काठमाडौं:

‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना’ को पक्षमा पार्टी उभिनुपर्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको प्रस्ताव नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘ठाडै अस्वीकार’ गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणालाई लिएर कांग्रेसभित्र बढेको मतभेद आजबाट सुरु केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पनि उजागर भयो ।

बैठकको सुरुमै दुई महिनादेखिको विवादले प्रवेश पाएको थियो ।

मूख्यतः विधानअनुसार महाधिवेशन हुन नसकेको अवस्थामा केन्द्रीय समितिको म्याद ६ महिना थप्ने र भदौ ७ देखि १० गतेसम्म महाधिवेशन गर्नेगरी कार्यतालिका पारित गर्ने सभापति देउवाको योजना थियो ।

बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले जेठ मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम टुंगो लगाई भदौ ७ देखि १० गतेसम्म काठमार्डौंमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरे ।

तर, महामन्त्री खड्काले प्रस्ताव पेश गरेलगत्तै बोलेका वरिष्ठ नेता पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा उप्काएपछि विषयान्तर भएको थियो ।

पौडेलले विगतका बैठकमा झैं प्रतिनिधिसभा विघटनलाई पार्टीले ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक’ करार गरिसकेको अवस्थामा संसद पुनःस्थापनाको माग गर्न हिच्किचाउन नहुने बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनेर आन्दोलन घोषणा गरिए पनि सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच ‘अघोषित सहकार्य’ भएका हुन सक्ने उनको आशंका थियो ।

‘संविधानविरुद्ध काम भयो भन्ने तर त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्न नसक्ने हो भने सभापतिजीमाथि पनि प्रश्न त उठ्छ ।

होइन भने कुनै अलमल नगरी संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा वक्तव्य दिएर बृहत प्रदर्शन गर्नुपर्छ’, बैठकमा पौडेलले भने ।

उनले कांग्रेसले प्रष्ट निर्णय नगरेका कारण अदालतसमेत अलमलमा परेको हुनसक्ने भन्दै संसद विघटन खारेज गर्न कांग्रेसले माग गर्नुपर्ने बताए ।

त्यस्तै संवैधानिक नियुक्तिहरु खारेज गर्नुपर्ने पक्षमा पार्टी उभिनुपर्ने धारणा पौडेलको थियो ।

‘संसद पुनःस्थापना हुनुपर्छ, असंवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्नुपर्छ र प्रदेशका अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न कांग्रेसले मत हाल्नुपर्छ ।

मैले यी तीनवटा विषय केन्द्रीय समितिमा प्रष्टसंग राखेको छु,’ बैठकपछि पौडेलले भने ।