नेपाली सेनाले अमेरिकी सेनासँग एकमहिने संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने भएको छ । नेपाली सेनाको जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयका अनुसार यही साउन ३१ देखि भदौ ३१सम्म दुई देशका सेनाको संयुक्त अभ्यास हुने भएको हो ।

 

नेपाली सेनाको श्री सिंह महावीर योजना तथा समन्वय महाशाखा अन्तर्गत रहेका रेञ्जर गणहरू र अमेरिकी सेनाको टुकडीबीच संयुक्त अभ्यास हुने सेनाले जनाएको छ ।छाउनी र नगरकोट इलाकामा नेपाली सेनाबाट ८० जना तथा अमेरिकी सेनाका १६ जना गरी जम्मा ९६ जना सम्मिलित उक्त संयुक्त तालिम/अभ्यास हुनेछ ।

 

सशस्त्र द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन र सैन्य निर्णय प्रक्रिया(एमडीएमपी) लगायतका विषयमा सैन्य अभ्यास हुने सेनाले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । सैन्य अभ्यासका लागि क्याप्टेन ब्लेक डकाटेलको नेतृत्वमा अमेरिकी सेनाको टुकडी सोमबार नेपाल आइसकेको छ ।

 

अमेरिकी सेनाको विशेष फौजसँग माओवादी द्वन्द्वकालदेखि नै नेपाली सेनाले सहकार्य गरे पनि संयुक्त सैनिक अभ्यासका रुपमा सन् २०१५ देखि ‘ब्यालेन्स नेल’ र ‘टेकनेल’ लाई अघि बढाएको हो ।

 

नेपाली सेनाले भारतीय र चिनियाँ सेनासँग पनि संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै आएको छ । नेपालले सन् २०११ देखि भारतसँग नेपाल–भारत ‘सूर्यकिरण’ संयुक्त सैनिक अभ्यास सुरुवात गरेको थियो ।

 

जुन एक वर्षमा एक पटक नेपाल र अर्को पटक भारतमा गरि दुई पटक हुँदै आइरहेको थियो । तर कोभिड–१९ को संक्रमणको कारण संयुक्त तालिम नियमित रूपमा भने हुन सकेको छैन । त्यस्तै नेपालले चीनको जनमुक्ति सेनासँग सन् २०१७ देखि नेपाल–चीन ‘सगरमाथा मैत्रीपूर्ण’ संयुक्त सैनिक अभ्यास सुरु गरेको थियो ।

 

संक्रमणकालीन न्याय विधेयक संशोधन, नत्र खारेजी

काठमाडौँ — माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता भएका, अंगभंग भएका लगायत मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितले काठमाडौंमा सोमबार प्रदर्शन गरेका छन् ।

 

सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले न्याय सुनिश्चित नगरेको भन्दै त्यसको विरोधमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

 

उक्त विधेयक संशोधन गर्न र संशोधन नभए खारेज गर्नुपर्ने मागसहित वृहत द्वन्द्व पीडित तथा मानवअधिकार समुदायको आयोजनामा नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन भएको हो ।

 

सरकारले गत ३१ असारमा दर्ता गराएको विधेयकमा संक्रमकालीन न्यायको मान्य सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय मानअधिकार तथा मानवीय कानुनका मापदण्ड तथा सर्वोच्च अदालतका फैसला विपरितका प्रावधान राखिएको भन्दै द्वन्द्वपीडितले संशोधन मागेका हुन् ।

 

विधेयकमा मृत्यु, यातना, यौन हिंसाजस्ता अपराधलाई पनि मानवअधिकारको उल्लंघन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गरेकामा द्वन्द्वपीडितले मुख्य आपत्ति जनाएका छन् ।

 

सरकारले पीडितसँग पर्याप्त छलफल नगरी संसद्‌मा विधेयक पेस गरिएको भन्ने उनीहरुको गुनासो रहेको छ । विधेयक दर्ता गर्नु कानुनमन्त्री गोविन्द कोइराला सातै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडितसँग परामर्श गरेका थिए । द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीका परिवारले आफूहरूलाई त्यस्तो परामर्शमा सहभागी नगराइएको बताउँदै आएका छन् ।

 

परामर्शमा सहभागी पीडितको विधेयकमा आफूले उठाएका सवालहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरि नआएको गुनासो रहेको छ । सोमबार दिउँसो दिन नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्दै विधेयक संशोधन वा खारेजीको माग गरेका थिए ।

 

मानव अधिकार आयोगले पनि विधेयकमा गरिएको ‘मानवअधिकारको उल्लंघन’ र ‘गम्भीर मानवअधिकारको उल्लंघन’ को परिभाषा र वर्गीकरण मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन एवं अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुरूप नभएको भन्दै वस्तुगत आधार र कारणसहित वर्गीकरण गरी परिभाषा गर्न सुझाव दिएको छ ।

 

आयोगले मानवताविरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, सशस्त्र व्यक्ति, निःशस्त्र व्यक्ति, बाल सेना र यौनजन्य हिंसा तथा जबर्जस्ती करणीको अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन अनुकूल हुने गरी पारिभाषा गर्न पनि सुझाएको छ।

 

नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपतिको सन्देश मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सुनाइने

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले

 

 

 

काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचार गर्न संघीय संसद्मा फिर्ता पठाएको विधेयक संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार प्रक्रियामा जाने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बताएका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार नागरिकता विधेयकमा पुनर्विचार गर्न संघीय संसद्लाई नै फिर्ता पठाएकी थिइन् ।नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपति कार्यालयले सन्देश पत्रसहित फिर्ता आएको विधेयक सोमबार मात्रै संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको थियो ।

 

फिर्ता आएको नागरिकता विधेयकमा के गर्ने भन्ने राजनीतिक दलहरूको विषय भएको सभामुख सापकोटाको भनाइ थियो । उनले भने, ‘नागरिकता विधेयकमा संसद्मा भएका दलहरूका बीचमा छलफल होला । मैले त संविधान प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार अगाडि बढाउने हो ।’

 

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकबारे संचारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै सभामुख सापकोटाले सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई छलफलमा बोलाएको बताएका थिए । उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग कुरा गरेका छन् भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोबिन्दप्रसाद शर्मा कोइरालालाई पनि बोलाएको बताइएको छ ।

 

सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको विधेयकमाथि संसद्मै पुनर्विचार गर्ने कि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाउने भन्ने विधेयक प्रस्तुतकर्ता सरकार र राजनीतिक दलहरूमा भर पर्ने बताए ।

 

उनले विधेयकबारे आफूले यस्तै हुनुपर्छ भनेर अडान नराख्ने पनि बताएका थिए । संविधान र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार नै विधेयकलाई अगाडि बढाउने उनले जोड दिए ।प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार बस्दैछ । उक्त बैठकलाई नागरिकता विधेयक फिर्ता भएको प्रतिनिधिसभा सचिव गोपालनाथ योगीले जानकारी दिने भएका छन् ।

 

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको सम्भावित दैनिक कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको सचिवले सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारको लागि नागरिकता विधेयक सन्देशसहित फिर्ता भएको सम्बन्धि राष्ट्रपतिको कार्यालयको पत्रको जानकारी गराउनु हुने ।’

 

ताइवान मामिलामा नेपालको समर्थन चिनलाई रहने विश्वाश छ : चिनियाँ राजदूत यान्छी

चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेपालले लामो समयदेखि ‘ताइवान स्वतन्त्रता’ को मुद्दामा दृढतापूर्वक विरोध गरिरहेकोमा उच्च प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा पनि एक चीन सिद्धान्तमा नेपालको समर्थन कायमै रहने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।

 

अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसी ताइवान भ्रमणले चीन र अमेरिकाबीच सम्बन्ध तनावको शिखरमा पुगेका बेला काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतले होउले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी ताइवान मामिलामा नेपालको प्रतिबद्धता स्मरण गराएकी हुन्।

 

चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले विज्ञप्तिमा भनेकी छन् ‘चीन र नेपाल हिमाल र नदीले जोडिएका असल छिमेकी, भरपर्दा मित्र र साझेदार हुन्। दुई देशले आफ्नो सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र क्षेत्रीय अखण्डतासम्बन्धी मूल हितका मुद्दाहरूमा सधैं एकअर्कालाई बुझ्छन् र समर्थन गरिरहेका छन्।चीनले एक चीन सिद्धान्तप्रति नेपालको लामो समयदेखिको प्रतिबद्धता र ताइवान स्वतन्त्रताको दृढतापूर्वक विरोध गरेकोमा उच्च प्रशंसा गर्छ।’

 

अमेरिकाले ताइवानलाई चीनबाट टुक्र्याउन खोजेको आरोप चीनले लगाइरहेको छ। महाशक्ति अमेरिकाले आफ्नो मिसनमा नेपालजस्ता साना छिमेकीको पनि समर्थन जुटाउन प्रयत्न गर्ने र त्यसमा नेपालले समर्थन जनाए त्यसले चीनको रणनीतिक सुरक्षा स्वार्थमा आघात पुग्ने चिनियाँ बझुाइ छ।

 

 

 

 

 

अमेरिकी सभामुख पेलोसीको जारी ताइवान भ्रमणले चीनको उक्त बुझाइ अझ बढी बलियो बन्न पुगेको छ। ताइवान स्वतन्त्रताको विरोध नेपाल–चीन सम्बन्धको राजनीतिक आधार रहेको राजदूत होउले उल्लेख गरेकी छन्।