एमाले परित्याग गरि यी सफल उद्यमी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश, पाए महत्वपूर्ण जिम्मेवारी

 

काठमाडौं

 

सफल युवा उद्यमी विष्णु कुमार श्रेष्ठ ‘विष्णु पुरुष’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेका छन् ।

 

उनी नेकपा एमाले पार्टी परित्याग गरेर रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा लागेका हुन् ।

 

एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै उनले नेकपा एमालेको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी पार्टीबाट अलग रहेको घोषणा गर्दै अबको यात्रा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सुरु हुने बताए ।

 

सामान्य परिवारमा जन्मिएर पनि धेरै युवाहरुलाई रोजगारी दिन सफल भएको र अब देश निर्माणमा पनि योगदान पुर्याउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा लागेको उनले बताएका छन् ।

 

आफूलाई सफल उद्यमी भनेर चिन्ने मौका मिलेकोले अब आफ्नो लागि नभई देशको लागि समय दिनुपर्ने अवस्था आएकोले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी केन्द्रीय सदस्य भएर काम गर्ने उनले भनेका छन् ।

 

यस्तै रवि लामिछानेले नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । पार्टीको नामलाई लिएर उत्पन्न विवाद किनारा लगाउँदै आयोगले सोही नामलाई मान्यता दिएको हो ।

 

प्रस्तावित चुनाव चिन्ह घण्टीलाई पनि आयोगले आधिकारिकता दिएको पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताए ।

 

यो चुनाव चिन्ह अरु पार्टीले नपाएकाले आयोगले स्वीकार गरेको छ । केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले रविको पार्टीको नामले आफूहरुलाई अप्ठेरो पर्ने भन्दै आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।

 

यो पनि हेर्नुहोस, ‘यो सरकार कामचलाउ मात्रै हो’ – गठबन्धनमा ६०-४० को मोडालिटी हुँदैन

 

मैले यो उमेरमा पनि लेख्दै आएको छु, विचार प्रवाह गरिरहेको छु । नयाँ पुस्ता भन्नेहरूले त्यत्तिको लेख्न सकुन् त ? विचार दिन पर्‍यो नि त ! उमेरले हो र राजनीति गर्ने ? विचारले हो नि राजनीति गर्ने । उमेरको कुरा बिल्कुल फाल्तु हो । अराजनीतिक कुरा हो ।

 

नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल १४औं महाधिवेशन अघि सभापति शेरबहादुर देउवाको कट्टर आलोचक थिए । १४औं महाधिवेशनमा सभापतिमा उठ्ने अवस्था नरहेपछि तटस्थ बसे । पार्टी निर्वाचनमा कुनै पदमा उम्मेदवारी नदिएका उनलाई देउवाले महाधिवेशनपश्चात् केन्द्रीय सदस्य बनाए । पछिल्लो समय उनी देउवासँग नजिकिएको कांग्रेसवृत्तमा चर्चा हुने गर्छ । गठबन्धनका दलहरूबीचको छलफलमा देउवाले नेता डा. शेखर कोइरालालाई आमन्त्रण नगरी पौडेललाई गर्छन् ।

 

उनै पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्न देउवाले पहल गरे । सत्ता घटक दलको निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिको संयोजकको जिम्मेवारी पनि उनको काँधमा थियो । सत्ताघटक दलबीच तालमेलमा देउवा र पौडेल एक ठाउँमा छन् । स्थानीय तहको नतिजाबाट उत्साहित पौडेल संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि तालमेल हुनेमा ढुक्क देखिन्छन् । विधान विपरितका गतिविधिमा देउवाको आलोचना गर्ने उनी पछिल्लो समय उनीप्रति नरम देखिन्छन् ।

 

कांग्रेसको आन्तरिक पार्टी राजनीति, गठबन्धनको भविष्य, सरकारको एकवर्षे अवधि लगायत विषयमा रहेर अनलाइनखबरकर्मी बिनु सुवेदी र लिलु डुम्रेले नेता पौडेलसँग गरेको कुराकानी :

 

यो सरकारको करिब एक वर्षको अवधिलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

 

यो सरकार एकाएक आएको हो । तयारी केही पनि गर्न नपाएको अवस्थामा यो सरकार कामचलाउ मात्रै छ अझै पनि । सरकारले योजनाबद्ध तरिकाले केही काम गर्न पाएको छैन, गर्न सकेको छैन । सुरु–सुरुका दिनमा त पुनस्र्थापित भएको सरकार पनि चल्न दिइएन ।

 

यसका बाबाजुद सरकारले कोभिड–१९ को महामारीलाई राम्ररी नियन्त्रण गर्‍यो । अहिले महँगीको मार परेको छ, यसलाई पनि सरकारले हेर्नुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि घटाएको त छ, तर त्यतिले पुगेको छैन भन्ने मेरो भनाइ छ ।

 

अनुगमन अत्यन्त प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । ठूला व्यापारीहरूले कहाँबाट कतिमा सामान ल्याउँछन् र बजारमा कसरी बेच्छन् त्यसलाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा मूल्य अझै घट्न सक्छ ।

 

बिचौलियाले शोषण गर्ने प्रथालाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सरकारको दायित्व नै त्यही हो । सरकारले जनताप्रतिको आफ्नो उत्तरदायित्वलाई बिर्सिनु हुँदैन, बजार नियन्त्रण गर्नुपर्छ । जनताले सुपथ मूल्यमा आफ्नो भान्सा चलाउन पाउनुपर्छ ।

 

 

बजारमा हल्ला सुन्छु, आयल निगमलाई फेरि सार्वजनिक संस्थान बनाउन खोजिएको छ । त्यो गलत हो, त्यस्तो गर्नुहुँदैन । आयल निगम फेरि व्यापारीलाई दिने कुरा जनतालाई मार्नु हो । जनतालाई आवश्यक परेको बेला झन् बढ्ता नाफाखोरी चल्छ ।

तर कामहरू जसरी अलिकति छिटो–छरितो ढंगले हुनुपर्थ्यो, त्यो रूपमा भइराखेको छैन । अब सरकारलाई अलिकति प्रभावकारी बनाउनुपर्थ्यो भन्ने मेरो कुरा हो ।

 

तपाईंहरूले सरकारको प्राथमिकता के–के हुनुपर्छ भनेर तयार पनि गर्नुभएको थियो, त्यो अनुसार सरकार चलेजस्तो लाग्छ त ?

 

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जे कुरा उल्लेख छ, त्यो अनुसार काम भइराखेको छैन । नेपालको समस्या त्यही हो, लेख्ने एउटा गर्ने अर्कै काम । लेख्या काम सबै गरिंदैन ।

 

सरकारले त्यति नराम्रो गरेको भन्ने त छैन, राम्रै राम्रो गर्‍यो भन्न पनि सकिएको छैन । अहिले कामचलाउ जस्तै अवस्थामा सरकार रह्यो । अबको मुख्य प्राथमिकता अर्काे चुनाव गराउने हो । स्थानीय चुनाव गरेर एउटा काम त गर्‍यो । पेट्रोलियमको मूल्य घटायो, अब चुनाव गराउँछ । तर पनि सरकारले कस्ता नीतिगत कामहरू गर्छ त्यसमा हामी सचेत रहनुपर्छ ।

 

बजारमा हल्ला सुन्छु, आयल निगमलाई फेरि सार्वजनिक संस्थान बनाउन खोजिएको छ । त्यो गलत हो, त्यस्तो गर्नुहुँदैन । आयल निगम फेरि व्यापारीलाई दिने कुरा जनतालाई मार्नु हो । जनतालाई आवश्यक परेको बेला झन् बढ्ता नाफाखोरी चल्छ ।

 

हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्वका मुलुकमा सिस्टम राम्रो बसिनसकेकाले यहाँ राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो । संवेदनशील कुराको राज्यले नै जिम्मा लिएर जनतालाई सुविधा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । व्यापारीलाई दियो भने त्यही आधारमा खेलहरू हुन्छन्, जनतालाई झन् धेरै समस्या हुन्छ ।

 

जनता र जनजीविकाको सवालमा तपाईंहरूले केपी ओलीको सरकारलाई जे भनेर आरोप लगाउनुभयो, अहिलेको सरकार नि त्यही बाटोमा हिंड्न खोजेको देखिन्छ हैन र ?

 

अहिले पहिले जस्तो ओम्नी काण्ड त भएको छैन । हुन खोज्या छन् भन्ने सुनिन्छ । हामीले खबरदारी गरिरहेका छौं, त्यसलाई हामी रोक्छौं । हामीले एकदमै राम्रो सुशासन गर्छौं, विकासको चुलीमा पुर्‍याउँछौं भनेको पनि हैन । प्रतिगमनलाई रोक्छौं, उपलब्धिलाई बचाउँछौं, संविधान जोगाउँछौं भनिएको हो । त्यसै अनुसार काम भइरहेको छ ।

 

यो सरकार बनिसकेपछि तपाईं पनि उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक हुनुभयो, तर संयन्त्रले सरकारलाई झकझक्याउने काम त गर्न सकेन नि !

 

उच्चस्तरीय संयन्त्रले सरकारका हरेक कामलाई हस्तक्षेप गर्ने कुरा सिद्धान्ततः म मान्दिनँ । मैले पहिलेदेखि नमानेकै कुरा हो । अर्को गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्र हामीले बनाउन चाहेकै छैनौं ।

 

यो त चुनावको लागि राजनीतिक समन्वय गर्न बनेको हो । राज्यको दैनिक काममा यसले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । त्यसो