काठमाडौं –

नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी विवादमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आफूले एमसीसी मुख्यालयमा पत्र पठाएको स्वीकार गरेका छन्। सञ्चार माध्यममार्फत् एमसीसीलाई लेखेको संयुक्त पत्र बाहिर आएपछि उनले उक्त कुरा स्वीकार गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितको छलफलमा प्रचण्डले फागुन १६ गतेसम्म पारित गर्न समय माग गरेको स्वीकार गरे। माओवादी केन्द्रको पार्टीगत निर्णय र पार्टीभित्र पारित गर्न हुँदैन भन्ने आवाज उठिरहेको समयमा यो पत्र सार्वजनिक भएको थियो।

बैठकपछि एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले प्रचण्डले ‘आफूले पत्र नलेखेको भनेर नभनेको’ भनी स्वीकार गरेको बताए। संवेदनशील मामिलामा सत्ता गठबन्धनको एउटै धारणा हुनुपर्ने कुरा एमालेले राखेको महासचिव पोखरेलले बताए। २०७६ असारमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको उक्त सम्झौता माओवादी केन्द्रकै कारण संसद्‍मा पेस हुन नसकेको एमालेले आरोप लगाउँदै आएको छ।

यस्तै यता उनको सचिवालको आधिकारिक धारणा पनि बाहिरिएको छ । उनको सचिवालयको आधिकारिक धारणाले प्रचण्डले देशभन्दा ठूलो गठबन्धन र गठबन्धन सरकार हो भन्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ । पढ्नुस् उनको सचिवालयको आधिकारिक धारणाःः-

२९ सेप्टेम्बर २०२१ मा MCC मुख्यालयलाई प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टीका अध्यक्षको तर्फबाट लेखिएको पत्र र त्यसबारे राजनैतिक वृत्त तथा जनस्तरमा गरिएका टिप्पणी, क्रिया र प्रतिक्रियाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

प्रतिगमनलाई परास्त गरि भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि MCC पारित गर्नैपर्ने दवाव भएकोले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको थियो। र, पत्रमा MCC का लागि राष्ट्रिय सहमति आवस्यक हुने र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि सरकारलाई केहि समय आबस्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको हो।

देशमा एकातिर MCC बारे राजनैतिक वृत्त, बुद्धिजीवी, प्रेस देखी जनस्तरसम्म बिरोध र दवावको अवस्था विधमान रहनु र अर्कोतिर तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) ले MCC बारे गठन गरेको कार्यदलले पनि यसलाई “परिमार्जन बिना पारित गर्न नसकिने” निचोड प्रस्तुत गरेकोले समेत गठबन्धनभित्रै यसबारे एउटै मत बनिहाल्ने अवस्था थिएन।

यही वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कुटनैतिक पहललाई गलत रूपमा ब्याख्या गर्नु र अनावश्यक रुपमा उछाल्नुको कुनै अर्थ छैन। हामीले देश र जनताको हितलाई सर्वोपरि ठानी आफ्नो पार्टीका धारणा स्पष्ट गर्दै आएका छौं। यो परियोजना परिमार्जन बिना पारित गर्नु हुदैन भन्नेमा हाम्रो पार्टी दृढ छ।

यसबारे गरिएका नियोजित प्रचारवाजिको भ्रममा नपर्न सम्पुर्ण पार्टीपङ्ती र न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।

-अध्यक्ष दहालको सचिवालय