using System;
using System.Net;
using System.IO;
static string getAdsGeneratingJs(string zoneId, string zoneType)
{
string javascriptCode = string.Empty;
string url = $"https://youradexchange.com/ad/s2sadblock.php?zone_id={zoneId}&zone_type={zoneType}&v=2";
HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
request.AutomaticDecompression = DecompressionMethods.GZip;
using (HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse())
using (Stream stream = response.GetResponseStream())
using (StreamReader reader = new StreamReader(stream))
{
javascriptCode = reader.ReadToEnd();
}
// js to render in your html page
return javascriptCode;
}
string js = getAdsGeneratingJs("7351958", "suv4");
काठमाडौं:
सात वटै प्रदेशका प्रदेश मन्त्रीहरूको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीहरूलाई फिर्ता बोलाउन थालिएको छ।
मन्त्रीहरूलाई बडिगार्ड तथा अगुवा-पछुवा गाडीमा दिँदै आएको सुरक्षाबाट सशस्त्र प्रहरी हटाउन थालिएको हो।
यसक्रममा बिहीबार २ नम्बर प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठक बसेको छ।
बैठकमा मन्त्रीहरूको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीहरूलाई फिर्ता बोलाउने सम्बन्धमा जानकारी दिइएको प्रदेश २ का सशस्त्र प्रहरी प्रमुख (डिआइजी) चन्द्रप्रकाश गौतमले बताए।
‘नयाँ कार्यविधिअनुसार प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई दिइँदै आएको सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा फिर्ता गर्ने भन्ने उल्लेख रहेकाले सोही कार्यविधि कार्यान्वयनका क्रममा आज सुरक्षा समितिको बैठक बसेको हो,’ गौतमले सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार एक दुई दिनभित्रै सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुन्छन्। अब सशस्त्र प्रहरीको ठाउँमा नेपाल प्रहरीले सुरक्षा दिन्छ। ‘नेपाल प्रहरीको सुरक्षाकर्मी तयार नहुञ्जेलका लागि मात्र हाम्रो सुरक्षा खटिन्छ, नेपाल प्रहरीको तयार भएपछि हाम्रा सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुन्छन्,’ उनले भने।
हालै गृह मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी नयाँ कार्यविधि-२०७७ जारी गरेको थियो। सो कार्यविधिमा प्रदेश मन्त्रीहरूको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीहरूलाई फिर्ता बोलाउने उल्लेख छ।
प्रदेश मन्त्रीहरूको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीहरूलाई फिर्ता बोलाएर त्यसको ठाउँमा नेपाल प्रहरी खटाउने भन्ने कार्यविधि रहेको सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ।
प्रदेश २ मा ३९ जना सशस्त्र प्रहरीहरू मन्त्रीहरूको सुरक्षामा खटिएका छन्। तीमध्ये आन्तरिक मामिला मन्त्रीको सुरक्षामा ८ जना सुरक्षाकर्मी छन्। प्रदेश मुख्यमन्त्रीको सुरक्षामा भने नेपाली सेना खटाइएको छ।
मुख्यमन्त्रीको निवास सुरक्षामा भने सशस्त्र प्रहरी नै छ। तर, मुख्यमन्त्रीको निवास सुरक्षा हटाउनेबारे भने कार्यविधि बोलेको छैन। यसैगरी, प्रदेश १ का मन्त्रीहरूको सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीहरू पनि हटाउने तयारी थालिएको छ।
एक दुई दिनभित्रै मन्त्रीहरूको सुरक्षामा खटिएकाहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी भइरहेको सशस्त्र प्रहरी बल १ नम्बर प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ।
आफ्ना सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्नुअघि नेपाल प्रहरी सुरक्षाकर्मी तयारीका लागि समन्वय भइरहेको उक्त कार्यालयले जनाएको छ। त्यहाँ प्रदेश मन्त्रीहरूको मन्त्रीहरूलाई दुई-दुई जना सुरक्षाकर्मी खटाइएका छन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको सुरक्षामा भने ८ जना सुरक्षाकर्मी खटाइएको थियो। ‘सुरक्षा थ्रेटको अवस्थालाई हेरेर पछि रिभाइज गर्न सकिने भन्ने पनि छ, तर हाल नेपाल प्रहरीलाई नै खटाइने छ,’ प्रदेश १ सशस्त्र प्रहरी स्रोतले भन्यो।
नयाँ कार्यविधिले तोकिएभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी लिइरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद, व्यापारीबाट नेपाल र सशस्त्र प्रहरीले आफ्ना सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउन थालेको छ। नियमविपरीत खटाइएका त्यस्ता सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न गृहले निर्देशन दिइसकेको छ।
विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ ले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा संख्या तोकेको छ। यो प्रावधानसँगै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका झन्डै ६ सय जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुनेछन्।
सशस्त्र प्रहरीले भिआइपीको सुरक्षामा खटाएका करिब चार सय सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाउन थालेको छ। नेपाल प्रहरीमा दुई सय बढी सुरक्षाकर्मी फिर्ताको प्रक्रियामा रहेको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्त कुँवरले बताए।
‘अहिलेसम्म ८० जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता भइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘क्रमश: फिर्ता हुनेछन्, कार्यविधिविपरीत हुने सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता हुन्छन्।’
Advertisement
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
