बुधबार , माघ १२, २०७८

काठमाडौं

नेता–कार्यकर्ताको ठूलै पंक्ति ‘बेघर’ हुने बेचैनीमा छटपटाइरहेका बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीको नयाँ घरको शिलान्यास गरेका छन् । वैशाख ९ गते शिलान्यासपछि निर्माणोन्मुख नयाँ पार्टी कार्यालयको ‘डमी’ सार्वजनिक भएको छ ।

झट्ट हेर्दा यो कुनै पार्टी कार्यालय लाग्दैन, सपिङ कम्प्लेक्स अथवा कुनै कर्पोरेट अफिस, होटल या यस्तै अरू केहीजस्तो लाग्छ । यस्तो किन लाग्छ भने, हामीकहाँ अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीको कार्यालय यति भव्य र आलिसान छैन ।

पार्टी कार्यालयबारे नेपाली समाजले बनाएको मानक सामान्य खालको छ । सानातिना पार्टीहरू भाडाका घरमा सञ्चालित छन् । कांग्रेस, एमालेजस्ता केही ठूला पार्टीको मात्रै आफ्नै कार्यालय भवन छन् ।

अझ, आफ्नै भवन बनाएर पार्टी सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा एमाले अरूभन्दा अगाडि नै छ । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतिग्रस्त पारेको बल्खुको एमाले कार्यालय पनि ठूलै थियो । अहिले त्यही ठाउँमा उसले कर्पोरेट शैलीको आलिसान कार्यालय भवन बनाउन लागेको हो ।

कुनै पनि पार्टीको कार्यालय कति भव्य वा कति सामान्य छ ? बहसका लागि यो कुनै प्रधान विषय होइन । दलले बोक्ने विचार, राजनीतिक कार्यदिशाले नै उसको परिचय र पहिचान बनाउँछ ।

तर, अचेल एमालेको पहिचान उसको सिद्धान्त वा राजनीतिले निर्क्योल गर्दैन । उसलाई बुझ्न यी र यस्तै सन्दर्भ केलाउनुपर्छ । यो लेखमा पार्टी कार्यालयको आँखीझ्यालबाट एमालेको राजनीति चियाउने प्रयत्न गरिएको छ ।

पञ्चायतकालमा पार्टीहरूका स्थायी सम्पर्क कार्यालय थिएनन् । भूमिगत राजनीति गरेका कम्युनिस्टहरूको कार्यालय या झोलामै हुन्थ्यो या त कसैको डेरा सम्पर्कथलो बन्थ्यो । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीसँगै दलहरू खुला राजनीतिमा आए । प्रतिबन्धित र भूमिगत अवस्थामा रहेका दलहरू खुला भएसँगै पार्टी कार्यालयहरू खुल्न थाले ।

‘खुला भएपछि सबैभन्दा पहिले हामीले पुतलीसडकको एउटा सानो भुइँतले घरलाई सम्पर्क कार्यालय बनाएका थियौं,’ एमालेका पुराना नेता अमृतकुमार बोहोरा सम्झन्छन्, ‘त्यो साँघुरो भएपछि केही महिनामै हामी बागबजारस्थित कम्युनिस्ट पार्टीका एक जना संस्थापक नेता नारायणविलास जोशीको घरमा सर्‍यौं ।’ जोशी बितिसकेका थिए, तथापि उनको परिवारले एमालेलाई पार्टी कार्यालयका लागि सहुलियत भाडामा घर दिएको थियो ।

बागबजारको पार्टी कार्यालयमा केही वर्ष बसेपछि त्यो पनि एमालेका लागि साँघुरो हुन थाल्यो । पार्टीको संगठनात्मक विस्तारसँगै प्रभाव पनि बढिराखेको थियो । २०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेपछि सरकारमै पुग्यो एमाले ।

त्यहीताका उपमहासचिव भएका वामदेव गौतमको अगुवाइमा बल्खुमा भव्य पार्टी कार्यालय बन्यो । २०५३ सालदेखि एमालेले आफ्नो पार्टी कार्यालय त्यहीँबाट सञ्चालनमा ल्यायो ।

२०७२ सालको भूकम्पले उक्त भवन क्षतिग्रस्त भएपछि एमालेको नयाँ मुकाम बन्यो— धुमबाराहीस्थित पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठानको भवन । बताइएअनुसार, २०७२ साउन २३ गते बल्खुबाट सरेको एमालेले प्रतिष्ठानलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ मासिक भाडा तिर्थ्यो ।

नयाँ वर्ष २०७८ सालसँगै एमाले व्यापारी सञ्जय अग्रवालको थापाथलीस्थित सुविधासम्पन्न घर भाडामा लिएर सरेको छ । वैशाख ९ गते प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ कार्यालय उद्घाटन र निर्माणोन्मुख भवनको शिलान्यास एकै दिन गरेका थिए ।

भव्य घरमा पार्टी कार्यालय सरेको र अर्को आलिसान भवन निर्माण सुरु हुँदै गर्दाको क्षण एमालेका लागि सुखद थिएन । सिङ्गो एमाले त्यसमा सरिक भएन । एउटा गुट ओलीको स्तुति गर्दै उत्साहमा देखिन्थ्यो भने, अर्को समूह अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेर निराश एवं हताश थियो ।

इतिहासकै सबैभन्दा कठिन मोडमा छ एमाले, यतिखेर । एउटा समूह बिलखबन्दमा परेको छ भने, अर्को शक्ति उन्मादले चूर छ । सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग हुँदै गर्दा असन्तुष्ट समूहसँग त्यसको प्रतिवाद गर्ने योग्यता र मुद्दा दुवै छैन ।

आम समुदायलाई अपिल गर्न सक्ने राजनीति तीसँग भएको देखिएन । मात्र रोदन छ । पार्टी र सरकारमा स्थान नपाएको रोदन । राजनीतिक भविष्य असुरक्षित हुँदै गएको चिन्ता । एकातिर राजनीति पुनर्गठन गर्ने योग्यताको अभाव, अर्कातिर सत्ता र शक्तिको असीमित अभ्यास ।

यी दुवै प्रवृत्तिका कारण एमालेको राजनीतिक धरातल दिन–प्रतिदिन कमजोर हुँदै गएको छ । भौतिक समृद्धिको नशामा लट्ठ एमालेपंक्तिले आफ्नो राजनीतिक जमिन गुमाउँदै छ । कारण प्रस्ट छ, यसको मूलभूत चरित्र नै फेरिन थालेको छ ।

एमालेजन अहिले पनि आफूलाई ‘कम्युनिस्ट’ भन्छन्; सर्वहारावर्गको नेता मान्छन्; श्रमजीवी, मजदुर, किसानका प्रतिनिधि मान्छन् । तिनका दस्तावेजमा जहीँतहीँ यी वर्गको उत्थानका कुरा हुन्छन् । तर, व्यवहारमा एमालेजन ‘कम्युनिस्ट’ होइनन् ।

एमालेजन जुन वर्गका लागि राजनीति गरेको दाबी गर्छन्, तिनको त्यो वर्गसँगको साइनो टुटिसकेको छ । आलिसान महल, विलासी जीवन, पुँजीपति वर्ग तिनका मुख्य रोजाइ हुन् । समानान्तर एमालेको अभ्यास गरिरहेको समूहका एक नेता घनश्याम भुसाल बारम्बार भन्ने गर्छन्, ‘पार्टी दलाल पुँजीवादको चंगुलमा फस्यो ।’ हालै उनले त्यसमा थपेका छन्, ‘दलाल पुँजीवाद टुप्पीसम्मै पुग्यो ।’

एमालेका कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास, ठूला नेताहरूका घरघरमा धनाढ्य, नवधनाढ्य, बिचौलियाहरूको बिगबिगीले यो कथनलाई पुष्टि गर्छ । कर्पोरेट शैलीका पार्टी कार्यालयले पनि त्यस्तै सांकेतिक अर्थ दिन्छन् । ती कार्यालयको व्यवस्थापकीय भूमिकामा को छ ? एमालेका भव्य महलहरूमा अब श्रमजीवी, मजदुर, किसान अटाउँदैनन् । तिनले अपनत्व अनुभूति गर्न सक्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदै गएको छ ।

पार्टी विस्तार हुँदै जाँदा पर्याप्त ठाउँसहितको कार्यालयको आवश्यकता पर्छ । स्वदेशी–विदेशी पाहुनाको स्वागत सत्कार गर्न त्यही स्तरको व्यवस्था गरिनुपर्छ । पार्टी बैठक, अलि ठूला कार्यक्रम गर्न सभाहल आदि पार्टीका आवश्यकता हुन् ।

यस्तो आवश्यकता बोध गरेरै एमालेले बल्खुमा पार्टी कार्यालय बनायो । बोहोराका अनुसार, पार्टी स्कुल विभागलाई प्रशिक्षण गर्ने सभाहलको अभाव भएपछि एमाले आफ्नै कार्यालय भवनको खोजीमा थियो । त्यो बेला बल्खुमा पाँच रोपनी जमिन किनिएको थियो ।

त्यसमै टहरा हाल्ने वा एकतले घर बनाएर पार्टी स्कुल विभाग सञ्चालन गर्ने उद्देश्य थियो । एक तला बनेपछि पूरै कार्यालय सार्ने योजना बन्यो र पार्टी कार्यालय ठडियो ।

त्यही पनि साँघुरो लाग्न थालेपछि नयाँ भवन बनाउने कुरा २०७२ सालको भुइँचालोअघि पनि चलेको थियो । एमालेजन कमिटी गठन गरेरै नयाँ भवनको योजना बनाउनतिर लागे । कमिटीले भव्य घरको डमीसहितको योजना ल्यायो ।

तर, त्यो व्यापारिक केन्द्रजस्तो भयो भनेर आलोचना भयो । मजदुर, श्रमजीवी जनताको पार्टी भन्ने अनि भवनचाहिँ व्यापारिक कम्प्लेक्सजस्तो ? केही नेताले प्रश्न उठाए । भुइँचालोले भत्काएपछि नयाँ भवन बनाउने कुरा थातीमै थियो ।

दुई पार्टी मिलेपछि पनि बल्खुमै पार्टी भवन बनाउनुपर्नेमा सबै सहमत थिए । तर फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको एउटा विवादास्पद फैसलाले नेकपालाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइदियो । पूर्ववत् अवस्थामा पुगेको एमाले आन्तरिक कलहमा फसिरहेकै बेला २०७७ चैत १२ गते ओलीले फेरि नयाँ भवन बनाउने निर्णय गरे । र, त्यसै निर्णयअनुसार शिलान्यास भयो ।

साधनस्रोतको व्यवस्था गर्न सक्ने ठूला देशका ठूला दलका पार्टी कार्यालयहरू भव्य नै हुन्छन् । भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को दिल्लीस्थित कार्यालय कम्ती ठूलो छैन । २०१८ फेब्रुअरीमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेको उक्त कार्यालय १ लाख ७० हजार स्क्वायर फिटमा फैलिएको छ । एमालेले तेह्र रोपनी जमिनमा आफ्नो कार्यालय बनाउन खोज्नु अन्यथा होइन ।

तर, उसले जसरी भौतिक कुरालाई प्रधानता दिँदै छ, राजनीति कहीँ पछि छुट्दै गएको हेक्का राख्न सकेको छैन । आलिसान घर समृद्धिको परिचायक हो । आर्थिक र भौतिक रूपमा एमाले अरू पार्टीको दाँजोमा धनी नै होला, तर मानसिक र राजनीतिक रूपमा ‘गरिब’ हुँदै गएको छ । पछिल्ला दिनमा एमालेको नेतृत्वबीच चलिरहेको द्वन्द्व अराजनीति र दरिद्र मानसिकताको उपज मात्रै हो ।

नेपालका दलहरूमध्ये तुलनात्मक रूपमा एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भएको ठानिन्थ्यो । तर, आज एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र मृतप्रायः छ । विधि/पद्धति खुलेआम कुल्चने काम भएको छ ।

सामूहिक नेतृत्वमा जोड दिने एमाले व्यक्तिपूजामा रमाउन थालेको छ । अझ डरलाग्दो पक्ष, अपारदर्शिता अझ झाँगिँदै गएको छ । भवन निर्माणकै कुरामा पनि एमालेले यसको लागत, स्रोत केही पनि खुलाउन सकेको छैन । पार्टीमा आर्थिक विभाग छ, लेखापरीक्षण पनि हुने गर्छ तैपनि आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको गुनासो पार्टीमा माथिदेखि तलैसम्म सुनिन्छ ।

एउटा उदारहण हेरौं । एमालेले पार्टी सञ्चालनको मुख्य आधार नियमित लेबी र चन्दा संकलनलाई मान्छ । साधारण सदस्यदेखि एमालेबाट जित्ने जनप्रतिनिधि, सांसद, मन्त्रीसम्मले पार्टीलाई नियमित लेबी तिर्नुपर्छ ।

सदस्यता दिँदा वा नवीकरण गर्दा लेबी अनिवार्य बुझाउनुपर्छ । पूर्णकालीन राजनीतिमा सक्रिय नेतालाई निश्चित रकम तलब दिने व्यवस्था पनि थियो एमालेमा । तर अहिले न लेबी संकलन व्यवस्थित छ, न त चन्दा र सहयोग नै पारदर्शी ।

‘लेबीमा ठेकेदारी प्रथा सुरु भइसक्यो अहिले’, अनुशासन आयोगका संयोजकसमेत रहेका बोहोरा गुनासो गर्छन्, ‘किसान, मजदुरले पनि पार्टीप्रति अपनत्व महसुस गरून् भनेर महिनैपिच्छे थोरै लेबी लिने गरिएको थियो ।

व्यापारीसँग राम्रो सम्बन्ध भएको नेताले केही वर्षयता एकैचोटि ठेकेदारी शैलीमा सबैको बुझाइदिने प्रवृत्तिको विकास भएको छ ।’ यस्तो प्रवृत्ति हुर्कंदै जाँदा एमालेपंक्ति पार्टीप्रति होइन, व्यक्तिप्रति उत्तरदायी हुन थाल्यो । आजको गुट–गुटमा विभाजित र अस्वस्थ एमालेको कारक त्यही प्रवृत्ति हो ।

हुन त यति बेला एमालेपंक्तिका लागि सग्लो रहने वा नरहने कुरा जीवनमरणकै प्रश्न बनेको छ । यो सग्लो रहे पनि वा नयाँ शिराबाट पुनर्गठित भए पनि खाँचो छ व्यापक शुद्धीकरणको, माथिदेखि तलैसम्म । दलाल पुँजीवादको चंगुलमा पार्टी फस्यो भनेर रोइकराइ गरेर अब पुग्दैन ।

एमाले नेतृत्वले कर्पोरेट शैली–उन्मुख पार्टीलाई जनतासँग जोड्ने राजनीति गर्न सक्नुपर्छ । केही ध्रुवसत्यलाई छोडेर समयक्रमसँगै सबै परिवर्तनशील छन् । त्यसैले एमालेजनको जीवनपद्धतिमा आएको सुधार टाउकोदुखाइको विषय होइन, अपारदर्शिता र जवाफदेह हुन नसक्नु टाउकोदुखाइको विषय हो । सारमा, एमाले नेतृत्वले भौतिक समृद्धि र राजनीतिबीचको रेखा कोर्न सक्नुपर्छ ।

आलिसान पार्टी कार्यालयले भौतिक समृद्धि त देला तर त्यो राजनीतिमा निर्णायक हुँदैन । जनतालाई नछुने राजनीति अन्ततः सन्दर्भहीन भएर जान्छ । त्यो बेला भव्य पार्टी कार्यालयहरू पनि भूतबंगलामा परिणत हुन सक्छन् । एमाले नेतृत्वले हेक्का राखोस् । कान्तिपुर

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय