रवि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउने प्रचण्डको तयारी

काठमाडौं । नागरिकताको विषयमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको शुक्रवारको फैसलापछि पदमुक्त हुनुभएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रवि लामिछाने पुनः गृहमन्त्री बन्नुहुने तयारी भएको छ । सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरे पनि नेपाली नागरिकता पुनः

प्राप्तिका लागि निवेदन नदिएको भन्दै लामिछानेको नागरिकता अवैध रहेको फैसला सुनाएको थियो । अदालतको फैसलापछि उहाँको मन्त्री, सांसद र पार्टी सभापति पद एकैपटक खारेज भएको थियो ।

तर लामिछानेले आज आइतवार नै नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि निवेदन दिने तयारी भएको उहाँ निकट स्रोतले बताएको छ ।

रवि लामिछानेको नागरिकताले वैधानिकता प्राप्त गरेको छ । यसअघि विदेशी नागरिकता लिएपछि निश्क्रिय भएको नेपाली नागरिकतालाई उनले आइतबार वैधानिकता दिएका हुन् ।

नागरिकता प्राप्त भएपछि लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्रीमै नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको योजना रहेको स्रोतको दाबी छ ।

नेपालको संविधान अनुसार गैर सांसदले पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्नसक्ने छन् । स्रोतका अनुसार त्यही प्रावधानमा टेकेर ६ महिनाका लागि गृहमन्त्री बन्ने र त्यहीबीचमा चितवन २ मा हुने उपनिर्वाचनमा पुनः उम्मेदवारी दिने लामिछानेको तयारी छ ।

उपनिर्वाचनमा पनि पुनः निर्वाचित भए उहाँले मन्त्रीमा निरन्तरता पाउनुहुनेछ । सत्ता गठबन्धनमा स्वतन्त्र पार्टीको अर्थपूर्ण सहभागिता रहेकोले प्रधानमन्त्री दाहालले लामिछानेलाई नै गृहमन्त्रालयमा निरन्तरता दिन चाहनुभएको बुझिएको छ ।

त्यसैले उहाँले गृहमन्त्रालयको कार्यभार आफैंसँग राख्नुभएको छ भने मन्त्रालयको वेबसाइटमा पनि लामिछानेलाई पूर्व गृहमन्त्रीको सूचीमा राखिएको छैन । यद्यपि मन्त्रीको नामबाट भने हटाइसकिएको छ ।

यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले गृहमन्त्रालय अरुलाई नछाड्ने भएको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछाने पदमुक्त भएसँगै खाली बनेको गृहमन्त्रालय आफैंले पाउनुपर्ने रास्वपाले अडान लिएको हो ।

पार्टीका नवनियुक्त कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले रास्वपाको भागमा परेको गृहमन्त्रालयमा पार्टीले अर्को व्यक्ति तोक्न सक्ने बताएका हुन् । उनले सात्ता साझेदार दलबीच भएको सहमतिअनुसार आफ्नो पार्टीले गृह पाएको भन्दै पार्टीले गृहमा अन्य व्यक्ति पठाउने बताए ।

निवर्तमान पार्टी सभापति लामिछानेले आजै काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिँदैछन् । यदि उनले तत्काल नागरिकता पाएको खण्डमा फेरि गृहमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने बाटो पनि छ ।

नेपालको संविधानअनुसार गैरसांसद नागरिक ६ महिनाका लागि मन्त्री नियुक्त हुन सक्छ । ६ महिनाभित्र चितवनमा उपनिर्वाचन भएर रवि फेरि संसदमा फर्किन र मन्त्रालयमा निरन्तरता दिन सक्छन् ।

कार्यबवाहक सभापति अर्यालले पनि गृहमै फर्कन सक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् । आजै लामिछानेले नागरिकता पाएको खण्डमा उनी तत्काल पार्टीको कमाण्डमा फर्किने उनको भनाइ छ ।

यसैबीच रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छन् । उनले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका हुन् ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको नागरिकता अबैध रहेको ठहर गरेपछि उनी आज जिल्ला प्रशासन गएका हुन् । २०५० सालमा लिएको नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिक भएका लामिछाने ०७५ मा नेपाल फर्किएका थिए ।

उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकताका लागि निस्सा पेश गरेका थिएनन् । आज उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेश गरेपछि नागरिकताकाे प्रमाणपत्र पाएका हुन् ।

०५० सालमा लिएर बीचमा त्यागिसकेको नागरिकता नै पेश गरेर उनले नेपाली राहदानी निकालेका थिए । त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गर्दा पनि उनले त्यही नागरिकता निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका थिए । त्यसपछि चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट सांसदमा उठ्दा पनि उनले पुरानै खारेज भइसकेको नागरिकता पेश गरेको खुलेको थियो ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतले कानूनबमोजिम नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको ठहर गरेसँगै रवि लामिछानेको सम्पूर्ण पद गुमेको छ । साथै, उनी कारबाहीको भागिदार बन्ने सम्भावना बढेको छ ।

अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्ति नगरी खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै अदालतले रविले नेपाली नागरिकका रुपमा रविले गरेका सबै कार्य अवैध हुने भनेको छ । यस कारण रविका सम्पूर्ण पद गुमेका हुन् ।

हाल रवि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति छन् । केही महिना अगाडि रविले खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर पार्टी दर्ता गराएका थिए । र, सभापति बनेका थिए ।

त्यसैगरी सोही नागरिकता प्रयोग गरेर मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा चितवन–२ बाट उम्मेदवार भइ निर्वाचित भएर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका थिए ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै अब भने रवि पार्टीको साधारण सदस्य समेत रहने छैनन् । त्यसैगरी, सर्वोच्चको फैसलासँगै उनको संसद् र मन्त्री पद स्वत खारेज भएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै रविमाथि नागरिकतासम्बन्धी कसुरमा कारबाही हुने सम्भावना समेत बढेको छ । नेपाली नागरिकका रुपमा रविले गरेका सबै कार्य अवैध ठहर भएसँगै उनी कारबाहीको भागिदार बन्नु पर्ने देखिन्छ ।

एक अधिवक्ताका अनुसार रवि नागरिकतासम्बन्धी कसुरमा जेल जानसक्ने समेत सम्भावना रहेको छ । ति अधिवक्ताले भने– ‘सर्वोच्चको फैसलासँगै रविका सम्पूर्ण गतिविधि अवैध ठहर भएको छ । उनले खारेज भइसकेको नागरिकता प्रयोग गरेर यस अवधिमा गरेका सम्पूर्ण कार्यहरू कसुरका हकदार हुन्छन् । त्यसैले जेल जाने सम्भावना रहन्छ ।’

सर्वोच्चले रविलाई नै अवैध नागरिक ठहर गरेसँगै उनी सभापति रहेको पार्टी रास्वपाको भविष्य समेत संकटमा देखिन्छ ।

सर्वोच्चले नेपाली नागरिकका रुपमा रविले गरेका सम्पूर्ण काम अवैध ठहर गरे पनि नागरिकतासम्बन्धी कसुर गरेको हो यो होइन भन्ने विषयमा अहिलेसम्म केही बोलेको छैन ।

यो फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म यसो नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । तर, सर्वोच्चले नागरिकतासम्बन्धी कसुर समेत गरेको ठहर गरेको खण्डमा उनी जेल जाने छन् । यसका लागि फैसलाको पूर्णपाठ पर्खनुपर्ने हुन्छ ।