प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही, प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग

काठमाडौं:

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले बुधबार सपथ खाएका छन्।

उनीहरूले काम गर्ने निकाय संवैधानिक हुन् तर उनीहरू गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी मार्गबाट त्यहाँसम्म पुगेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जालझेलपूर्ण बाटो अपनाएर उनीहरूको सिफारिस र सपथ गराएका छन्।

सुरूमा उनले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आफू अनुकूलका मान्छेमात्रै  सिफारिस गर्ने प्रपञ्च रचे। सोहीअनुसार बैठक बोलाए र संवैधानिक निकायमा सिफारिस गरे। सिफारिस भएको पाँच दिनसम्म बैठकको निर्णय सार्वजनिक भएन।

पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको केही घन्टा नबित्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिइन्।

यो प्रक्रियाको सुरूमै संसद विघटन गर्ने र सिफारिस भएकाहरूलाई संसदीय सुनुवाइबिनै सपथ खुवाउने योजना थियो भन्ने अहिले देखिएको छ।

संसद सचिवालयमा नाम दर्ता गरेर संसदीय सुनुवाइ समितिमा नाम नपुग्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो। प्रतिनिधि सभा नभएपछि संसदीय समिति हुने कुरा भएन। उनीहरूको सुनुवाइ भएन। अनि जबरजस्ती सपथ खुवाइयो।

संघीय संसदको कार्य सञ्चालन नियमावलीमा संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएकाहरूको ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ नभए स्वतः नियुक्ति मानिने भएकाले अहिले सपथ खुवाइएको भनिएको छ।

एक त नियमावलीको यो प्रावधान संविधानको भावनासँग मिल्दैन। संवैधानिक निकायको नियुक्ति संसदीय सुनुवाइ भएरमात्र हुनु पर्छ भन्ने संविधानको आशय हो।

अर्कातिर संसदीय समिति अस्तित्वमै भएका बेला ४५ दिनसम्म सुनुवाइ नभए पो स्वत: नियुक्त भएको मानिने हो। संसदीय समिति नै नभएका बेला ४५ दिनको नियम कसरी लागु हुन्छ?

अहिलेसम्मका घटनाक्रम हेर्दा दुइटा कुरा देखिन्छ। पहिलो, आयोगमा जो नियुक्त भए उनीहरूले त्यहाँ केही काम गर्नै सक्दैनन्। उनीहरू क्षमतावान् वा नैतिकवान् छैनन् भनेको होइन।

नियुक्त भएकामध्ये कतिपयलाई व्यक्तिगत रूपमा म चिन्छु। उनीहरू राम्रै मान्छे छन्। तर महत्वपूर्ण कुरा के हो भने, गैरकानुनी बाटोबाट त्यहाँ गएपछि उनीहरूको सार्वजनिक साख बाँकी रहेन।

उनीहरू कसरी त्यहाँ पुगे भन्ने थाहा पाएका आमनागरिकले उनीहरूलाई विश्वास गर्दैनन्। उनीहरूप्रति विश्वास नगर्नु भनेको उनीहरूको संस्थाले गर्ने कामप्रति विश्वास नगर्नु हो।

नैतिक ताकत नभएको मान्छे जोसुकै आयोगको प्रमुख भए पनि उसले कसरी काम गर्न सक्छ र! सार्वजनिक जीवनमा आफ्नो इमान स्थापित गरेका मानिसहरूले यो नियुक्तिलाई अस्वीकार गर्नुपर्थ्यो।

उनीहरूले अस्वीकार गरेको भए ओलीको यो जालझेलको प्रपञ्च सफल हुन्थेन, उनीहरूको इमान पनि बाँकी रहन्थ्यो। यो प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले झन् ठूलो गल्ती गरेका छन्।

उनले न त प्रधानन्यायाधीशको गरिमा राख्न सकेका छन्, न त अदालतको। प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था छ। सिफारिस हुने बैठकमा उनी सहभागी हुनु स्वभाविक मान्न सकिन्छ।

तर त्यो सिफारिसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट आउँदा दर्ता नगरेर आफैं गएर सपथ खुवाउन हुन्छ? अदालतमा उनी पनि सहभागी भएको बैठकको सिफारिसविरूद्ध रिट आएपछि उनी झगडिया भए।

झगडियाले गएर सपथ खुवाउने? उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेर अदालतमा मुद्दा भएकाले मैले सपथ खुवाउन मिल्दैन भनेर प्रधानन्यायाधीशको गरिमा राख्नुपर्थ्यो।  सेतोपाटिबाट साभार

 

२०७७ माघ २२, बिहीबार १६:३४ गते 1 Minute 348 Views

नेपाली राजनीतिमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

ताजा समाचार