सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीविरुद्ध सडकमा उत्रिने भएको छ।पाँच दलीय गठबन्धनको अर्को सदस्य राष्ट्रिय जनमोर्चाले बुधबारदेखि एमसीसीविरुद्ध सडक आन्दोलन थालिरहँदा समाजवादी पनि सडकमा ओर्लिने भएको हो।

एमसीसीको विरोधमा यही फागुन १ गते देशभर प्रदर्शन गर्ने निर्णय एकीकृत समाजवादीनिकट जनवर्गीय संगठनहरुले लिएका हुन्। बुधवार बसेको एकीकृत समाजवादीको मोर्चा संगठनको बैठकले फागुन १ गते देशभर एकैपटक एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको हो।

फागुन १ गते दिउँसो २ बजे ७७ वटै जिल्लामा एकसाथ विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको मोर्चा-संगठन प्रमुख एवम् पार्टी उपमहासचिव डा. विजयकुमार पौडेलले बताए। विरोध प्रदर्शनका लागि पार्टीका जनवर्गीय तथा पेशागत संगठनहरुलाई निर्देशन दिइसकिएको पौडेलले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आगामी फागुन २ गते बस्ने संसद बैठकमा एमसीसी पेश गर्ने तयारी गरेका छन्। तर एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धन विभाजित भएको छ। जनमोर्चापछि अब समाजवादी पनि सडकमा उत्रिने भएको हो।समाजवादीले एमसीसीका केही बुँदा आपत्तिजनक रहेको जनाउँदै संशोधनबिना पास गर्न नहुने बताइरहेको छ।

एमसीसी मुख्यालयले सम्झौता पास गर्न फागुन १६ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ। अहिले गठबन्धनमा कांग्रेस र जनता समाजवादी एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छन्। माओवादी र एकीकृत समाजवादी भने विपक्षमा छन्।

भीम रावलको समर्थन: यसैबीच एकीकृत समाजवादी पार्टीले एमसीसीविरुद्ध थालेको आन्दोलनमा एमाले नेता डा. भीम रावलले समर्थन जनाएका छन्।समाजवादीले एमसीसी सम्झौताको विरोधमा देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेपछि त्यसको समर्थनमा रावल पनि उभिएका हुन्।

उनले एमसीसीलाई राष्ट्रघाती भन्दै त्यसविरुद्ध जसले आन्दोलन गरे पनि आफ्नो साथ हुने बताएका छन्।‘राष्ट्रघाती प्रावधान भएको सम्झौताविरूद्ध सडक प्रदर्शनका लागि पाइला चाल्नु प्रशंसनीय छ’, रावलले ट्विटरमा समाजवादी उपमहासचिव पौडेललाई जवाफ दिँदै भनेका छन्, ‘यस्तो प्रदर्शनमा देशभक्त नेपालीले साथ दिनुपर्छ।’

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता (एमसीसी) बारे अध्ययन गर्न गठित नेकपाको कार्यदलले एमसीसी सहायता सामान्य दुईपक्षीय अनुदान नभई अमेरिकाको विश्वव्यापी रणनीति र कार्यक्रमअन्तर्गत रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेकपा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलको अन्तिम प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौता र नेपालको कानुनको अन्तरसम्बन्धबारे सम्झौतामा उल्लेख गरिएका कतिपय व्यवस्था अन्योल उत्पन्न गर्ने किसिमका र त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

सम्झौता अन्तर्गतको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सम्झौताका प्रावधानहरु प्रभावी हुने र त्यस हदसम्म सम्बन्धित मुलुकका कानुनहरु लागू नहुने विषय स्वाभाविक नै भए पनि यसबाट नेपालका अन्य कानुनी प्रबन्धहरु प्रभावित नहुने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ ।

साथै, वर्तमान र भविष्यमा बन्ने अमेरिकी कानुन लागू हुने भनी गरिएको त्रुटिपूर्ण व्यवस्था सच्याइनु पर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । कार्यदलले एमसीसी स्वतन्त्र र सन्तुलित नीतिमाथि आधारित रहेर छिमेकी मित्र राष्ट्रहरु, अन्य मित्र एवं विकास साझेदार राष्ट्र र संस्थाहरुसँग

सम्बन्ध कायम गर्दै त्यसलाई विस्तार र सुदृढ गर्ने नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको नीति अनुरुप हुनपर्ने बताएको छ ।सहायताले राष्ट्रिय आवश्यकता र स्रोतको न्यूनताबीचको अन्तर कम गर्न, देशको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न तथा लगानी र व्यवसायका लागि अनुकूल

स्थिति रहेको सन्देश सम्प्रेषण गर्न साथै आधुनिक प्रविधिमार्फत् विकास कार्यमा गति दिन पनि सहयोग पुर्‍याउनपर्ने ठहर गरेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमान सबैको लागि सर्वाधिक महत्व हुने भन्दै कार्यदलले नेपाल सरकार र एमसीसीका बीच भएको

आर्थिक अनुदान सहायता सम्झौता पनि नेपालले हालसम्म अवलम्बन गर्दै आएको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति तथा सबै राष्ट्रहरुसँग मित्रता र सार्वभौमिक समानताको मान्यता अनुरुप नै हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

कार्यदलले यससँग मेल नखाने मूल सम्झौता र सहायक सम्झौताका प्रावधानहरु संशोधन वा परिवर्तन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सम्झैतामा अमेरिकी कानून भूतप्रभावी हुने कुरासमेत उल्लेख रहेको प्रतिवेदनमा छ ।

कार्यदलले सन् २००२ देखि नै एमसीसी तथा त्यसअन्तर्गत संचालन हुने मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट र मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षानीति अन्तर्गत अगाडि बढाइएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

यस्तै, एमसीसीको कार्यक्रम आर्थिक योजनासँग सम्बन्धित देखिए पनि यो अमेरिकी सरकारको सुरक्षा लक्ष्य र कार्यक्रमसँग घनिष्ठ रुपमा जोडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

एमसीसी अन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त हुने अनुदान अमेरिकी सामरिक र रणनीतिक लक्ष्य अन्तर्गत आईपीएससँग सम्बन्धित नभएको र नहुने कुरा सुनिश्चित हुनेगरी नेपाल र अमेरिकाबीच औपचारिक पत्राचारद्वारा प्रष्ट गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसमेत सदस्य रहेको कार्यदलले त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक पहल हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । निर्मित विद्युत प्रसारण लाईन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप संचालन हुने स्पष्ट प्रावधान

हुनुपर्ने तथा मर्मत सम्भार गरिने भनिएका सडकहरु त्यस्तो मर्मत सम्भारपछि तुरन्तै नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरी संचालन गरिने कुरा प्रष्ट हुनु आवश्यक रहेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ ।