राजनीति

राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिए रवि लामिछाने, गठबन्धनको खोलिदिए एक-एक पोल !

सडक संचार September 23, 2022

राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिए रवि लामिछाने, गठबन्धनको खोलिदिए एक-एक पोल ! (भिडियो हेर्न तलको लिंक क्लिक गर्नुहोस)

 

७ असोज, काठमाडौं

 

रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण रोकिनुको दोष राष्ट्रपतिको मात्रै नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रवक्ता तथा महामन्त्री डा.मुकुल ढकालले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘गैरसंवैधानिक’ परिस्थितिको दोष राष्ट्रपतिले मात्र होइन संसद र राजनीतिक दलहरुले बोक्नुपर्ने बताएका हुन्।

 

‘विधेयक राष्ट्रहितमा थिएन तर ५ वर्षसम्म नागरिकताजस्तो विषयमा मौन रहेर अन्तिम समयमा जुन किसिमको हतारो गरियो, त्यो शंकास्पद रहेको छ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘यसरी विधेयकलाई चुनावी एजेण्डाका रुपमा प्रयोग गर्नु दूषित राजनीतिक अभ्यास हो।’

 

नागरिकता विधेयकका लागि संसदीय समितिमा भएका छलफललाई अर्थहीन बनाएर नयाँ विधेयक ल्याउनु नै गल्तीको सुरुवात भएको पार्टीको निष्कर्ष छ। ‘त्यसपछि सत्तापक्षको बलमिच्याइँ तथा विपक्षी दलबाट राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न गरिएको धुर्त्याइँले गल्ती थप जटिल भएको हो।’ विज्ञिप्तमा उल्लेख छ।

 

राष्ट्रपतिबाट नागरिकतामा प्रादेशिक पहिचान र आमाको सम्मान लगायतका विषयमा दिइएका मननयोग्य सुझाव समेत वेवास्ता गरेर सत्ता पक्षको बलमिच्याइँ हावी रहिरहनुले यो परिस्थिति सिर्जना भएको प्रवक्ता ढकालको दाबी छ।

 

विज्ञप्तिमा यसो भनिएको छ –

 

१) राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विघेयक प्रमाणिकरण नहुनुका कारण उठेको संवैधानिक प्रश्नको निर्क्योल न्यायालयले गर्नेनै भएतापनि वर्तमान परिस्थिति आउनुमा राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता र राजनीतिक स्वार्थको दाउपेच जिम्मेवार रहेको स्पष्ट छ ।

 

यसर्थ यो “गैरसंवैधानिक” कदम चालिनु पर्ने परिस्थितिको दोष राष्ट्रपतिले मात्र होइन संसदले बोक्नु पर्छ, राजनीतिक दलहरुले बोक्नु पर्छ ।

 

२) विघेयक राष्ट्रहितमा थिएन । तर ५ वर्षसम्म नागरिकता जस्तो विषयमा मौन रहेर अन्तिम समयमा जुन किसिमको हतारो गरियो, त्यो शंकास्पद रहेको छ । यसरी विधेयकलाई चुनावी एजेन्डाको रूपमा प्रयोग गर्नु दूषित राजनीतिक अभ्यास हो ।

 

३) नागरिकता विधेयकका लागि संसदीय समितिमा भएका छलफलहरुलाई अर्थहिन बनाएर जसरी विघेयक उत्पत्ति गरियो, त्यहाँबाट गल्तीको सुरुवात भएको हाम्रो ठहर छ । त्यसपछि सत्तापक्षको बल मिच्याइँ तथा विपक्षी दलबाट राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न गरिएका धुर्त्याइँले गल्ती थप जटिल भएको हो ।

 

४) राष्ट्रपतिबाट नागरिकतामा प्रादेशिक पहिचान र आमाको सम्मान लगायतका विषयमा दिइएका मनन योग्य सुझाव समेत वेवास्ता गरेर सत्ता पक्षको बल मिच्याइँ हावी रहिरहनुले पनि यो परिस्थिति सिर्जना भएको हाम्रो ठम्याई छ ।

 

५) नागरिकता संशोधन विधेयकमा भएको अंहकार र बलमिच्याइका कारणले गर्दा पाउनु पर्ने नागरिकले समेत नागरिकता नपाउने अवस्था बन्नु दु:खद छ ।

 

यो पनि हेर्नुहोस, ब्याजदरको मामिलामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक आमनेसामने

 

निक्षेपमा बढेको ब्याजदर वृद्धिलाई लिएर अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकबीच पुनः द्वन्द्व बढ्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउन जोडबल गरिरहेका बेला सरकार ब्याजदर बढाउन नहुने पक्षमा उभिएको छ ।

 

राष्ट्र बैंकले मौदि्रक नीतिमार्फत गरेको प्रोत्साहनपछि १ असोजदेखि लागू हुने गरी बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । निक्षेपको ब्याजदर बढेको एक साता नपुग्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने निक्षेपको ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

 

उनले बुधबार गोरखाको पालुङटार महोत्सवमा सम्बोधन गर्दै ब्याजदरको लोभमा बैंकमा पैसा राख्दैमा उत्पादन नबढ्ने बताएका थिए । सरकारले ब्याजदर घटाउन लागिसकेको उनको भनाइ थियो ।

 

बिहीबार उनले ई-नाडा शोको उद्घाटन गर्दै एक कदम अगाडि बढेर अर्को साता ब्याजदरको छलफलको कार्यक्रम तय भइसकेको भन्दै ब्याजदर घटाउने बताएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि यसका पक्ष र विपक्षमा आवाज सुनिन थालेका छन् ।

 

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने निक्षेपको ब्याजदर घटाउने नै भएपनि तुरुन्तै सम्भवन नहुने बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिमार्फत डेढ प्रतिशत बिन्दुले बैंकदर बढाएको केन्दि्रय बैंकले १८ साउनमा मौदि्रक नीति कार्यन्वयनको लागि जारी गरेको परित्रपमा बैंकदर थपघट हुँदा तत्काल निक्षेपको ब्याजदर पनि थपघट गर्नर्सक्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकदरमा भएको वृद्धिपछि निक्षेपको ब्याजदर पनि बढोस् भन्ने चाहनाले उक्त व्यवस्था गरेको बताएको थियो ।

 

राष्ट्र बैंकको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार आगामी महिनाको लागि दिने निक्षेपको ब्याजदर बैंकहरुले महिना सुरु हुन अगाडि नै प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै निक्षेपको ब्याजदर एक-एक महिनामा मात्रै परिवर्तन हुने व्यवस्था गरेको छ ।

 

तर, बैंकदरमा परिवर्तन भएमा भने त्यसको आधारमा तत्काल निक्षेपको ब्याजदर परिवर्तन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरुले असोजको ब्याजदर प्रकाशित गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कात्तिकको लागि प्रकाशित हुने ब्याजदर मात्रै घटाएर प्रकाशित गर्न सक्ने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु पनि निक्षेपको ब्याजदर ७ दिन १० दिनमा नै परिवर्तन गर्नु सकारात्मक नहुने बताउँछन् ।

 

तर, यही बेला अर्थमन्त्री शर्मा निक्षेपमा नै १५ प्रतिशत ब्याजदर पाइने भएपछि कसरी उत्पादनमा लगानी हुन्छ ? भन्ने तर्क गरिरहहेका छन् ।

 

‘जुन देशमा बैंकमा पैसा राखेर १५ प्रतिशत ब्याजदर पाइन्छ त्यो देशमा उत्पादन सम्भव होला ? यही समस्या छ यसलई समाधान गर्नुपर्छ,’ बिहिबार ई-नाडा अटो शोको उद्घाटन समारोहमा उनले भनेका छन्, ‘उद्योगमा लगाउँदा ५/१० प्रतिशत आउला बैंकमा राख्दा १३ प्रतिशत आउँछ । बैंकमा राखेर जग्गामा लगाउँदा दुई गुणा आउँछ । अनि किन उत्पादनमा लगाउने ?’

 

अर्थमन्त्री शर्माले उक्त भनाइले कर्जाको ब्याजदर घटाउन गरेकेा लबिङमा रहेको निजी क्षेत्रलाई बल मिलेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका निजी क्षेत्रका छाता संगठनले निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिपछि लगातार त्यसको विरोध गरीरहेका छन् । बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य संघले विज्ञप्ति नै निकाले व्याजदर वृद्धिको विरोध गरेको थियो ।

 

निजी क्षेत्रको लगातार दवाबले पनि अर्थतन्त्रीलाई ब्याजदर घटाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हुनसक्ने वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

 

अन्यथा अर्थमन्त्री जस्तो पदमा रहेको व्यक्तिले बजारले निर्धाण गर्ने ब्याजदर नियन्त्रणको विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी गर्नु नै गलत भएको उनीहरुको तर्क छ ।

 

हुन पनि अर्थमन्त्रीले चाहेर पनि ब्याजदर घटबढ गर्न गाह्रो छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत परिवर्तन गरेमा मात्रै यो सम्भव हुन्छ । राष्ट्र बैंक ब्याजदर बढाएर अर्थतन्को चुनौती व्यवस्थापन गर्न लागेको अवस्थामा अर्थमन्त्रीको चासो र टिप्पणी नै औचित्यहीन भएको वित्तीय क्षेत्रका जानकारहरुको तर्क छ ।

 

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अर्थमन्त्री शर्माको भनाइलाई हचुवाको तर्क भन्छन् । बैंकमा निक्षेप राख्दा वित्तीय स्रोत संकलन हुने भन्दै उनले स्रोतमा पैसा संकलन नभई लगानी नहुने क्षेत्री बताउँछन् ।

 

‘उहाँहरुले ब्याजदर घटाउने-घटाउने भनिरहनुभएको छ, सक्ने कुरा उहाँहरुले गर्नुहोला पनि तर, त्यो के र कुन उदेश्यको लागि हो भन्ने कुरा आउन सक्छ, सरकारले चाहेर कसरी ब्याजदर घट्छ ?’ उनले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले भए नीति निर्देशन जारी गर्न सक्छ र सोही अनुसार कार्यान्वयन हुनसक्छ । सरकारले ब्याजदर घटाउने भन्दा के उद्देश्यका लागि घटाउने भन्ने कुरा आउँछ ।’

 

यता राष्ट्र बैंकबाट काजमा अथर् मन्त्रालयमा आएका अर्थमन्त्रीका वित्तीय क्षेत्र सल्लाहकार शालिकराम पोखरेल भने उत्पादनका हुने लगानी नै गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि ब्याजदर समायोजन हुनुपर्छ भन्ने अर्थमन्त्रीको धारणा रहेको बताउँछन् ।

 

‘व्यापारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई कसरी उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा लैजाने भन्ने मन्त्रीज्यूको स्पष्ट खाका छ । उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने योजनामा ब्याजदर उच्च हुँदा उत्पादनलाई असर गर्छ’ उनले भने, ‘वित्तीय उदारीकरणसँगै ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठिरहेको हुन्छ, । तर, अर्थतन्त्रको विशेषता देशअनुसारको हुने भएकोले कहिलेकाहीँ नियन्त्रित गर्नुपर्ने हुन्छ । केन्द्रीय बैंक वा राज्यले निर्देशन दिएर केही समयको लागि निर्देशत रुपमा ब्याजदर व्यवस्थित गर्ने भन्ने हो ।’

 

तर, राष्ट्र बैंक अर्थमन्त्रीको चाहाना हनुासर अघि बढ्न नहुने पक्षमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विशव बैंक जस्ता निकायले मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ब्याजदर वृद्धिको लागि दिएको सुझाव र दबाबका कारण पनि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाउन प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।

 

यसले गर्दा बैंकहरुले नै भद्र सहमति गरेर ब्याजदर नियन्त्रण गर्दापनि राष्ट्र बैंकले भने पटक-पटक मुद्रास्फीति नियन्त्रणको लागि पनि ब्याजदर बढाउनुपर्ने तर्क गर्दै बैंकदर र नीतिगत ब्याजदर बढाएको छ ।

 

बैंकहरुले केन्दि्रय बैंकले निक्षेपको ब्याजदर बढाउन प्रोत्साहन गर्दा समेत बैंकहरुले साउन र भदौमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेर बसेका थिए । तर, बैंकिङ प्रणालीबाट निक्षेप लगातार घट्ने र सीडी रेसियो ९० प्रतिशत नाघेर राष्ट्र बैकको कारवाहीमा पर्ने अवस्था भएपछि प्रकाशित ब्याजदरलाई उलंघन गरेर बढी ब्याजदर दिने प्रतिस्पर्धा चल्यो ।

 

जसको उजुरी राष्ट्र बैंकमा पनि पुगेपछि राष्ट्र बैंकको निर्देश्नअनुसार बैंकहरुले भद्र सहमति खारजे गरेर असोजको लागि निक्षेपको ब्याजदर बढाएर प्रकाशित गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको दवाब र वित्तीय स्रोतको सन्तुलनको बढ्दा चापपछि भने असोजमा बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका हुन् ।

 

तर, अर्थमन्त्री शर्मा यसको विपक्षमा उभिएपछि अब ब्याजदरको सवालमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय आमुनेसामुने भएका छन् ।