काठमाडौं:

पार्टीको निर्णयविपरीत एमसीसीको पक्षमा वकालत गरेको भन्दै नेकपा एकीकृत समजावादी सम्वद्ध मोर्चा संगठनहरुले पार्टीका सचिव तथा शहरी विकासमन्त्री रामकुमार झाँक्रीको

राजीमानामा माग गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंमा सम्पन्न मोर्चा संगठनहरुको संयुक्त बैठकले मन्त्री झाँक्रीको राजिनामा माग गरेको हो ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले औपचारिक रुपमै एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । मन्त्री झाँक्रीले भने पार्टीको निर्णयविरीत

एमसीसीको पक्षमा राधरणा राख्दै आएका छन् । पार्टीका उपमहासचिव तथा मोर्चा संगठनहरुका प्रमुख विजय पौडेलको अधयक्षतमा सम्पन्न

बैठकमा सहभागी सबै मोर्चा तथा संगठनका प्रमुखहरुले पार्टीको निर्णयविपरीत बोल्ने छुट कसैलाई नभएको भन्दै मन्त्री झाँक्रीको राजीनामा माग गरेका हुन् ।

बुधबार मोर्चा संगठनको बैठकले राजीनामा माग गर्दै गर्दा मन्त्री झाँक्रीले भने चितवन पुगेर एमसीसीको सवालमा पार्टीले दोहोरो चरित्र देखाएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

चितवनबाटै मन्त्री झाँक्रीले सरकार वा सडक रोज्नसमेत पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरेका थिए । पार्टी सरकारमा रहेकाले एमसीसीको विपक्षमा

बोल्नु वा निर्णय गर्नु नहुने भन्दै आएका झाँक्री एकीकृत समाजवादीका एक्ला एमसीसी पक्षधर नेताको रुपमा देखिएका छन् ।

एमालेले चार न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाए सर्वोच्चमा ताला लाग्ने, चुनाव रोकिने: सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग

प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि ‘काउन्टर महाभियोग’ प्रस्ताव दर्ता गर्ने चर्चा छ । एमालेको निशानामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटादेखि संसद्

विघटनको मुद्दामा परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र मिरा खड्कासम्म रहेको बताइएको छ ।

तर, कानुनविद्हरू भने न्यायाधीशहरूलाई ‘महाभियोग’ लगाउनु एमालेकै लागि प्रत्युत्पादक हुने बताउँछन् । एमालेले परमादेश जारी

गरेका न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे सर्वोच्च अदालतमा ताला लाग्नेदेखि स्थानीय तहको चुनाव नै रोकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले स्थानीय तहको चुनाव रोक्न महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको आरोप लगाइरहँदा न्यायाधीशहरू माथिको महाभियोग प्रस्तावले यो आरोप एमालेमाथि नै लाग्ने कानुनविद् बताउँछन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लागेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । हाल उनको स्थानमा वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीश छन् ।

महाभियोग लागे पनि त्यसको छिनोफानो हुन बाँकी छ । त्यसैले अहिले प्रधानन्यायाधीश भनेको चोलेन्द्र नै हुन्,’ एक कानुनविद्ले रातोपाटीसँग भने,

‘अब एमालेले कामु प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि महाभियोग लगाए उनी पनि पनि स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् । तर निलम्बनमा परे पनि चोलेन्द्र

जस्तै कार्की पनि वरिष्ठतम् न्यायाधीशमा कायम नै रहन्छन् ।’ कार्की वरिष्ठतम न्यायाधीशमा कायम रहेपछि अरूलाई कामु प्रधानन्यायाधीश दिन नमिल्ने कानुनविद्हरूको तर्क छ ।

‘वरिष्ठतम् न्यायाधीशमाथि पनि महाभियोग लाग्यो भने अरूलाई कामु दिनै मिल्दैन । कार्कीमाथि पनि महाभियोग लगाइयो भने सर्वोच्चमा ताला नै लाग्छ,’ कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।

सर्वोच्चमा नै ताला लागेपछि आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन नै प्रभावित हुने पनि उनीहरूले बताए । आगामी वैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ ।

न्याय परिषद्को बैठक बसेर जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई निर्वाचन अधिकृत तोकेर निर्वाचन अधिकृत तोकेर निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउन बाँकी रहेको छ ।

कार्की लगायत न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लागे न्याय परिषद्को बैठक नै बस्न मिल्दैन र निर्वाचन अधिकृत तोक्ने प्रक्रिया नै प्रभावित हुन्छ । यसरी एमालेकै कारण चुनाव रोकिएको सन्देश जाने कानुनविद् बताउँछन् ।