काठमाडौं,

सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा तथा थुनामा रहेका उसका कार्यकर्तालाई प्रक्रिया पुर्‍याएर छाड्ने तयारी गरेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग बुधबार दुई चरणमा भएको वार्तापछि सरकारले यस्तो तयारी गरेको नागरिक दैनिकमा खवर छ।

बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सरकारी टोलीसँग पहिलो चरणको वार्ता गरेको थियो । अपराह्न दोस्रो चरणको वार्ता भएको थियो ।

सरकारी वार्ताटोलीका सदस्य एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा राजन भट्टराईले कुराकानी सकारात्मक चरणमा पुगेको बताएका छन् । यसअघि सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सुखद परिणाम आउने अपेक्षा गरेका थिए । ‘सरकार र विप्लव समूहबीच धेरै सैद्धान्तिक र प्राविधिक विषय सहमतिनजिक रहेको छ । केही विषयमा छलफल जारी छ । छिट्टै सुखद परिणाम आउने अपेक्षा छ,’ उनले भनेका थिए ।

वार्ताका लागि बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका विप्लव नेकपाका नेताहरू खड्गबहादुर विश्वकर्मा र उदय चलाउने सरकारी टोलीसँग कुराकानी गरी फर्केका थिए । त्यसपछि अपराह्न ४ बजे पुनः दोस्रो चरणको वार्ता भयो । वार्तापछि दुवै पक्ष उत्साही छन् । वार्तामा विप्लव नेकपाको टोलीले पार्टीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्न र थुनामा रहेका नेताकार्यकर्तालाई रिहा गर्न राखेको सर्तमा सरकारी पक्षले सहमति जनाएको छ ।

सर्तमा सहमति जनाएको सरकारी पक्षले उनीहरूसँग रहेका हतियार बुझाउन भनेको छ । वार्तामा बसेका विप्लव नेकपाका प्रतिनिधिहरूले भने आफूहरूसँग कुनै पनि प्रकारका हतियार नभएको बताएका थिए । सरकारी पक्षले विप्लव नेकपासँग हतियार भएको आशंका गर्दै आएको छ । सुरक्षा अधिकारीहरूले पनि विप्लव नेकपासँग हतियार रहेको जनाउँदै आएका छन् । ‘सरकारले हामीसँग हतियार माग्यो । हामीले हामीसँग हतियार छैन भन्यौं’, विप्लव नेतृत्वको नेकपा सम्बद्ध स्रोतले भन्यो ।

मकवानपुरको बाटो हुँदै मंगलबार काठमाडौं आएको विप्लव नेकपाको वार्ताटोलीका सदस्यलाई पूर्वमाओवादी सेनाका कमान्डर नेपबहादुर कुँवरले गृहमन्त्रीसँग सम्पर्क गराएका थिए । यसअघि गृहमन्त्रीकै सम्पर्क सूत्रको रुपमा काम गरिरहेका कुँवरले वार्ताको वातावरण बनाएका हुन् ।

वार्तामा ओली नेतृत्वको सरकारसँग विप्लव नेकपाले ठूलो लाभ लिने चाहना नराखेको भए पनि सरकारले भने उसलाई मूलधारमा ल्याएर सरकारमा समेत सहभागी गराउने ‘पासा’ फ्याँकेको छ । ‘केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भइरहे विप्लव समूह सरकारमा आउनेछ । उसलाई एउटा महत्वपूर्ण मन्त्रालय र अन्य तीन मन्त्रालय दिने तयारी प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् । गृहमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् र ओलीले सहमति जनाएका छन्’, उच्च सरकारी स्रोतले भन्यो ।

स्रोतका अनुसार विप्लवका सर्त पूरा भए उसका सबै नेताकार्यकर्ता खुला राजनीतिमा आउनेछन् । त्यसक्रममा विप्लव समूह सरकारमा सहभागी हुनेछ । विप्लव समूह सरकारमै भएका बेला संघीय संसद्को निर्वाचन भए त्यसमा सहकार्य हुनेसमेत बताइएको छ ।

सरकारले वार्तालाई चमत्कारका रुपमा लिएको छ । ‘एकदुई दिनमा चमत्कार हुनेछ’, सरकारी वार्ताटोलीका एक सदस्य भने, ‘अहिले कसैले पनि नसोचेको काम हुन्छ ।’ कस्तो चमत्कार भन्ने खुलेको छैन । तत्कालीन विद्रोही माओवादी सरकारसँगको वार्ता सफल भएपछि तत्कालीन समयमा पुनस्र्थापित संसद्मा सहभागी भएको थियो । ‘अहिले विप्लव समूह पनि राज्यको कुनै न कुनै निकायमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन चाहन्छ । ओली सरकारले यो समूहलाई राज्य सञ्चालन प्रक्रियामै ल्याउने तयारी गरेको छ’, ओली निकट एक नेताले भने ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय