काठमाडौं ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् ।

उनी विशेष अदालतमा बुधबार १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले जानकारी दिए ।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा गच्छदारविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

लामो समय फरार रहेका उनी बुधबार विशेष अदालतमा हाजिर भएका थिए । विशेष अदालतका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की, सदस्यहरु अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले गच्छदारलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।

कानुनको शासनमा विश्वास गरेर आएँ : गच्छदार

विशेष अदालतबाट रिहा भएपछि नेता गच्छदारले आफूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिशोधपूर्ण रुपमा अभियोग लगाएको बताए । उनले आफू कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने व्यक्ति भएकाले अदालतमा हाजिर भएको बताए ।

‘…म न्यायालयको न्यायप्रति विश्वास भएको मान्छे, रुल अफ ल को लागि म लडेको मान्छे, जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक पद्धतिको लागि लडेको मान्छे । त्यसकारण विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि म आज उपस्थित हुन आएको । विशेष अदालतले जे निर्णय आज गरेको छ । त्यसप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु’ उनले भने ।

कांग्रेस उपसभापति गच्छदारले छिट्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि बताए ।

अख्तियारको आरोप के थियो ?

गच्छदारमाथि २०६६ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको हो । उनीमाथि ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।

२०६६ साल चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकको प्रस्ताव नं.३ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापनको विषय थियो । सो प्रस्ताव तयार पार्नेमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात थिए भने उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदारले त्यसलाई स्वीकृत गरेका थिए ।

नक्कली मोही खडा गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको उनी लगायतमाथि अख्तियारको आरोप छ । समरजंग कम्पनी, राजकुलो र बाटोको जग्गा दिने भनेर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको थियो ।

गच्छदारमाथि नक्कली मोहीको विवरण समावेश गरेको अनि क्षेत्राधिकार अनुसार पनि नमिल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद पठाएको भन्ने आरोप थियो । अख्तियारले ‘क्षेत्राधिकार नभएको’ विषयलाई किन मन्त्रिपरिषदमा लगेको भनी गच्छादारमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास विस्तारसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हेर्ने क्षेत्राधिकार भौतिक मन्त्रालयकै हो । तर, त्यतिबेला सार्वजनिक तथा पर्ती जग्गा, मोही अनि उनीहरुको हक अधिकारको विषयसम्बन्धी क्षेत्राधिकार भूमिसुधार मन्त्रालयको हुन्थ्यो ।

त्यसैले अख्तियारले उनीमाथि क्षेत्राधिकार मिचेको आरोप लगाएको छ । २९ चैत २०६६ को मन्त्रिपरिषद बैठकले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको क्षेत्र विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।