खुसीको खबर, बिस्तारै सिक्किम नेपालमा आउँदै, नेपाली भाषा नै राष्ट्रिय भाषा बनाउने घोषणा ! (शेर गर्नुस)को

खबर, बिस्तारै सिक्किम नेपालमा आउँदै, नेपाली भाषा नै राष्ट्रिय भाषा बनाउने घोषणा ! (शेर गर्नुस)

भारतको सिक्किममा राष्ट्रिय भाषा नै नेपाली भाषा बनाउने घोषणा {सबैले शयेर गरेर बिश्वभर फैलाउँ}

 

प्रकाशित मिति । २७ मंसिर, २०७९ ।

 

काठमाडौ । भारतको सिक्किम सरकारका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले राष्ट्रिय भाषाले मानव समुदायको राजनीतिक अस्तित्व प्रमाणित गर्ने बताएका छन्।

 

उनले भनेका छन्,‘कुनैपनि नागरिकको राष्ट्र निर्माणप्रति प्रारम्भिक सिडी राष्ट्रियता हो भने कुनै पनि भाषाले राष्ट्रियतालाई सबल बनाउने कार्य गरेको हुन्छ। **** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****

 

उनले अगाडि भने,‘मातृभाषा विश्वका सबै समाजको जीवन हो। राष्ट्रियताको महत्व राष्ट्रभन्दा पनि ठूलो छ।

 

यसले मानिसको राजनैतिक अस्तित्व प्रमाणित गर्दछ अनि मातृभाषाले टेवा पुर्याएको समाजले राष्ट्रियतालाई गौरवशाली बनाएको हुन्छ।

 

उनले मातृभाषालाई मुटु भन्दै अगाडि भन्छन्,‘मातृभाषा मानवजीवनको मुटुको स्पन्दन हो। भाषाले राष्ट्रको मौलिक विशेषतालाई कलात्मक ढंगले प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छ।

 

नेपाली भाषा भारतीय संविधानको आठौं अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त भएको भारतको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भाषा हो। **** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****

 

सातै प्रदेशमा एमाले बिहिन सरकार बन्ने (हेर्नुस तथ्याङ्क) भरखरै सम्पन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षमतदानमा सबै भन्दा बढी सिट ल्याएर नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ ।

 

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उमाले दोस्रो तथा माओवादी तेस्रो दल भएको छ । यो निर्वाचनमा खुला राजनितीमा आएदेखी नै सबै भन्दा बढी घाटा माओवादीलाई लागेको छ ।

 

प्रत्यक्ष तर्फको निर्वाचनमा दोस्रो भएको एमाले समानुपातिकमा भने पहिलो दल भएको छ । समानुपातिक मतबाट सबै भन्दा ठुलो दलका रुपमा स्थापित भएको एमाले माओवादीको साथ संघिय तथा प्रादेशीक सरकारमा जान सक्ने अवस्थामा रहेको छैन ।

 

सातवटै प्रदेशसभाको तीन सय ३० निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्यक्षतर्फको परिणाम सार्वजनिक हुँदा सबै भन्दा बढी सिट ल्याएर प्रदेश सभामा पनि कांग्रेस नै पहिलो भएको छ ।

 

प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेस चार र नेकपा एमाले दुई प्रदेशमा ठूलो दल बनेका छन । मधेस, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्दा एमाले प्रदेश नं १ र लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो बनेको हो । कर्णाली प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) समान नौ÷नौ स्थानमा विजयी भएका छन् ।

 

कसको कती सिट ? प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रैसले एक सय ११ स्थानमा विजयी हुँदै पहिलो दल बनेको छ । नेकपा ९एमाले०ले ९१, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०ले ५४, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले १५, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले ११÷११, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले नौ, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सात÷सात तथा नेपाल मजदुर किसान पार्टी र हाम्रो स्वाभिमान पार्टीले एक/एक स्थानमा जित हासिल गरेका छन् ।

 

प्रदेशसभामा १२ स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । सत्ता समिकरणमा एमाले सबै प्रदेशबाट बढारीयो सातवटै प्रदेशमा माओवादी सहभागी भइ कुनै पनि दलहरुले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था रहेको छैन । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर यहाँ ९३ सांसद रहन्छन् ।

 

यहाँ एमाले पहिलो पार्टी हो । तर, गठबन्धन एकजुट भए एमालेलाई सरकार गठनका लागि संख्या पुग्दैन । प्रदेश १ मा एमालेले ४० (प्रत्यक्ष २५, समानुपातिक १५), कांग्रेसले २९ (प्रत्यक्ष १७, समानुपातिक १२), माओवादीले १३ (प्रत्यक्ष ९, समानुपातिक ४), नेकपा एसले ४ (प्रत्यक्ष ३, समानुपातिक १), राप्रपाले ६ (प्रत्यक्षमा २, समानुपातिक ४) र जसपाले समानुपातिकमा १ सीट जित्दैछन् । सरकार गठनका लागि ४७ सांसद चाहिन्छ । एमालेलाई सरकार गठनका लागि ७ जना अपुग हुँदा गठबन्धनलाई १ सांसद मात्रै अपुग हुन्छ ।

 

त्यो अवस्थामा जसपाका एक सांसद थपेर गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्छ । यता, एमालेलाई भने राप्रपाको साथले मात्रै पुग्दैन । जसपालाई पनि ल्याउनुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा १ सीट रहेको जसपाले जता फक्र्यो त्यतै झिनो बहुमतको सरकार बन्न सक्ने देखिन्छ । मधेश प्रदेशमा १०७ सांसद रहेका छन् । प्रदेशगत रूपमा एमाले पहिलो दल बने पनि सरकार गठनको लागि पुग्ने संख्या यहाँ पनि एमालेसँग छैन ।

 

सरकार गठनका लागि यस प्रदेशमा ५४ सांसद चाहिन्छ । एमालेले २३ (प्रत्यक्ष १५, समानुपातिक ८), कांग्रेसले २२ (प्रत्यक्ष १३, समानुपातिक ९) जसपाले १६ (प्रत्यक्षमा ९, समानुपातिक ७), लोसपाले ९ (प्रत्यक्ष ७, समानुपातिक २), जनमतले १३ (प्रत्यक्ष ६, समानुपातिक ७ ) माओवादीले ८ (प्रत्यक्ष ४, समानुपातिक ४), नेकपा एसले ७ (प्रत्यक्ष ४, समानुपातिक ३) र ६ जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।

 

यहाँ गठबन्धनको ४६ सांसद हुने देखिन्छ । सरकार बनाउन ८ सांसद अपुग हुने भएकाले मधेसमा जसपा र जनमत पार्टी निर्णायक हुन्छ । यी दुवै दल केन्द्रमा सत्ता गठबन्धनसँग मिल्न लालायित भएका छन् । तर, एकै साथ सरकारमा आउँछन् आउँदैनन् हेर्न बाँकी नै छ ।

 

सरकार बनाउनका लागि बागमती प्रदेशमा ५६ सांसद चाहिन्छ । यहाँ ११० जना सांसद रहेका छन् । कांग्रेसले ३६ (प्रत्यक्ष २५, समानुपातिक ११), माओवादीले २१ (प्रत्यक्ष १४, समानुपातिक ७), एमालेले २७ (प्रत्यक्ष १३, समानुपातिक १४), राप्रपाले १४ (प्रत्यक्ष ७, समानुपातिक ७), नेकपा एसले ७ (प्रत्यक्ष ५, समानुपातिक २), नेमकिपा ३ (प्रत्यक्ष १, समानुपातिक २) र हाम्रो नेपाल पार्टीले २ (प्रत्यक्ष १, समानुपातिक १) सीट जितेका छन् । यहाँ गठबन्धन दलहरूसँग ६४ सिट रहेकाले उमालेको सरकारमा जान सक्ने सम्भावना रहेको छैन । गण्डकीमा जम्मा ६० सांसद रहँदा सरकार गठनका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यहाँ कांग्रेसले २६ (प्रत्यक्ष १८, समानुपातिक ८) एमालेले २१ (प्रत्यक्ष १२, समानुपातिक ९), माओवादीले ८ (प्रत्यक्ष ५, समानुपातिक ४) सिट जितेका छन् ।

 

समानुपातिकतर्फ नेकपा एसले १, राप्रपाले २, हाम्रो नेपालीले १ सीट जित्ने देखिन्छ । यहाँ पनि गठबन्धनलाई सरकार बनाउन आवश्यक संख्या ढुक्कसँग पुग्ने अवस्था छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ सांसद रहेका छन् । यहाँ सरकार गठनका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छन् ।

 

एमालेले ३० (प्रत्यक्ष १८, समानुपातिक १२), कांग्रेसले २७ (प्रत्यक्ष १७, समानुपातिक १०), माओवादीले ९ (प्रत्यक्ष ५, समानुपातिक ४) सीट रहेको छ । यस्तै, जसपाले ३ (प्रत्यक्ष २, समानुपातिक १), नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ५ (प्रत्यक्ष २, समानुपातिक ३), लोसपाले ३ (प्रत्यक्ष २, समानुपातिक १), जनमतले ३ (प्रत्यक्ष १, समानुपातिक २) जितेका छन् । यस प्रदेशमा गठबन्धनको ३९ सांसद मात्रै हुने सम्भावना छ । सरकार गठनका लागि गठबन्धनले साना दल र स्वतन्त्र जितेका ३ सांसदको साथ लिनुपर्ने हुन्छ ।

 

कर्णाली प्रदेशमा ४० सांसद रहेका छन् । सरकार गठनका लागि २१ सांसद चाहिन्छ । यहाँ कुनै एक दलले ५ ६ जना साँसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकेको खण्डमा उसले उकलौटी सरकार बनाउन पनि सक्छ । कांग्रेसले १४ (प्रत्यक्ष ९, समानुपातिक ५), माओवादीले १३ (प्रत्यक्ष ९, समानुपातिक ४) एमालेले १० (प्रत्यक्ष ५, समानुपातिक ५) र एक स्वतन्त्र तथा समानुपातिकतर्फ नेकपा एस, राप्रपा र नेमकिपाले एक सीट ल्याएका छन् ।

 

यहाँ पनि सरकार गठनका लागि गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ सांसद रहेका छन् । यहाँ सरकार गठनका लागि २७ सांसद आवश्यक हुन्छ । यस प्रदेशमा एमाले कमजोर देखिएको कारणले सरकार गठनमा गठबन्धन हाबी हुने प्रष्ट छ । कांग्रेसले १८ (प्रत्यक्ष १२, समानुपातिक ६), माओवादीले १२ (प्रत्यक्ष ८, समानुपातिक ४), नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ७ (प्रत्यक्ष ५, समानुपातिक २) एमाले १० (प्रत्यक्ष ३, समानुपातिक ७) र नेकपा एसले ४ (प्रत्यक्ष ३, समानुपातिक १) स्थानमा जितेका छन्।

 

यस्तै, १ स्वतन्त्रले जितेका छन् भने समानुपातिकमा राप्रपाले एक सीट ल्याउने देखिन्छ । यहाँ पनि सरका गठनको लागि आवश्यक सीट गठबन्धनसँग सुरक्षित रहेको छ। संघिय सरकारमा पनि एमाले बढारीने समानुपातिकतर्फ एमालेले ३४ र कांग्रेसले ३२ सिट सुरक्षित गरेका छन् भने माओवादी १४, रास्वपाले बराबर १३ सिट ल्याउने आङ्कलन छ । यस्तै राप्रपाले ७, जसपाले ५ र जनमत पार्टीले ५ सीट ल्याउन सक्छन् ।

 

तर, अन्तिम हिसाब आउन बाँकी नै छ । नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारको बागडोर सम्हाल्न आतुर छन् । तर, कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन बहुमत नजिक देखिएको छ । गठबन्धनका कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको प्रत्यक्षमा ९० सीट पुग्छ । समानुपातिकमा कांग्रेस र माओवादीले ४६ सिट निश्चित गरेका छन् । गठबन्धनका अन्य दलले समानुपातिकको थ्रेसहोल्ड कटाउन सकेनन् ।

 

२७५ जनाको सदनमा सरकार निर्माणका लागि १३८ सांसद चाहिन्छ । गठबन्धनसँग १३६ सीट छ । अब दुई सिट मात्रै थपे पुग्ने भएकाले सरकारको नेतृत्वमा गठबन्धनकै दाबेदारी बलियो बनेको छ । गठबन्धनसँग गठजोड गरेर सरकारमा जान डा। सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी लालायित देखिएको छ । यस्तै रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तथा प्रभु साहलगायतका स्वतन्त्र सांसदहरू पनि च्याँखे थाप्न खोजिरहेका छन् ।

 

यता, निर्वाचनको मुखमा गठबन्धन छाडेर एमालेसँग जोडिएको जसपा पनि चुनाव परिणामसँगै गठबन्धनमै फर्किने कसरतमा छ । सरकारमा भाग पाउने अभिलाषाका साथ जसपाले एमालेसँगको सहकार्य टुंगिएको घोषणा गरिसकेको छ ।