मंगलबार , फागुण १५, २०८०

अग्नि सापकोटा, आफैंले बनाएको संविधान माथि गरे कडा प्रहार !

छट्टु निस्किए अग्नि सापकोटा, आफैंले बनाएको संविधान माथि गरे कडा प्रहार

एजेन्सी – पदमुक्त भईसकेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राज्यको साधन स्रोत दुरुपयोग गर्न नरोकेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

सभामुख र उपसभामुखको पदावधि सकिँदा पनि राज्यको साधन स्रोत तथा प्राप्त सेवा सुविधाहरुको दुरुपयोग गरिरहनु भएको छ, यो दुरुपयोग संविधानमाथिको निर्मम प्रहार र धोकाधडी हो।

 

अधिवक्ता किशोर पौडेल लगायतले असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको अंश हो, यो। रिटमा सभामुख र उपसभामुखले संविधानको मर्म र भावना विपरीत राज्यकोषको दुरुपयोग गरिरहेको उल्लेख छ।

 

पदमुक्त भइसकेका अग्निप्रसाद सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालविरुद्ध सर्वोच्च दायर रिटमा संविधानले र विगतको अभ्यासले पनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता हुने अघिल्लो दिनबाट सभामुख र उपसभामुख पद पनि रिक्त हुने उल्लेख छ। सभामुख र उपसभामुख दुवैको कार्यकाल सकिएकाले उक्त पद खाली गर्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ।

 

संविधानले निर्वाचन प्रकृया सुरु भइसकेपछि सभामुख र उपसभामुखको पद स्वतः सकिने भनेर व्यवस्था गरेको अवस्थामा पनि सभामुख र उपसभामुखले गलत व्याख्या गरेर पदमा बसिरहेको र राज्यको स्रोतसाधनको दुरुपयोग गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको अधिवक्ता किशोर पौडेलले जानकारी दिए। संविधानको धारा ९१ बमोजिम समानुपातिकको बन्दसूची बुझाइसकिएको छ।

 

बन्दसूचि बुझाइसकेपछि निर्वाचन प्रकृया शुरू भएको मानिन्छ। निर्वाचन प्रकृया शुरू भएको अघिल्लो दिनसम्मका लागि मात्रै सभामुख र उपसभामुख पद रहने संविधानमा उल्लेख छ’, अधिवक्ता पौडेलले भने, ‘सो बमोजिम बन्दसूची पेश भइसक्दा पनि सभामुख र उपसभामुखले पद नछोडेर राज्यको स्रोतसाधन निरन्तर प्रयोग गरिराखेका कारणले त्यसलाई रोक्न र त्यसरी आउदा संविधानवादका दृष्टिकोणले स्वतः कार्यकाल सकिएको मानिने व्यवस्था मिलाउनका लागि हामीले अन्तरिम आदेशको माग गरेका हौँ।’

 

पदमुक्त भएपछि विभिन्न निर्णय

 

विगतको अभ्यास र निर्वाचन आचार संहिता अनुसार पनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता हुने अघिल्लो दिनबाट संसदको कार्यकाल सकिने व्यवस्था छ। कानूनतः असोज १ गतेदेखि नै संसदको कार्यकाल सकिएको छ। संसद नरहेपछि संसदको सभामुख र उपसभामुखको पद पनि रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर आफ्नो पदावधी सकिए पनि पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने सभामुखकै भूमिकामा कार्यालयमा उपस्थित भएर महत्वपूर्ण निर्णय गरेको भेटिएको छ।

 

सापकोटाले भने पद छाड्न अस्वीकार गरि असोज ५ गते संघीय संसद व्यवस्थापन समितिको बैठक राखेर महत्वपुर्ण निर्णयहरू गरेका छन्। पदमुक्त भइसकेका सभामुखले एक पक्षीय रुपमा बैठक राखेर विभिन्न निर्णय लिइएको संसद सचिवालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

 

असोज २ र ३ गते समानुपातिक तर्फको बन्दसूची बुझाउने कार्यतालिका रहँदा निर्वाचन आचार संहिता र अघिल्लोपटकको अभ्यासअनुसार संसदको कार्यकाल शनिबार नै सकिएको छ। संसदको कार्यकाल सकिएसँगै उपसभामुख पुष्पा भुसाल र सांसदहरु पदमुक्त भएर घर फर्किदा पनि सापकोटाले भने आफ्नो पदावधि प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनको अघिल्लो दिन असोज २२ गतेसम्म रहने जिकिर गर्दै नियमित कार्यालय उपस्थित हुदै आएका छन्।

 

असोज ५ गते सापकोटाको अध्यक्षमा बसेको संसद व्यवस्थापन समितिको बैठकले गत पुसदेखि नै संसदमा हाजिर भएर काम गरिरहेका उपसचिवहरु सुशीला आचार्य र नुमराज खनालको नाम अनुमोदन गरेको संसद सचिवालएका एक अधिकारीले जानकारी दिए।

 

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र सचिव राजेन्द्र फुयालको उपस्थिति विनै समितिको बैठक बसेको संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए। उनी भन्छन्, “समितिको बैठकमा अध्यक्ष तिमिल्सिना र सचिव फुयालको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने थियो।तर पदमुक्त सभामुखले उहाँहरुको उपस्थिति बिनै बैठक राख्नुभयो।”

 

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र सचिवको उपस्थिती अनिवार्य हुनुपर्ने भएपनि अध्यक्ष गृहजिल्ला गएको मौकामा बैठक राखिएको बताइएको छ। बैठकका बारेमा अध्यक्षलाई खबर गरेपनि ढिला खबर गरेका कारण अध्यक्ष तिमिल्सिना बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको उनका प्रेस विज्ञ अशोक पौडेलले जानकारी दिए। उनले भने, “बैठकमा उहाँलाई खबर भएको थियो। तर उहाँ भर्खरै गृहजिल्ला जानुभएको थियो। बैठकका बारेमा बेलुकी मात्रै खबर पुगेकाले उपस्थित हुन सक्ने सम्भावना थिएन।”

 

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भने प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता भएको अघिल्लो दिनसम्म सभामुख र उपसभामुखको पद कायम रहने मान्यता अन्तर्गत अहिले सभामुख र उपसभामुले कामकारबाही जारी राखेको बताउँछन्। सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालको अन्तिम विन्दु कहिले भन्ने कुरा कँहीपनि स्पष्टरुफमा नखुलाएको हुनाले प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता हुने अघिल्लो दिनसम्म पदावधी कायम रहने बुझाइअन्तर्गत अगाडि बढेको उनको दाबी छ।

 

संविधानसभाबाट जारी संविधानको संक्रमणकालिन व्यवस्थामा माघको ७ गतेसम्म रुपान्तरिक व्यवस्थापिकाको कार्यकाल रहने व्यवस्था गरिएको थियो। सँगै अगावै निर्वाचन भएमा मनोनयनको अवधीसम्म मात्रै कार्यकाल रहन्छ भन्ने व्यवस्था थियो। त्यो व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न अघिल्लो पल्टको २०७४ मंसिर १० का लागि भएको निर्वाचनको बन्दसूची दर्ता भएको अघिल्लो दिनसम्म कायम भएको थियो। तर सभामुख सापकोटाले भने प्रत्यक्ष तर्फको मनोनयन दर्ता हुने दिनको अघिल्लो दिनसम्म पदावधी कायम रहने भन्दै सभामुखकै रुपमा कामकारबाही गर्दै आएका छन्।

 

 

 

संविधानको धारा ९१ को (६) मा भने सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेपछि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय