प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मतगणना लगभग सकिएको छ । मतगणना स्थगित भएका ३ वटा निर्वाचन क्षेत्रबाहेक प्रत्यक्षतर्फ अब एउटा मात्रै क्षेत्रको नतिजा आउन बाँकी छ । समानुपातिकतर्फ पनि १ करोडभन्दा बढी मत गणना भइसकेको छ ।

LAxmi BAnk
nabil BANK inside
स्थगित भएका स्याङ्जा–२, बाजुरा र दोलखाको पनि मतपरिणाम आएपछि निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतपरिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाउने छ । अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, अन्तिम मतपरिणामको समय नजिकिदैं गर्दा अबको सरकार कसको र कस्तो बन्ने वा बनाउने भन्नेमा राजनीतिक दलहरू अस्पष्ट छन् । निर्वाचनबाट कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेका छैनन् । कांग्रेस र एमालेबाहेक दुई वटा मात्रै दल मिलेर सरकार बनाउन सक्ने अवस्था पनि छैन । सरकार बनाउनको लागि धेरैवटा साना दललाई समेट्नुपर्ने अवस्था छ ।

सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेर चुनावमा गएका दलहरूमध्ये नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सत्तारूढ गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । उसले मंगलवार सचिवालयको बैठक राखेर चुनावको प्रारम्भिक समीक्षा गर्दै चुनावी गठबन्धनकै सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरूले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा रहेन पदहरू प्याकेजमै छलफल गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने पक्षमा छन् । दलहरूको शक्ति र सामथ्र्यको आधारमा महत्वपूर्ण राजनीतिक पदहरू बाँडफाँट गरेर गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा सचिवालयमा छलफल भएको एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए ।

तर, सरकार नै कसरी बनाउने भन्ने टुंगो नलागिसकेका कारण राजनीतिक पद बाँडफाँटको विषयमा शीर्ष नेताहरूले अहिल्यै मुख नखोलिसकेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू बताउँछन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले चाँडै गठबन्धनको बैठक बोलाउने र त्यसमा चुनावी समीक्षा गरेर आगामी कोर्सको बारेमा छलफल गर्ने सहमति गरेका छन् । तर, गठबन्धनको बैठक बस्ने मितिबारे अहिल्यै यकिन नभइसकेको उनीहरू निकट नेताले बताएका छन् । गठबन्धनको बैठक बस्नुअघि दलहरूले आन्तरिक रणनीति बनाउने बारेमा छलफल गरिरहेका छन् ।

दलहरूले मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने भएकाले सरकार बनाउनुअघि राजनीतिक पदको भागबण्डा पेचिलो बन्ने देखिन्छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख र प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको बाँडफाँट गरेपछि मात्रै संघीय सरकार बन्ने मेलोमेसो आउने नेताहरू बताउँछन् । त्यसका लागि कुन–कुन दल मिलेर सरकार बनाउने भन्ने यकिन हुन आवश्यक छ ।

सत्तारूढ गठबन्धनकै सरकार बन्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको दाबी रहने देखिन्छ । तर, माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताहरू भने चुनावअघि नै चुनावपछिको प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिनेबारे भद्र सहमति भएको दाबी गर्छन् ।

चुनावी प्रचारको क्रममा प्रचण्डले पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेका थिए । भलै, चुनावी नतिजापछि भने उनले सरकार गठन र प्रमुख राजकीय पदको बाँडफाँटबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

कांग्रेसभित्र प्रधानमन्त्रीको लागि ६ जनाको हानाथाप परिरहेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा आफैँ फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि प्रयासरत रहेको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् । निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको नतिजा असाध्यै कमजोर आएकाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन नसकिने कांग्रेसको संस्थापन इतर खेमाको तर्क आउन थालेको छ ।

अर्कोतर्फ, कांग्रेसभित्र माओवादी केन्द्रलाई राष्ट्रपति पद पनि दिन नहुने बारेमा छलफल शुरू भएको छ । राष्ट्रपतिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि चासो रहने भएकाले कम्युनिष्ट शक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन नहुने तर्क कांग्रेसभित्र आउन थालेको छ ।

तर, माओवादी केन्द्रले भने राष्ट्रपतिभन्दा बढी जोड प्रधानमन्त्रीमा गर्नुपर्ने माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारी बताउँछन् । ‘देशमा विकासको लहर सिर्जना गर्नका लागि र माओवादीका आफ्ना चुनावी एजेण्डा कार्यान्वयन गर्नका लागि माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्न आवश्यक छ । कार्यकारी भूमिका नरहेको राष्ट्रपति पद लिएर हुँदैन’, ती नेताले भने । माओवादी केन्द्रलाई प्रधानमन्त्री दिएर अन्य पद अरू सहयात्री दलहरूका बीचमा बाँडफाँट गर्न सकिने ती नेताको भनाइ छ ।

कांग्रेस संस्थापन इतर खेमामा भने माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति पद लिनका लागि प्रधानमन्त्रीको दाबी गरेको बुझाइ छ । कांग्रेसभन्दा तीन गुणा सानो पार्टीले कार्यकारी पदमा दाबी गर्न नसुहाउने उनीहरू बताउँछन् । कांग्रेसभित्रको अर्को बुझाइ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेर राष्ट्रपति हुन खोजेको भन्ने पनि छ ।

त्यसो हुँदा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पद कांग्रेसले लिएर बाँकी राजकीय पदमा भागबण्डा मिलाउनुपर्ने छलफल कांग्रेसभित्र छ । कांग्रेसभित्र यो विषय संसदीय दलको चुनाव अगाडि टुंगो लागिसक्ने उनीहरू बताउँछन् । संसदीय दलको नेतामा सभापति देउवा र महामन्त्री गगन थापाको प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । देउवाले छाड्नुपर्ने अवस्थामा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पनि मैदानमा आउन सक्छन् ।

खड्काले पनि चुनावी प्रचारको क्रममा अब आफू मन्त्रीमा नदोहोरिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसो हुँदा उनले सभामुख वा अवसर पाउँदा प्रधानमन्त्रीमै ताकेको हुनसक्ने कांग्रेसभित्र चर्चा हुने गरेको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकमा भने राष्ट्रपति वा सभामुखमध्ये एक पाउनुपर्नेबारे छलफल भएको थियो ।

एकीकृत समाजवादीका ‘सम्मानित नेता’ झलनाथ खनालले पहिल्यैदेखि राष्ट्रपति पदमा रूची देखाइरहेका छन् । इलाम–२ बाट चुनाव हारेर फर्कदा पनि खनालले राष्ट्रपतिमा आफ्नो दाबी रहने बताएका थिए । यदी एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रपति पद नपाएको अवस्थामा सभामुख पाउनुपर्ने बारे छलफल भएको प्रवक्ता खतिवडाले बताए ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी मात्रै सहभागी हुँदा सरकार बनाउन सहज बहुमत पुग्दैन । संसदमा सहज बहुमतमा रहन लोसपा, जनमत वा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमध्ये कुनैलाई वा यी सबैलाई सरकारमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूलाई नल्याउँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमध्ये एउटालाई सरकारमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । पद बाँडफाँटको क्रममा उनीहरूको माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहन सक्छ ।

कतिपय राजनीतिक विश्लेषकले भने पहिलो एक वर्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएर प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरणको सहमति गरेर तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै कांग्रेसले नै लिनसक्ने पनि बताउँछन् । त्यसो हुँदा कांग्रेसलाई नेताहरूको व्यवस्थापन केही सजिलो हुने उनीहरूको विश्लेषण छ ।

कांग्रेस सभापति देउवा र प्रचण्डले मन मिलाएको अवस्थामा देउवा राष्ट्रपति बनेर प्रचण्डलाई शुरूका दुई वर्षको सकारको नेतृत्व दिन सक्ने सम्भवानालाई माओवादी केन्द्रका नेताहरू नकार्दैनन् ।

अर्कोतर्फ, नेकपा एमालेले पनि सरकार बनाउनको लागि पहल गर्ने भनेको छ । एमालेले सरकार बनाउन बहुमत पुर्‍याएको अवस्थामा एमालको अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीका दाबेदार छन् ।

एमालेले सरकार गठनको बहुमत पुर्‍याउन माओवादी केन्द्रलाई फकाउनुपर्ने हुन्छ । ओली र प्रचण्डबीचको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धलाई हेर्दा यो विकल्प त्यति सहज भने देखिँदैन ।

राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको अर्को विषय छ, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको एकीकरण । हुन त चुनाव अगाडि नै दुवै पार्टीले एकताको लागि छलफल एकता संयोजन समिति पनि बनाएका थिए । तर, त्यसबेला उक्त समितिले खासै काम गरेको थिएन ।

एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र एकता भएको अवस्थामा माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्ने सम्भावना पनि रहेको दुवै पार्टीमा सुषुप्त चर्चा छ । तर, यसमा झलनाथ खनालले भने सहमति नजनाएको एकीकृत समाजवादीकै नेताहरू बताउँछन् ।