६० दिनभित्र ओली लगातार चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्दै यसरी हुनेछ संसदको विघटन

काठमाडौ ।

एउटा योद्धा देशका लागि बारम्बार हार्छ । उ हार्छ तर देशलाई जिताउँछ । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब आफू तीन पटक हार्ने र देशलाई जिताउने प्रण लिएको सुन्न थालिएको छ । अहिलेको विश्वासको मतबाट हार्ने र फेरी दुई पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने ६० दिनभित्र अरु दुई पटक हार्ने तर अर्ली इलेक्शनमा लगेर देशलाई जिताउने ओलीको प्रण छ ।

यो कसरी कहानी यहाँबाट सुरु हुन्छ । नेपाली कांग्रेस केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि २ बर्ष पुगेकै मितिले सरकार ढाल्न चाहान्थ्यो । किनकी ओलीले जनप्रिय काम गरेर दशकौँ सत्ता कब्जा गर्ने डर उनीहरुमा थियो ।

त्यो सकेनन् । त्यसपछि उसले पूर्णकाल काम गर्न नदिएर अर्ली इलेक्शन चाह्यो । भारतले कांग्रेसलाई समर्थन गर्यो । त्यो आगोमा पहिले माधबकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूहले घिउ थपे । आगोले मुस्लोको रुप लियो ।

देशलाई नै असर गर्ने भयले ओलीले त्यही बाटो पक्रिए । संसद विघटन गरिदिए । आफैले बनाएको संविधान नपढेका लम्फुहरुले त्यसलाई व्यूँत्याउन लागे । देश झनै असहज अवस्थामा पुग्ने जस्तो भयो । सर्वोच्चले विघटन उल्ट्यायो । अब अर्को सरकार बन्नै दिँदैनन् ।

पहिलोको जस्तो सजिलो बाटोमा सरकार बनाउन मिल्ने संविधान छैन । त्यही देखेर ओलीपनि अर्ली इलेक्शनमा कन्भिन्स भए र विश्वासको मतबाट आफू पराजित भएर सरकार निर्माणका लागि बाटो खोल्ने रणनीतिमा गए ।

राजिनामा दिएको खण्डमा कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिलेर सरकार बनाउन सक्थे । तर भारतको अन्तिम इच्छा भनेको नै अर्ली इलेक्शन, यसैले न ओलीलाई राजिनामा दिन लगाए न त अब अर्को सरकार बन्नेगरी समिकरण नै बन्न दिन्छन् ।

त्यो संकेत देखिइसकेको छ । किनकी जसपाले ओलीको पक्षमापनि मत नदिने र अर्को सरकार बनाउनेहरुको पक्षमापनि नउभिने निर्णय गरिसकेको छ । जसपा तटस्थ बन्दा अबको बाटो अर्ली इलेक्शनको नै हो । अहिले प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य रहने व्यवस्था छ। तर अहिले प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको सदस्य सङ्ख्या २७१ हो।

एमालेका १२१ जना, नेपाली काङ्ग्रेसका दुई निलम्बितसहित ६३ जना र माओवादी केन्द्रका ५३ जना सांसद रहेकामा चार जना एमाले प्रवेश गरेपछि उनीहरूको पद गएको छ।

त्यस्तै जसपाका दुई निलम्बितसहित ३४ सांसद छन् भने राप्रपा, नेमकिपा, जनमोर्चा एकएक जना र एक स्वतन्त्र सांसद छन्।

संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूका अनुसार निलम्बित सांसदहरूको पनि गणना हुने भएकाले संसद्‌मा हाल कामय सदस्यको बहुमत पुर्‍याउने व्यक्ति मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ। त्यसैले अब ओलीले विश्वासको मत लिनका लागि १३६ मत ल्याउनुपर्छ।

ओलीलेपनि यो मत नल्याउने र अब बन्ने सरकारमा समेत १३६ मत कसैले नल्याउने निश्चित देखिन्छ । किनकी जसपाले तटस्थ बस्ने निर्णय लिइसकेको छ । उसले अब अर्ली इलेक्शनका लागि बाटो बनाउने भूमिका खेलिसकेको छ ।

ओलीको विश्वासको मत फेल भयो भने त्यो सरकार स्वतः धारा ७७ को ३ बमोजिम कामचलाउ सरकारमा परिणत हुन्छ । त्यसपछि कामचलाउ सरकारको कार्यकारिणी अधिकार सम्पूर्ण रुपमा विच्छेद हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सरकार बनाउन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७६ को २ बमोजिम नै सरकार बनाउनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ ।

आजको दिनसम्म प्रतिनिधिसभामा १ सय ३६ मत जसले ल्याउन सक्छ त्यसले दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा संयुक्त सरकार बनाउन सक्छ । त्यो दावी ओलीले मात्र गर्न सक्छन् । नेपाली कांग्रेसको पक्षमा त्यो मत छैन ।

वा कांग्रेस, माओवादी मिल्दा समेत ओलीको पार्टीको जति अंकगणित छैन । यसैले ओलीले नै सरकार बनाउन पाउनेछन् । संयुक्त सरकार बनिसकेपछि फेरि पनि त्यो सरकारले धारा ७६ को ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

यसैले ओली फेरी विश्वासको मत लिन संसदमा जान्छन् । त्योपटकपनि फेल भए भने यसपछिपनि ओलीले नै सरकार बनाउन प्रयास गर्नेछन् । ओली फेरी फेल भएको खण्डमा संसदमा जुन ठूलो पार्टी छ त्यसको संसदीय दलको नेतालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । त्यसरीपनि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्नेछन् ।

यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले पनि संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिन सकेनन् भने सरकार गठनको अर्को चरण सुरु हुन्छ । ओली फेरी विश्वासको मत लिन जानेछन् । त्यहाँपनि ओली फेल भएभने ।

यदि संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताले पनि सरकार गठनका लागि विश्वासको मत लिन नसकेमा फेरि संसदभित्रकै एकजना सांसद (जसले आफूले विश्वासको मत पाउँछु भन्ने आधार प्रस्तुत गर्छ) लाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर त्यो अवस्था छ की छैन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा छ । अब सरकार बन्न सक्दैन भन्ने लागेमा त्यो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नेछन ।

किनकी संसदमा रहेको अर्को कुनैपनि सांसदले प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि आधारहरु प्रस्तुत गर्न सक्यो भने प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ । भनिएको छ ।

आधारहरु प्रस्तुत गर्न सकेन भने कामचलाउ अवस्थामा रहेको जुन अल्पमतको सरकार छ, त्यो सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ताजा जनादेश लिनका लागि चुनाव घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेकै अबको ओली सरकार हो । त्यसैले जसपालाई तटस्थ राखिएको छ ।

ओलीले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेर संविधानको धारा ७६ को ४ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता पूरा गर्न नसकेपछि फेरि ताजा जनादेशका लागि निर्वाचन घोषणा गर्दै आफूले राजीनामा गर्दै, प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । ओली त्यही बाटोमा हिँडिसकेका छन् । यतिसम्मको यात्रामा ओलीको चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेको इतिहास बन्नेछ । ओली यसअघि नै एक पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । जनवोली

२०७८ बैशाख २७, सोमबार ०३:०२ गते 0 Minutes 1193 Views

नेपाली राजनीतिमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

ताजा समाचार