बिहिबार , मंग्सिर २३, २०७८

काठमाडौं:

संसद विघटनसँगै अर्को ठूलो असंवैधानिक काम भएको थियो— संवैधानिक निकायहरूमा सिफारिस।

मुलुक संसद विघटनमा केन्द्रित हुँदा संवैधानिक परिषदले गरेको त्यो अवैधानिक काम भने ओझेलमा परेको छ।

संसद विघटन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मात्र बदमासी थियो।

संवैधानिक परिषदमा भने प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा, तीनै जना मिलेर बदमासी गरेका छन्।

संविधानको मर्मविपरीत आएको अध्यादेशमा टेकेर उनीहरूले संवैधानिक अंगहरूमा गुपचुप भागबन्डा गर्दै आ-आफ्ना कोटाका मानिस भरेका छन्।

ससंदीय समितिको सुनुवाइ हकसमेत खोसेर बिनासुनुवाइ नियुक्ति पाउनेहरूको सपथ भएको छ।

संवैधानिक परिषद किन गठन भएको हो? त्यसमा बस्ने मानिसहरूबीच पदको भागबन्डा र बाँडफाट गर्न हो?

कदाचित होइन।

संवैधानिक निकायहरूको काम सरकार र राज्यका अंगमाथि निगरानी गर्ने हो। त्यस्तो महत्वपूर्ण ठाउँमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरूको क्षमता, इमान र स्वतन्त्रताको परख हुन सकोस् भनेर संविधानले संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको हो।

मुलुकको प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सम्मिलित संवैधानिक परिषदले इमान र क्षमता भएका अब्बल मानिस छान्नेछ,

तिनले मुलुकलाई अघि बढाउने छन् भन्ने संविधानको परिकल्पना हो।

तर भयो के?

संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेश ल्याएर प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहेका मान्छे नियुक्त गरे।

प्रधानमन्त्रीको स्वैच्छाचारिता रोक्नु प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको जिम्मेवारी थियो।

त्यो जिम्मेवारी देउवाले निर्वाह गरेनन्। बरू प्रधानमन्त्रीसँग सुटुक्क भाग मिलाए। एकातिर ‘मैले कसैलाई सिफारिस गरेको छैन’ भन्ने देउवाको निर्लज्ज दावी जारी छ।

अर्कातिर उनका खल्तीका मान्छे संवैधानिक अंगका कुर्सीमा बिराजमान भइसकेका छन्।

हाम्रो न्यायिक आस्थाको सर्वोच्च निकाय, संविधानको व्याख्या र रक्षासमेत गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले त यो स्वैच्छाचारिताको साक्षी बस्न नमान्नुपर्ने!

तर साक्षीको के कुरा, प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि आफ्नो भाग नै खोजे। संवैधानिक नियुक्तिहरूमा बकाइदा आफ्ना पनि ‘सेयर’ स्थापित गरे र आफ्ना मानिस नियुक्त गराए।

के सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशका रूपमा राणाको जिम्मेवारी त्यही हो? के संविधानले उनीबाट गरेको अपेक्षा त्यही हो? मुलुकलाई उनले दिने न्याय त्यही हो?

संवैधानिक परिषदले यति हतार र गुपचुपमा नाम सिफारिस गर्‍यो, उसले संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्त हुनेको योग्यता पुगेको छ, छैन भन्ने पनि हेरेन।

उदाहरणका लागि, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा देउवाको सिफारिसमा नियुक्त भएका आयुक्त जयबहादुर चन्दको योग्यता हेरौं।

संविधानको धारा २३८ (६) ले अख्तियारमा आयुक्त बन्न आवश्यक योग्यता तोकेको छ। त्यसमध्ये दुई योग्यता महत्वपूर्ण छन्। संविधानले भन्छ—

लेखा, राजस्व, इञ्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धान क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याति प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ। र, ती व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्रको हुनुपर्छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय