‘अहिले भएका आईटी सिस्टममध्ये ९० प्रतिशतको सेक्युरिटी अडिट भएको छैन, यो अवस्था जोखिमपूर्ण हो ।’

सूचना प्रविधिविज्ञ राणा पनि आपत्कालीन अवस्थाका लागि भनेर बनाइने कम्प्युटर इमर्जेन्सी रेस्पन्स टिम सर्ट) को क्षमतामा प्रश्न गर्छन् । ‘हाम्रा संयन्त्रहरू कमजोर भएको र बेलाबखत आउने यस्ता समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक नलिने प्रवृत्तिले जोखिम बढेको हो । अत्यावश्यक प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउन प्रोक्सी सर्भर वा आईपी ठेगाना व्यवस्थापनका लागि मास्करेडिङजस्ता विकल्पहरू उपलब्ध भए पनि नेपालका निकायहरूले ध्यान दिएका छैनन्,’ उनको टिप्पणी छ । नेपाली संयन्त्रले राखेका उपकरणहरूलाई बाइपास गर्न सक्ने हस्तक्षेप भएकाले यति ठूलो समस्या आएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि क्षेत्रको अनुभव प्राप्त एक पूर्वकर्मचारीको अनुभवमा यस्तो समस्या प्राविधिक मात्र होइन, नेपालका सरकारी निकायहरूले विभिन्न नयाँ उपकरण र सेवा खरिद गर्ने वातावरण बनाउन पनि यस्ता समस्या निम्त्याउने गरेका छन् । ‘यस्तै समस्याहरू देखाएर आगामी आर्थिक वर्षमा सर्भरलगायत उपकरणहरू किन्न बजेट विनियोजन गराउने मनसायले पनि समस्या आउन दिइन्छ,’ भन्छन्, निरन्तर समस्या देखिएकाले ह्याक्टिभिस्टहरूले जानीजानी यस्तो गरेको पनि हुन सक्छ ।’ नेपाल सरकारअन्तर्गत सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्ने अनेक निकायहरूबीच समन्वय र एकरूपताको कमी हुने गरेकाले पनि यस्ता समस्या आउने गरेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल सरकारकै सेवानिवृत्त अर्का पूर्वसचिवको भनाइ पनि यस्तै छ । उनका अनुसार सूचना प्रविधिसम्बन्धी वस्तु तथा सेवा आपूर्ति मात्र नभई तिनको सञ्चालनसमेत सरकार निजी क्षेत्रमा पूर्णतया निर्भर छ । र, सरकारी निकायहरूमा विषयको गाम्भीर्यता बुझ्ने प्राविधिक र विज्ञहरूको अभाव भएकाले समस्या दोहोरिने गरेको छ ।

हरेक पटक समस्या आउँदा त्यसको खास कारण पत्ता लगाउन र समाधानको उपाय खोज्नभन्दा नयाँ सामान खरिद गर्न र चिनजानका व्यक्तिलाई ठेक्का दिन हतार हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आजभोलि सरकारका ठेक्कापट्टावाला ठूला चलखेल सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवाको आपूर्तिमा हुने गरेको छ । डिजिटल नेपाल बनाउने नाममा आगामी दिनमा यो अझै बढेर जानेछ ।’

विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा आईटी सेन्टरमा सबैभन्दा बढी घोटाला हुने ठाउँ नै डेटा सेन्टर हो । उपकरण खरिद गर्दा स्पेसिफिकेसन यसरी राखिन्छ कि कुनै कम्पनी विशेषको बाहेक अरूले प्रतिस्पर्धा गर्नै मिल्दैन, एउटै कम्पनीले मात्र सामान दिन मिल्ने भएपछि प्रतिस्पर्धा हुँदैन । मूल्य जति राखे पनि हुन्छ, यसरी नै भ्रष्टाचार भइरहेको छ,’ एक अधिकारी भन्छन् ।

सूचना प्रविधिविज्ञहरू पनि नेपाल आर्थिक वा प्राविधिक रूपमा महत्त्वपूर्ण देश नभएकाले ठूला ह्याकरहरूले यस्तो समस्या सिर्जना गर्नेमा शंका व्यक्त गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ह्याकरहरूका लागि नेपाल त्यति आकर्षक गन्तव्य नभएको र कसैले आक्रमण गरिहाले पनि तर्साएर वा भय सिर्जना गरेर आफ्नो उपस्थिति देखाउने हिसाबले मात्रै गरेको हुन सक्ने उनीहरू बताउँछन् ।

यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले आफूहरू यो समस्याको कारण पत्ता लगाउन र समाधानका उपाय खोज्न लागिपरेको जानकारी दिए । उनले यति मात्र भने, ‘अहिलेलाई वेबसाइटहरू चल्ने बनाऊँ, अनि यसका कारण र समाधान खोजौंला ।