सोमबार , माघ १०, २०७८

नेपाली राजनिती,

काठमाडौँ – केही दिनयता नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दुर्घटनातिर धकेल्न धेरैथरी लागिपरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको विवाद अदालतभित्रैबाट मत्थर भइरहेका बेला जबरजस्ती राजनीतिक नेतृत्वलाई त्यसमा तान्ने प्रयासअन्तर्गत देउवा पनि तानिँदै छन् ।

देउवालाई अदालतको विवादमा फसाउने पहिलो प्रयास सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट सुरु भयो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्दै उकासिरहेका छन् ।

राणाको छविमाथि हिलो छ्याप्न प्रचण्ड र माधवले केही वकिललाई परिचालित गरिरहेका छन् । ती कार्यकर्ता वकिल दिनदिनै उही पुरानै नारा सर्वोच्च अदालतअगाडि केही वकिल भेला पारी बारको ब्यानरमुनि बसेर घोक्रो चिरिने गरी भट्याइरहेका भेटिन्छन् ।

उनीहरुका नारामा कुनै रचनात्मकता छैन । तथ्यपूर्णता पनि छैन । अनुसन्धान र नवीनता पनि देखिँदैन । छ त केवल दुराग्रह मात्र ।

त्यस्तै कांग्रेसभित्रैबाट पनि देउवालाई फसाउने प्रयास भइरहेको छ । रामचन्द्र पौडेल, गगन थापा, बद्री पाण्डे, शेखर कोइरालालगायतले अदालतका विवादमा मुकदर्शक बन्न नहुने भन्दै बोल्न र अघि सर्न उक्साइरहेका छन् ।

जबकि, यसअघि माओवादीको लहैलहैमा लागेर अदालतकै मामिलामा हात हाल्दा नेपाली कांग्रेसले ठूलै मूल्य चुकाइसकेको छ ।

अहिले फेरि देउवालाई बहालवाला प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर लोकतन्त्र, विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त खल्बल्याउने कोसिस हुन थालेको छ । माओवादीलाई त जसरी हुन्छ, यो व्यवस्थालाई असफल बनाउनु छ । तर, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा खारिएका दल र तीआबद्ध नेताहरु नै किन बहकिँदै छन् ? प्रश्न गम्भीर छ ।

रामचन्द्र पौडेलकै निर्देशनमा उनी पक्षधर वकिलहरु पनि अदालतमा उग्र रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका जिम्मेवार पदाधिकारीले बोल्ने आँट नगरिरहेका बेला पौडेलपक्षधर कांग्रेसी वकिलहरु हड्ताली न्यायाधीशहरुसँग घाँटी जोड्न पुगिसकेका थिए । त्यसैले लीलामणि पौडेलदेखि बद्रीबहादुर कार्कीसम्मले राणाको राजीनामा माग गरिरहेका छन् ।

त्यसो त मन्त्रिपरिषदकै सदस्य एवं पौडेलको कोटाबाट कानुन मन्त्री बन्न पुगेका दिलेन्द्रप्रसाद बडू पनि देउवालाई विवादित बनाउने गरी राणामाथि दबाब डाल्न लागिपरेका छन् । आफ्नो अधिकार क्षेत्र र पदीय मर्यादा ख्यालै नगरी बडुले आन्दोलनकारी वकिलहरुलाई बोलाएरै छलफल गरेका थिए ।

मूलधारका केही मिडियाले पनि रामचन्द्र पौडेल, माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल लगायत नेतालाई अघि सारी राणाविरोधी माहोल बनाउने कसरत जारी राखेका छन् । यो कुरा न्यायालय शुद्धीकरणका निम्ति नभई कुनै निहित उद्देश्यका साथ आएको बुझ्न कठिन छैन । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफूलाई अदालतको विवादमा फसाएर गम्भीर दुर्घटनातर्फ धकेल्न खोजेको रहस्य थाहा नपाउनु अर्को उदेकपूर्ण विषय छ ।

सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने आकलनका साथ एमालेले सर्वोच्चका बाँकी ७ न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने तयारी गरेको छ । अहिले राणामाथि महाभियोग लगाउन कांग्रेस अघि सरेमा एमालेले बाँकी ७ न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने निश्चितप्रायः छ ।

यति मात्र होइन, यही प्रकरणमा देउवासँग ओलीको सम्बन्ध टुटाउने कोसिस पनि सँगसँगै जारी छ । यी दुई नेताबीच फाटो ल्याइरहन पाए एकातिर अदालतलाई कमजोर, विभाजित र कठपुतली हैसियतमा पुर्याउन चाहनेहरु सफल हुनेछन् भने अर्कोतिर तत्कालै अर्को गठबन्धन निर्माणको सम्भावना तुहाउन खोज्नेछन् ।

यो उद्देश्यमा उनीहरु सफल भएमा एमसीसी अनुमोदनको प्रक्रिया पनि सधैँका लागि बिथोलिनेछ । मुलुकले ठूलो विकास सहायतासँगै अमेरिकाजस्तो शक्ति राष्ट्रको विश्वास पनि यही कारणले गुमाउनेछ ।

यो भनेको देउवालाई कूटनीतिक रुपमा पनि खाल्डामा धकेल्ने काम हुनेछ । के देउवाले यही चाहेका हुन् ? पार्टीदेखि सरकार र संसददेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एक्लिँदै र आलोचित हुँदै सारा राजनीतिक जीवनलाई बिसर्जन गर्न खोजेका हुन् ?

नारायण प्रसाद दाहाल वर्णन मिडिया

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय