काठमाडौं । काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बस्दै आएको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन काठमाडौं

 

महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले मंगलबार डोजर चलाएपछि आमजनताको मत विभाजित छ। यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न धारणा सामाजिक सञ्जालहरूमा सार्वजनिक भइरहेका छन्।

 

कतिपयले विभिन्न कारणबाट थातथलो गुमाएका र रोजीरोटीको खोजीमा काठमाडौं आएर सुकुम्बासी बनेका भूमिहीन गरिबमाथि राज्यले शक्ति प्रदर्शन गरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन्।

 

बिरामी, बूढाबूढी, केटाकेटी र अशक्तहरू समेत बसोबास गर्ने बस्तीमा बालेनले नगर प्रहरीहरूको दलबलसहित ‘डोजर आतंक’ मच्चाएको भन्दै उनको मानवीय संवेदनशीलतामाथि नै प्रश्न पनि उठेको छ। अर्कातिर कतिपय व्यक्तिले सुकुम्बासीका नाममा नदी किनारको जग्गा अतिक्रमण गर्नेहरूलाई खेद्नैपर्छ भनिरहेका छन्।

 

त्यहाँका धेरै व्यक्तिसँग काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न भागमा जग्गा–जमिन भएको, कतिपयका छोराछोरी विदेशमा डाक्टर–इञ्जिनियरसमेत पढिरहेकाले उनीहरू सुकुम्बासी नभएर ‘हुकुम्बासी’ हुन् भन्ने कतिपयको तर्क छ।

 

यस्तो तर्क गर्नेहरू राजनीतिक दलका नेताले उनीहरूलाई ‘भोट बैंक’ मात्र बनाउँदै आएको आरोप लगाउँछन् र नेताहरूले वर्षौंदेखि नसकेको ‘अनधिकृत’ बस्ती हटाउन युवा मेयर बालेन शाह अघि सरे त के बिराए भनेर प्रश्न गर्छन्?

 

त्यसो भए बालेनले कति ठिक गरे, कति बिराए? यो स्टोरीमा हामी थापाथली घटनापछि उठेका विभिन्न प्रश्नहरू यस्ता छन् : बालेन शाहको डोजर सुकुम्बासी बस्तीमा चलेपछि सबभन्दा चर्को स्वरमा उठेको प्रश्न त्यहाँ बसोबास गर्नेहरू वास्तविक सुकुम्बासी होइनन् भन्ने नै छ।

 

यसलाई पुष्टि गर्न कतिपयले सामाजिक सञ्जालहरूमा कसको घर कहाँ छ, कसका छोराछोरी कहाँ पढ्दै छन्, को मोटरसाइकल चढ्छन्, को गाडी हाँक्छन् र को कति तोलाको सुनको सिक्री लगाउँछन् भन्ने विवरणहरू तस्बिर र भिडिओसहित सार्वजनिक गरिरहेका छन्।

 

थापाथली वा अन्य सुकुम्बासी बस्तीमा त्यस्ता नक्कली सुकुम्बासी कति होलान् त? ७५ प्रतिशत, ५० प्रतिशत कि २५ प्रतिशत? यसको उत्तर हामीलाई थाहा छैन। हामीलाई यति मात्र थाहा छ, त्यहाँ नक्कली सुकुम्बासी हुन सक्छन् तर ती कति संख्यामा छन् र ती को हुन् भन्नेबारे हामी अन्जान छौं।

 

गैरकानुनी रूपले नदी किनारको जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका नक्कली सुकुम्बासी हटाउनुपर्छ भन्नेमा त कुनै दुबिधै छैन। तर उनीहरूलाई हटाउने नाममा सक्कली सुकुम्बासीहरूको पनि उठिबास लगाउनु चाहिँ न्यायोचित हुँदै होइन।

 

त्यसैले थापाथली घटनामा बालेन शाहको पहिलो बिराम यही हो, उनले सक्कली–नक्कली छुट्टयाउने विधि–प्रक्रिया बेवास्ता गरे र मै अदालत हुँ, मै राज्य हुँ, न्याय दिने पनि मै, दण्डित गर्ने पनि मै भन्ने भावमा सिंगो सुकुम्बासी बस्तीलाई डोजरमुनि पेल्न खोजे।

 

तर जसले नक्कली सुकुम्बासीको प्रश्न उठाएर त्यो पूरै बस्ती रातारात डोजर पेलेर निमिट्यान्न पार्नुपर्छ भन्दै छन्, के उनीहरू त्यहाँका सबै सुकुम्बासी नक्कली नै हुन् भन्न सक्छन्? के थापाथलीमा बस्ने सबै व्यक्तिको बानेश्वर,

 

बालाजु वा लगनखेल, जावलाखेलतिर घर छ र सबै व्यक्तिका सन्तान विदेशमा डाक्टर–इञ्जिनियर छन् भन्न सक्छन्? के त्यहाँका सबै व्यक्ति बागमती किनारको जग्गा हडप्न र करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा निःशुल्क खानै आएका हुन् त?

 

त्यहाँ बसेका सबै व्यक्ति वर्षौंदेखि गरिबीको नाटक देखाउँदै काठमाडौंको मूल्यवान भूमि हडप्न आएका माफिया नै हुन्?

 

यदि होइनन् भने हामीले बुझ्नुपर्छ, त्यहाँ केही नक्कली सुकुम्बासीहरूका बीचमा साँच्चिकै दुःख पाएर, विभिन्न कारणले घरखेत गुमाएर आएका भूमिहीन गरिबहरू छन्। भूमिहीन दलितहरू छन्। ती सबैप्रति समाजको जिम्मेवारी छ, राज्यको जिम्मेवारी छ।

 

उनीहरूले राज्यसँग सानो टुक्रा भूमिको लालपुर्जा पाउने हक राख्छन्। उनीहरूलाई लालपुर्जा दिएर हामीले कुनै कृपा गरिरहेका छैनौं। त्यो उनीहरूको संविधानप्रदत्त हक हो।

 

उनीहरूले भूमिको माग यस कारण गरिरहेका छन्, किनकि त्यो माग गर्ने हक उनीहरूलाई हाम्रो संविधानले नै दिएको छ। यसलाई बेवास्ता गर्नु भनेको आफैंमा संविधान उल्लंघन हो।

 

सुकुम्बासी छुट्टयाउने विधि–प्रक्रिया के हो? त्यस्तो कुनै प्रक्रिया कार्यान्वयनमा छ कि छैन?

 

अहिले देशभरिका भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको पहिचान, प्रमाणीकरण र अभिलेखीकरण गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोगले काम गरिरहेको छ।

 

२०७८ भदौमा नयाँ आयोग गठन भएयता उसले सुकुम्बासी पहिचान गर्न ६८ वटा स्थानीय सरकारसँग सम्झौता गरिसकेको छ। सम्झौता गर्नेमा काठमाडौं महानगरपालिका पनि पर्छ। मेयर बालेन शाह स्वयंले भूमि आयोगसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।

 

त्यसैले सुकुम्बासी पहिचान गर्न राज्यले केही नगरेकाले म आफैं अघि सरेँ भनेर नेताहरूलाई गाली गर्ने र जनतामा भ्रम छर्ने छुट उनलाई छैन।

 

एकातिर भूमि आयोगको काममा सहकार्य र सहयोग गर्छु भनेर सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने र अर्कातिर सुकुम्बासी बस्ती पेल्न डोजर चलाउनु भनेको बालेन शाहले आफूलाई भोट हालेर निर्वाचित गराएका काठमाडौंका जनतामाथि गरेको धोका हो ।

 

रेशम चौधरीकोएकातिर भूमि आयोगको काममा सहकार्य र सहयोग गर्छु भनेर सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने र अर्कातिर सुकुम्बासी बस्ती पेल्न डोजर चलाउनु भनेको बालेन शाहले आफूलाई भोट हालेर निर्वाचित गराएका काठमाडौंका जनतामाथि गरेको धोका हो ।

 

रेशम चौधरीको रिहाइ माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रदर्शन

 

काठमाडौँ — नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता कार्यकर्ताले संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाइको माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन् । सरकारले मुलुकी फौजदारी ऐनमा संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशको स्वागत गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चौधरीलाई शिघ्र रिहाइ गर्न माग गरेको हो ।

 

पार्टीका महासचिव रतन थापाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको स्वागत गर्दै रेशम चौधरीको रिहाइको लागि प्रदर्शन गरिएको बताए । ‘सरकारले ढिला भए पनि सही निर्णय गरेको छ, यो अध्यादेशले दोषी होइन, निदोष व्यक्तिहरूको रिहाइ होस् भन्ने हामी चाहान्छौँ,’ उनले भने, ‘जसले गल्ती नै गरेको छैन, उसलाई दोषी करार गरेर जेलमा राख्न मिल्दैन ।’

 

उनले रेशम चौधरीलाई हत्यारा भन्नेहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदन पल्टाएर हेर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारले लाखौँ खर्चिएर पूर्व न्यायाधीशहरू सम्मिलित आयोग बनायो, आयोगले काम गरेको छ, प्रतिवेदन पनि दिएको छ, तर सरकार त्यो प्रतिवेदन लुकाएर हामीमाथि अन्याय गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘दोषी को हो ?

 

त्यो दोषीमाथि कारवाही होस्, निर्दोष व्यक्तिलाई रिहा गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो । हामीले दोषीलाई बाहिर निकालियोस् भनेको होइन, निदोषलाई भित्र राख्न मिल्दैन भनेको हो  रिहाइ माग गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको