काठमाडौं।

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच सरकारमा साझेदारी गर्नेबारे छलफल चलेको छ ।

त्यसको लागि दुवै तर्फबाट कार्यदलसमेत बनिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभाको रिक्त उपसभामुख पद जसपा, नेपाललाई दिन तयार रहेको बुझिएको छ ।

जसपाका नेताहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुखको लागि सांसद चन्दा चौधरीको नाम लिएका थिए ।

चौधरी नेपाल–भारत महिला मैत्री समाजकी अध्यक्षसमेत हुन् ।

यसअघि पनि उपसभामुखमा चौधरीकै नाम चर्चामा थियो । कार्यदलले रेशम चौधरीलाई रिहाई गर्नेबारेसमेत छलफल गरेको छ ।

नेकपाबाट जितेका ४६ जना ऋषिराम कट्टेललाई? यस्तो छ व्यवस्था

नेकपाबाट राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित ४६ जनप्रतिनिधि छन्।

जब कि सर्वोच्च अदालतको आइतबारको आदेशले नेकपा एकीकरण बदर गर्दै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताएको छ। त्यसमाथि नेकपाको आधिकारिकतासमेत ऋषिराम कट्टेललाई दिएपछि यी जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

०७६ माघ ९ मा भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा १६ जना नेकपाबाट विजयी भएका थिए। जसमा तत्कालीन नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेता वेदुराम भुसाललगायत छन्।

त्यस्तै, ०७६ मंसिर ८ गते कास्की क्षेत्र नम्बर २ सहित प्रदेश र स्थानीय तह गरी ५२ स्थानमा उपनिर्वाचन भएको थियो। नेकपाबाटै कास्की क्षेत्र नम्बर २ मा विजयी हुँदै विद्या भट्टराई प्रतिनिधिसभा सदस्य बनिन्।

दाङको क्षेत्र नम्बर ३ को प्रदेशसभा ‘ख’मा विमलाकुमारी खत्रीले जितिन्। यस्तै, स्थानीय तहका तीन अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष र २४ वडाध्यक्ष नेकपाबाटै निर्वाचित भए।

पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा वीरबहादुर कुरुम्बाङ, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा तेजबहादुर पोखरेल, महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा विक्रम चौधरी अध्यक्ष र हुम्लाको खापुनाथ गाउँपालिकामा रुपा शाही उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्।

सर्वोच्चको आदेशले के उनीहरूको पद जोखिममा परेको हो त रु के उनीहरू पार्टीविहीन भएका हुन् त रु के उनीहरूले पाएको मतको मूल्य हुन्न?

निर्वाचन आयोगका पूर्वकार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ नेकपाबाट निर्वाचित सांसद, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हैसियत स्वतन्त्र हुने धारणा व्यक्त गर्छन्। ‘सर्वोच्चले नेकपा खारेज गरिदियो, उहाँहरूको दल छैन’, गुरुङ भन्छन्, ‘अब उहाँहरू स्वतन्त्र हैसियतको हुनुभयो।’

गुरुङका अनुसार उनीहरू नेकपा एमाले वा माओवादी केन्द्र कुनै पनि पार्टीमा प्रवेश गर्न सक्छन्, स्वतन्त्र हैसियतमा बस्न पनि सक्छन्। स्वतन्त्र हैसियत हुने भएकाले उनीहरूलाई दलको ह्विप नलाग्ने गुरुङ बताउँछन्।

उनीहरूका हकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ आकर्षित हुने उनको तर्क छ। यो दफाअनुसार कुनै दलको उम्मेदवार नभई स्वतन्त्र रूपमा संघीय संसद् वा प्रदेशसभामा निर्वाचित भएको व्यक्ति कुनै दलको सदस्यता लिएमा निज स्वतः त्यस्तो दलको संसदीय दलको सदस्य हुनेछ। अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय