काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अव्यवस्थित रुपमा राखेका सुकुम्बासीहरुलाई सरकारले जगगा उपलब्ध गराउने भन्दा पनि आवास बनाउनु पर्ने बताएकी छन्।

 

 

उनले सरकार संविधानमा सुकुम्बासी, जोखिम बस्ती र विपद् परेका व्यक्तिहरुरुलाई जग्गा वा आवास दुई मध्ये एकमा स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको बताएकी हुन्।मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘अव्यवस्थित रुपमा राखेका सुकुम्बासीहरुको बारेमा आज हामी जग्गा दिने कुरा गरिरहेका छौँ।

 

 

 

जग्गा दिने कि मान्छेलाई आवास दिनेरु पहिलो कुरा हाम्रो अवधारण परिवर्तन गरौँ।मान्छेलाई आवास दिने हो भने हामी संयुक्त आवासबाट सम्बोधन गर्नसक्छौं।जग्गा दिने हो भने हामीले कहिल्यै पनि सक्दैनौँ। कि संविधानबाट यो कुरा हटाउने,

 

 

 

संविधानमा जमीन सम्पति हो र सम्पति व्यक्तिको अधिकार हो भनेर मौलिक हकमा राखेनौँ भने हामीले जमीन पनि दिन सक्लाउँ।विपद्मा परेका वा जोखिमका बस्तीलाई हामी आवासको कुरा मात्रै गर्छौँ। रोजगारी र अरु बाँकी कुरा राज्यले वातावरण मिलाउँछ।’

 

 

मन्त्री झाँक्रीले सरकारले जोखिममा परेकाहरुलाई जग्गा किनेर उपलब्ध गराउन सक्ने स्थितीमा नरहेको भन्दै विपद्मा परेका वा जोखिमका बस्तीलाई जग्गा छोडेर आवास उपलब्ध गराउनेतर्फ लाग्नुपर्ने बताईन्।