काठमाडौं ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को बहुमत केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरु प्रचण्ड–माधव समूहमा लाग्नु, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा फैसला गर्नु ५ पुसको कदमपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यहोरेको एकपछि अर्को राजनीतिक धक्का थियो ।

यदि यो अवधिमा निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड–माधव समूहलाई नेकपाको दिएको भए ओली अझ संकटमा पर्न सक्थे । तर सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले ओलीलाई राहत त दियो नै, राजनीतिक रुपमा फेरि शक्तिशाली बनाएको छ ।

आतइबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर दर्ता भएको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राख्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरेको छ । साथै अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग दलमन रुपमा साबिकको अवस्थामै रहेको व्याख्या गरेको छ ।

फैसला आएको केही घण्टामै ओलीले आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा संसदीय दलको बैठक बोलाए र आगामी राजनीतिक कोर्सबारे योजना सुनाएका छन् ।

अदालतले ब्यूँताइदिएको एमालेको बैठक बोलाउने, माओवादी केन्द्रले आफ्नो नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिनेदेखि पार्टी एकतापछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिबारे के गर्ने भन्नेसम्म योजना प्रस्तुत गरेका थिए, ओलीले । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नाम ऋषिराम कट्टेलले पाउँदा प्राविधिक रुपमा पराजित भएपनि राजनीतिक जित आफ्नो भएको ओलीले ब्रिफिङ गरेका थिए ।

२०७४ को निर्वाचनबाट ठूलो दल बनेको एमालेको नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित ओलीलाई पदमै रहिरहन भने चुनौती छ । किनभने, २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बन्न १३८ सिट आवश्यक पर्छ । एमालेको १२१ सिट मात्रै छ । व्यवहारिक र राजनीतिक रुपमा एमाले विभाजित भएकाले सबै सांसदले समर्थन नगर्न सक्छन् । भलै, दलको नेता र बहुमत सांसदहरुको बलमा ओलीले उनीहरुमाथि थप कदम चाल्न भने सक्छन् ।

अब यदि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थाको पनि सामना गर्न ओली मनोवैज्ञानिक रुपमा तयार देखिन्छन् । संसद्मा फेरि चार दलको अस्तित्व जिवित भएकाले विभिन्न गठजोडमा सरकार बन्ने आधार खुला छ ।