देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश आउने संकेत

काठमाडौं ।

दोस्रो चोटि संसद विघटन भएपछि आम नागरिकको ध्यान सम्मानित सर्वोच्च अदालततर्फ सोझिएको छ । न्यायालयले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्छ कि गर्दैन या अन्तरिम आदेशबाटै संसद पुनःस्थापना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अधैर्य चासो मानिसहरुमा देखिन्छ । यस सन्दर्भमा अदालतमा २८ वटा रिट परेका छन्, जसको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा आजबाट शुरु हुँदैछ ।

गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएकाले यी रिटमाथिको सुनुवाइका लागि शुक्रबार ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा गठित संवैधानिक इजलासमा दोस्रो वरियताका बरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की पनि परेका छन् । त्यस्तै विधिशास्त्रका ज्ञाता मानिने छैठौं वरियताका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई पनि संवैधानिक इजलासमा समेटिएका छन् ।

बाँकी दुईजना न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठचाहिँ चाहिँ प्रधानन्यायाधीश जबरासँग निकट मानिन्छन् । यीमध्ये तेजबहादुर केसी पुस ५ को संसद विघटनपछिको संवैधानिक इजलासमा पनि सहभागी थिए ।

अघिल्लो संवैधानिक इजलासमा परेका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल र अनिल कुमार सिन्हा यसपटक छुटेका छन् ।

शुक्रबार बिहान गठन भएको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो विपक्षीका रुपमा चिनिएका बरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई समेत समावेश गरेर सकारात्मक सन्देश दिन खोजेका छन् ।

त्यस्तै आनन्दमोहन भट्टराईलाई पनि समेटेर जबराले संवैधानिक इजलासलाई ओजिलो बनाउने प्रयास गरेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि बाँकी दुईजना न्यायाधीशचाहिँ प्रधानन्यायाधीशलाई बहुमत पुर्याउन ‘कम्फर्टेबल’ हुने गरी समेटिएको देखिन्छ ।

बहसका क्रममा न्यायाधीशहरुबीच मत बाझिएमा दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई एकातिर, अनि प्रधानन्यायाधीश जबरासहित तीनजना अर्कोतिर हुने सम्भावना देखिएको अदालती मामिलाका जानकारहरुको विश्लेषण छ ।

यो विश्लेषणका आधारमा यसपालिको सर्वोच्चको फैसला बहुमत–अल्पमतका आधारमा आउन सक्ने कतिपयको विश्लेषण छ ।

गत फागुन ११ को फैसला संवैधानिक इजलासबाट सर्वसम्मतरुपमा आएको थियो । हुन त त्यसबेला पनि न्यायाधीशहरुबीच मत बाझिने अनुमानहरु नगरिएका होइनन् । अदालतमा केपी ओलीले सेटिङ मिलाइसकेको चर्चा पनि त्यसबेला चलेको थियो, तर सम्मानित अदालतले ती अनुमान र चर्चालाई गलत सावित गरिदिएको थियो ।

‘यसपालिको संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशका लागि बहुमत पु¥याउन विगतको भन्दा कम्फर्टेबल हुने गरी बनेको देखियो,’ नेपाली कांँग्रेसका एक उच्च नेता भने, ‘त्यसैले, अबको फैसला बहुमत–अल्पमतका आधारमा आउन सक्छ ।’ सान्तीवोटवाट

२०७८ जेष्ठ १५, शनिबार ००:२२ गते 0 Minutes 26 Views

नेपाली राजनीतिमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

ताजा समाचार