प्रचण्डको दाबी– अब माओवादीलाई देशको बागडोर आफ्नो हातमा लिनबाट कसैले रोक्न सक्दैन

 

साउन २५, २०७९

 

काठमाडौ । प्रचण्डको दाबी– अब माओवादीलाई देशको बागडोर आफ्नो हातमा लिनबाट कसैले रोक्न सक्दैनफाइल तस्बिर ।

 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशमा माओवादी पुनर्स्थापित नभए संघीयता बलियो हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

 

शुक्रबार आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उनले मधेसमा पहिले ठुलो डिजाइनका साथ भ्रम छरिएको बताउँदै त्यहाँका नेता माओवादीमा प्रवेश गर्नुले ठुलो सन्देश दिएको बताए ।

 

“अब पुनर्स्थापित हुने माओवादी नै हो । यो देशमा माओवादी पुर्नस्थापित भएन भने, माओवादी बलियो भएन भने संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुन सक्दैन,” उनले भने ।

 

उनले माओवादी बलियो नभए मधेसी, आदिवासी, महिला मुस्लिम, श्रीजिवीको हक स्थापित हुन नसक्ने बताए । उनले आगामी निर्वाचनमा माओवादीलाई देशको बागडोर आफ्नो हातमा लिन कसैले रोक्न नसक्ने दाबीसमेत गरे ।

 

“तपाईंहरूको आजको यो प्रदेशले यस्तो सन्देश दिएको छ,” उनले भने, “आउने निर्वाचनमा अब माओवादी पार्टीलाई देशको बागडोर आफ्नो हातमा लिन कसैले रोक्ने छैन भन्ने सन्देश छ ।”

 

कविराम पुगे सीडीओ कार्यालय

 

‘गाउँमा बोलाउने नाम कविराम नै भए पनि तत्कालीन प्रधानपञ्चले गरेको सिफारिसका आधारमा नागरिकता टोलीले कुकुर कामी लेखेर नागरिकता दियो’

 

दैलेख — अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी जारी भएका नागरिकता सच्याउन गृृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको भोलिपल्टै मंगलबार दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिका–३ का कविराम कामी सदरमुकाम पुगे । आफ्नो नागरिकतामा ‘कुकुर कामी’ लेखिएकाले सच्याउन उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिए ।

 

‘गाउँमा बोलाउने नाम कविराम नै भए पनि २०४६ सालमा तत्कालीन प्रधानपञ्चले गरेको सिफारिसका आधारमा नागरिकता टोलीले कुकुर कामी लेखेर नागरिकता दियो,’ उनले निवेदनमा भनेका छन्, ‘यस्तो नामले हीनता र अपमान भइरहेकाले परिवर्तन गरी कविराम कामीका नाममा प्रतिलिपि पाऊँ ।’

 

कविरामले वडा र गाउँपलिकाको सिफारिससहित प्रशासनमा निवेदन दिएका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले निवेदन प्राप्त भएकाले सर्जमिन बुझ्न पठाएको बताए ।

 

‘यो नागरिकतासँगै उक्त नामबाट केके प्रमाणपत्र बनेका छन्, त्यसबारे बुझ्न पठाइएको छ,’ प्याकुरेलले भने, ‘छोराछोरीको नागरिकता बनाएको भए त्यो पनि सच्याउनुपर्छ । फास्ट ट्र्याकबाट कविरामलाई नागरिकता प्रदान गर्छौं ।’

 

विशेषगरी दलित समुदायका कतिपय व्यक्तिको नागरिकतामा अपमानजनक नाम राखिएको बारे कान्तिपुरले शनिबार विस्तृत समाचार प्रकाशन गरेपछि त्यसबारे संसद्मा समेत आवाज उठेको थियो । गृह मन्त्रालयले सोमबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गर्दै अपमानजनक शब्द भएका नाम सच्याउन र आगामी दिनमा यस्ता शब्द राखी नागरिकता जारी नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

 

यसैबीच, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले मंगलबार सूचना प्रकाशित गर्दै विगतमा अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी समाजमा हीनताबोध महसुस हुने गरी जारी भएका नागरिकता प्रमाणपत्र सच्याउने प्रक्रिया यसैबीच, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले मंगलबार सूचना प्रकाशित गर्दै विगतमा अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी समाजमा हीनताबोध महसुस हुने गरी जारी भएका नागरिकता प्रमाणपत्र सच्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको जनाएको छ । ‘सम्बन्धित प्रमाणपत्रहरू र वडा कार्यालयको सिफारिससहित प्रक्रिया पुर्‍याई सम्पर्क गर्न’ सूचनामा भनिएको छ ।

 

७ खर्ब बचत संकलन, ८ खर्ब ऋण प्रवाह

 

२० प्रतिशत तरलता राख्नुपर्नेमा सेयरपुँजी, सदस्य शुल्क र ब्याजको आम्दानी पनि जथाभावी लगानी

 

आपसमा सहकार्य गर्ने मूल उद्देश्य छाडेर वाणिज्य बैंकले भन्दा चर्को ब्याजमा कारोबार

उत्पादनमूलक उद्यममा लगानी गर्नुको सट्टा ९५ प्रतिशत लगानी घरजग्गा र ‘हायरपर्चेज’ मा

 

काठमाडौँ — उस्तै उद्देश्य, उद्यम र आर्थिक अवस्था भएका सदस्यहरूबीच सहकार्य गर्ने मूल उद्देश्यबाट बहिकिँदा नेपालका सहकारीले आर्थिक बेथिति मात्र बढाएका छैनन्, सर्वसाधारणका बचत पनि जोखिममा पारिदिएका छन् । काठमाडौंमा ओरिएन्टलदेखि सिभिल हुँदै गौतमश्री, ललितपुरमा देउराली र पूर्व धरानमा बराह सहकारीसम्मले सर्वसाधारणलाई चिन्तित बनाएका छन् । शृंखलाबद्ध विवादपछि पनि नीति–निर्माता प्रभावहीन छन् ।

 

सहकारीहरूले बैंकले जस्तै ग्राहक बनाएर चर्को ब्याजमा कारोबार गरिरहेका छन् । तर, उनीहरूले कति रकम उठाइरहेका छन्, के उद्देश्यमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् र बचत कति सुरक्षित छ भनेर नियमन गर्ने र जिम्मेवारी लिने कुनै निकाय छैन । ‘स्वनियम’ मा चल्ने भनेका संस्थाले सहकारी अभियान कमजोर बनाइरहेका छन् ।

 

देशभर अहिले ३५ हजार २ सय ३९ सहकारी संस्थामा ८७ लाख ४९ हजार १ सय ३२ सदस्य आबद्ध छन् । सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रुद्धप्रसाद पण्डितका अनुसार उनीहरूले ६ खर्ब ९४ अर्ब २५ करोड ७० लाख रुपैयाँ बचत गरेका छन् ।

 

सहकारीले सबै बचत लगानी गर्न पाउँदैनन्, १५ देखि २० प्रतिशत तरलता राख्नुपर्छ । तर, ६ खर्ब ९४ करोड बचत संकलन गरेका सहकारीले ८ खर्ब १९ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको सहकारी विभागको तथ्यांक छ ।

 

संकलित बचतभन्दा सवा खर्ब रुपैयाँ बढी लगानी कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा विभागका रजिस्ट्रार पण्डित भन्छन्, ‘सहकारी संस्थामा बचतबाहेक अरू रिजर्भ पनि हुन्छ । कोषको रकम पनि लगानी भएको हो ।’ सहकारीमा सेयरपुँजी, सदस्यता शुल्क तथा ब्याजबाट आएको रकम पनि लगानी भएको विभागको अनुमान मात्र हो । यसबारे विभागसँगै कुनै तथ्यांक छैन ।

 

सहकारीको आधारभूत नीति–नियमभन्दा फरकशैलीमा कारोबार भइरहेकाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने बलियो कानुनी आधारसमेत नरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । नाफा कमाउने उद्देश्यले सहकारी सञ्चालकहरूले घरजग्गालगायत अनुत्पादक क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

 

तर, सहकारीले कुल कर्जाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत उत्पादन तथा आयमूलक व्यवसायमा प्रवाह गर्नुपर्ने विभागको निर्देशन छ । ‘उत्पादनकेन्द्रित क्षेत्र भन्नाले कृषि तथा वन पैदावार, पर्यटन, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, श्रम, सीप आदिमा आधारित व्यवसाय हो,’ गत फागुनमा विभागद्वारा जारी निर्देशनमा भनिएको छ । तर, यो निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन भएको छैन ।

 

पूर्वन्यायाधीश तथा सहकारीका जानकार गौरीबहादुर कार्की सहकारीको बचत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएकाले जोखिम बढेको बताउँछन् । सहकारीको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी घरजग्गा, सेयर, सवारी जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको उनको दाबी छ ।

 

‘आफ्नो निर्देशन पालना नभएकामा सहकारीका नियामक निकायले केही गर्न सकेको छैन । यही अवस्था