काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पूर्वमाओवादी समूहका प्रभावशाली नेताहरु छुटेपछि सो समूहमा असन्तोष छताछुल्ल हुन थालेको छ ।

आकर्षक मन्त्रालय, आगामी निर्वाचनमा मागेको निर्वाचन क्षेत्र लगायतका प्याकेजमा डिल गरेर ओलीलाई साथ दिएका पूर्वमाओवादीका नेताहरु पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा नपरेपछि सो समूहका नेता-कार्यकर्तामा असन्तोष देखिन थालेको हो ।

पूर्वमाओवादी खेमाको नेतृत्व गर्न रामबहादुर थापा (बादल) असफल भएको उनीहरुको ठहर छ ।

बादलले आफ्नै श्रीमतीलाई आकर्षक मन्त्रालयमा पठाएपछि केही साताअघि सर्वोच्चको आदेशबाट मन्त्री पद गुमाएर पुनः नियुक्तिको आशमा मन्त्री निवास पुल्चोकमै बसिरहेका नेताहरु जिल्ल परेका छन् ।

नेता मणि थापाका अनुसार बादलले आफ्नै श्रीमतीलाई मन्त्री बनाएको विषयलाई लिएर नेता/कार्यकर्ताहरुले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

‘मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुभयो । तर, हाम्रो यता (माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुतर्फ) र्‍यांक एण्ड फाइल (कार्यकर्ता पंक्ति) चाहिँ खुसी छैनन्, त्यति हो,’ नेता थापाले भने, ‘फोन/सोन आउँछ ।

बादल दाइको मिसेसको कुरा भयो, त्यसमा अलिकति असन्तुष्टि छ । अरु पठाइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने खालको छ ।’

अध्यक्ष ओलीले बादललाई मात्रै काखी च्यापेर अगाडि बढ्न खोजेको कतिपय नेताहरुको गुनासो छ । त्यसो नगर्नका लागि उनीहरुले माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुको छुट्टै छलफल गर्ने र अध्यक्ष ओलीसँग एक्लाएक्लै डिल गर्ने प्रयासलाई समेत जारी राखेका छन् ।

एक नेता भन्छन्, ‘अध्यक्ष ओलीले सबैलाई एउटै व्यवहार गर्न सकेनन् । बादललाई रेस्पोन्स गरे, अरुलाई गरेनन् भन्ने हामीलाई परेको छ ।’

बादललाई नेता नमान्ने, नयाँ नेताको खोजी

बादलले आˆनो समूहको नेतृत्व गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका पूर्वमाओवादीहरु अब उनलाई नेता नमान्ने भन्दै नयाँ नेताको खोजीमा लागेका छन् ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) हुँदा एक्लाएक्लै डिल गरेर आˆनो पक्षमा ल्याएको भए पनि ओलीले बादलमार्फत् पूर्वमाओवादी समूहसँग डील गर्न खोजेको यो खेमाको बुझाइ छ ।

तर, माओवादी पृष्ठभूमिका अधिकांश नेताहरुले बादललाई नेतृत्व मानेर अध्यक्ष ओलीसँग डिल गर्ने प्रस्ताव अस्विकार गरेको स्रोत बताउँछ ।

मन्त्रिपरिषद विस्तार लगायतका विषयमा बादलले एकलौटी गरेकाले पनि उनको नेतृत्वमा ओलीसँग सामूहिक डिल गर्न अब सम्भव नभएको उनीहरुले बताउन थालेका छन् ।

नेता टोपबहादुर रायमाझी आफूहरु बादलको नेतृत्वमा एमालेमा नगएको बताउँछन् । ‘हामी एउटै पृष्ठभूमिबाट आयौं । तर, अध्यक्ष ओलीको पक्षमा अगाडि-पछाडि गइयो,’ रायमाझी भन्छन् ।

अब एमालेभित्र आफूहरुको पृष्ठभूमिका हिसाबले मात्रै नभइ पार्टी नेताको हिसाबले डिल हुने उनको भनाइ छ ।

माओवादीबाट एमालेमा गएका नेताहरु पहिले कहिल्यै पनि बादलको पक्षमा नभएका कारण पनि बादललाई नेता मान्न अप्ठेरो भइरहेको छ ।

माओवादीमा रहँदा टोपबहादुर रायमाझी, मणि थापा र प्रभु साह लामो समयसम्म बाबुराम समूहमा थिए जसले कहिल्यै बादललाई नेता मान्न सकेनन् ।

लेखराज भट्ट लामो समय प्रचण्ड नजिक थिए जसले माओवादीभित्रैका थुप्रै उतारचढावमा कहिल्यै बादललाई साथ दिएनन् ।

यो खेमाका एक पूर्वमन्त्री भन्छन्, ‘बादल हाम्रा नेता कहिल्यै थिएनन, हामी उनको पछि लागेर एमालेमा आएको पनि होइन, अनि किन बादलमार्फत ओलीसँग डिल गर्ने ?’

ओलीसँग मागेका थिए ५ वटा मन्त्रालय

नेताहरुका अनुसार मन्त्रिपरिषद विस्तारमा माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुले ५ वटा मन्त्रालय मागेका थिए ।

नेता मणि थापाका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीलाई गैरसंसदबारे सर्वोच्चको अन्तिम आदेश आएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनुपर्ने माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुको सुझाव थियो ।

‘सर्वोच्चबाट निर्णय भइसकेपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो राजनीतिक सुझाव रह्यो,’ थापा भन्छन्, ‘मुख्यतः सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले नै हामीलाई रोक्यो ।’

तर, माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुको यस्तो सुझाव अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा ढिलाइ गरेनन् । जनता समाजवादी पार्टी -जसपा)का महन्थ ठाकुर पक्षका ११ जना सांसदलाई मन्त्री बनाएर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिए ।

ओलीले पूर्वमाओवादी खेमालाई बेवास्ता गर्दै अगाडि बढेपछि कतै ओलीका लागि उनीहरुको राजनीतिक औचित्य समाप्त भएको त हैन भन्ने आशंका हुन थालेको छ ।

‘एकताको कुरा छ । कहिलेकाहीँ अलि राम्रै पावर सेयरिङ भयो होला । त्यतिबेला हामीले ७ वटा मन्त्रालय पाउनु नराम्रो कुरा होइन,’ निवर्तमान मन्त्री दावा लामा भन्छन्, ‘अहिले जसपालाई ल्याउँदा थोरै पर्‍यो। यसलाई दोहोरो ढङ्गले हेर्नुपर्छ ।’

अहिले दुई वटा मन्त्रालय मात्रै पाएको भए पनि मुलुकमा फेरि चुनाव हुने, चुनावमा टिकट पाउनुपर्ने, जित्ने माहोल बनाउनुपर्ने र फेरि मन्त्री हुने सम्भावनालाई ख्याल गरेर कदम चाल्नुपर्ने भएकाले सोही अनुसार अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् ।