काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाले वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत र वैकल्पिक सरकार दिन नसकेपछि संवैधानिक प्रक्रियाबमोजिम मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा भएको बताएका छन् ।”

“आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइनु अघिल्लो दिन आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले कि त यही सरकारलाई विश्वासको मत दिन कि त वैकल्पिक सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेको तर प्रतिनिधिसभा अ,कर्मण्य भई परिणाम दिन नसकेको जनाएका हुन् ।

गत वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासको मतको प्रस्ताव अस्वीकृत भएपछि संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम संसदमा ठूलो दलका हैसिसयतले ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सो सरकारले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था भएकामा पुनः विश्वासको मत पाउने भरपर्दाे आधार नदेखेर आफूले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट पारे ।”

“मार्गप्रशस्तपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही जेठ ६ गते नयाँ सरकार गठनका लागि आव्हान गरेका थिए । आव्हानसपछि जनता समाजवादी पार्टी नेपालले संस्थागतरुपमा आफ्नो नेतृत्वमा हुने सरकारमा समर्थन हुने निर्णग गरेकोले आफूले बहुमतसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा संस्थागत निर्णयविपरीत एमाले र जसपाका केही सांसदले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेपछि दुवै दाबी विवादित भई मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतर्फ गएको स्पष्ट गरे । आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरिएको छ ।”

‘‘मलाई एमाले र जसपाले संस्थागत समर्थन गरेका थिए तर त्यसबीचमा उत्पन्न घटनाक्रम बहुदलीय प्रणाली र संसदीय व्यवस्थाको धज्जी उडाउने खालका भए । महामारी रोकथाम गर्नुपर्ने तथा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याउनुपर्ने समयमा सरकार बन्न नसक्ने स्थिति भयो ।’’ एमालेका अध्यक्ष प्रधानन्त्री ओलीले भने, ‘‘यस्तै विकृत अभ्यासका कारण विगतमा पनि सरकार र विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका थिए ।

बहुदलीय शासन प्रणालीप्रति जनतामा वितृष्ण पैदा गर्ने यो कार्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको उग्र दक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थीको हमलाको निरन्तरता हो । यस्ता प्रवृत्ति दोहोरिनु दुःखद् छ । दलहरु बहुदलीय प्रणालीका आधारस्तम्भ बहुदल हुन् । यस प्रणालीमा निर्दलीय चरित्र देखिनु सामान्य विषय होइन ।’’

“बहुदलीय प्रणालीमा पार्टीको व्हीप नमान्ने गतिविधि स्वीकार्य नहुने जानकारी सोही समयमा राष्ट्रपतिसमक्ष अवगत गराइएको पनि जनाउँदै उनले गत पुस ५ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघठनविरुद्धको रिटमा गत फागुन ११ गते सर्वाच्च अदालतबाट भएको पुनःस्थापनाको आदेशबमोजिमका सबै प्रक्रिया पूरा भएर संविधानअनुसार निर्वाचन घोषणा भएको बताए ।” मेची महाकालीवाट