काठमाडौँ साउन २ ,

 

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिट छन्। सत्ता गठबन्धनमा रहेका ५ दलबीच यी सिट बाँड्नुपर्नेछ। जसपा फुटेका कारण उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराई दुवै पक्षका लागि भिन्नाभिन्नै भाग लगाउनुपर्नेछ।

 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दिल्ली जानुअघि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बोल्दा भनेका थिए साउन महिनाभित्रै सिटहरुको भागबण्डा टुंग्याइसक्नुपर्छ, ढिलो गर्नुहुँदैन। सम्भवतः सोमबार अपराह्न बस्ने गठबन्धनको बैठकमा सिट बाँडफाँटको विषयले अनौपचारिक प्रवेश पाउनेछ।

 

प्रचण्डले पार्टीको बैठकमा यो पनि भनेका थिए कि सत्ता गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँट ०७४ को चुनावका आधारमा मात्र नभएर गत स्थानीय निर्वाचनको मतलाई समेत आधार मान्नुपर्छ।

 

प्रचण्डको रणनीति दुईवटा देखिन्छ : गठबन्धनभित्रै माधव नेपालसमेतलाई मिलाएर उपगठबन्धन बनाउने अनि कांग्रेससँग ५०–५० प्रतिशत भाग लगाउने। अर्थात् ८२/८३ सिट भाग लगाउने। र, ८२ मध्येबाट आफूले बढी लिएर केही सिट एकीकृत समाजवादी र जसपालाई दिने।

 

तर, नेपाली कांग्रेसचाहिँ १०० सिट आफूले राखेर ६५ सिट अरुलाई दिने पक्षमा छ। यसो गर्दा कांग्रेसले ०७४ मा जस्तै ४० सिट समानुपातिकबाट जित्यो भने एक्लै बहुमत पुर्याउने ठाउँ रहनेछ। त्यसो नभए पनि कुनै सानो पार्टीलाई जोडेर सरकार बनाउने सम्भावना रहनेछ।

 

तथ्यांकमा बागमतीका ३३ सिट : अप्ठ्यारोमा कांग्रेस, दबावमा एमाले

सुदूरपश्चिमका १६ निर्वाचन क्षेत्रको विश्लेषण : कांग्रेसलाई दुईतिहाइकाे अग्रता

प्रतिनिधिसभाका कुल १६५ सिटमध्ये कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा (दुबै गुट) र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई कति सिट भाग लगाउनुपर्ला? यसबारे सत्ता गठबन्धनमा ठोस छलफल भएको छैन। तर, कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका बीचमा भने मोटामोटी हिसाब–किताब भएको बुझिएको छ।

 

सत्तारुढ दलबीच ६ भाग लगाउनुपर्ने १६५ सिटको भागवण्डाको सिद्धान्त कस्तो होला ? यसबारे केही गणितीय विश्लेषण गरौं–

 

पहिलो सिद्धान्त : जसले जितेको छ, उसैलाई छाडिदिने

 

गत ०७४ सालको चुनावमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन भएको थियो। त्यसबेला नेपाली कांग्रेस एक्लै चुनाव लडेको थियो। एकाध सिटमा राप्रपा र कांग्रेसको तालमेल भएको थियो। त्यो परिस्थितिमा माओवादीले ३६, नेपाली कांग्रेसले २३, जसपा (हालको उपेन्द्र यादव समूह)ले १०, बाबुरामको नयाँशक्ति र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १/१ सिट जितेका थिए। अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा नरहेको नेकपा एमालेले ८० सिट जितेको थियो, जसमध्ये प्रत्यक्षतर्फका १३ सांसद अहिले एकीकृत समाजवादीमा छन्।

 

०७४ कै आधारमा हेर्दा सर्वप्रथम गठबन्धन दलले जितेका सिटहरु उनैलाई दिनुपर्ने हुन्छ। यसो गर्दा माओवादीलाई ३६, कांग्रेसलाई २३, एकीकृत समाजवादीलाई १३, उपेन्द्र यादवलाई १०, बाबुराम भट्टराईलाई २ (महिन्द्र राय यादव पनि उनीतिर आएकाले) र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई १ सिट भाग लगाउनुपर्ने हुन्छ। सरकारलाई साथ दिएका स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामाले पनि सरकारलाई साथ दिएकाले उक्त सिट स्वतन्त्रलाई छाडिदिनुपर्ने हुन सक्छ।

 

०७४ मा गठबन्धन दलले जितेकादोस्रो सिद्धान्त : खुद्रा सिटको भागबण्डा मिलाउने

 

भागवण्डा गर्नुपर्ने बाँकी ७९ सिट भनेको एमालेले जितेका ६७, राजपाले जितेका १० र राप्रपा तथा नेमकिपाले जितेका २ सिट हुन्। एमालेले जितेका ८० मध्ये १३ सिट एकीकृत समाजवादीको भागमा पर्ने देखिन्छ भने राजपाका महिन्द्र यादव बाबुराम भट्टराईतिर लागेकाले सर्लाहीमा एकसिट यादवलाई छाड्नुपर्ने देखिन्छ।

 

यसअघि गठबन्धनले नजितेका ७९ सिटको भागबण्डा कसरी गर्ने त ? यसमा पनि एउटा सिद्धान्त अपनाउन सकिने नेताहरु बताउँछन्।

 

जस्तै–

 

भक्तपुर १ मा नेमकिपाले जितेको थियो भने नेपाली कांग्रेस दोस्रो स्थानमा आएको थियो। निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेस भएकाले भक्तपुर १ कांग्रेसलाई दिने।

 

झापा ३ मा राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्देनले जितेका थिए। त्यहाँ पनि कांग्रेस निकटतम प्रतिस्पर्धी थियो, त्यो पनि कांग्रेसलाई दिने।

 

त्यस्तै सत्ता गठबन्धनमा नरहेको राजपा (हालको लोसपा) ले ०७४ मा जितेका सप्तरी ३, धनुषा ३, महोत्तरी २, रौतहट १ र पर्सा ४ मा नेपाली कांग्रेस दोस्रो प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस नै रहेकाले ती क्षेत्र पनि कांग्रेसलाई दिने। यसो गर्दा राजपा, राप्रपा र नेमकिपाले जितेका ७ सिट कांग्रेसको भागमा पर्छन्।

 

यसअघि राजपाले जितेका सिरहा ४, महोत्तरी ३, सर्लाही १, बारा ४ र कैलाली १ मा तत्कालीन नेकपा (एमाले र माओवादी) दोस्रो स्थानमा आएकाले यी ५ सिट माओवादीलाई छाडिदिने। र, यी पाँचमध्येबाट माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले उपविभाजन पनि गर्न सक्छन्।

 

यो दोस्रो सिद्धान्तमा जाँदा कांग्रेसले पाउने कुल सिट ३० र माओवादीले ४१ हुन जान्छ। १६५ मध्ये ९८ सिटको भागबण्डा सकिन्छ र बाँकी रहन्छन् ६७ सिट। यी ६७ सिट यसअघि नेकपा एमालेले जितेका सिट हुन्।

 

तेस्रो सिद्धान्त : एमालेले जितेका ठाउँमा उपविजेतालाई प्राथमिकता

 

पहिले जितेका सिटहरु र राजपा, नेमकिपा, राप्रपाका सिट पनि उपविजेतालाई भाग लगाइसकेपछि बाँकी रहेका सिटको भागबण्डा कसरी गर्ने भन्नेमा समस्या पर्न सक्ने देखिन्छ।

 

किनभने, ०७४ को चुनावमा ६४ वटा सिटमा एमालेको उपविजेता नेपाली कांग्रेस थियो। उपविजेताको हैसियतले कांग्रेसले ती ६४ सिटमा दाबी गर्यो भने कांग्रेसको भागमा पहिले जितेका २३, राजपा र साना दलबाट ७ र एमालेले जितेकाबाट ६४ गरी कुल ९४ सिट पर्न जान्छ।

 

त्यसमा विगतमा राप्रपा–कांग्रेस गठबन्धन बनेर दोस्रो स्थानमा आएका काठमाडौं ७, सिन्धुपाल्चोक २, मकवानपुर १, रुपन्देही ३ र दैलेख १ मा समेत कांग्रेसले दाबी गर्यो भने उसको भागमा ९९ सिट पर्न जान्छ।

 

त्यस्तै सुनसरी १ मा संघीय फोरम दोस्रो स्थानमा आएका कारण त्यो सिट उसले माग्न सक्छ। त्यस्तै सिराहा ३ मा पनि एमालेसँग संघीय फोरम दोस्रो स्थानमा आएकाले त्यो पनि फोरमले माग्न सक्छ। राजपाले जितेको महोत्तरी ३ मा एमालेपछि संघीय फोरम तेस्रो स्थानमा रहेकाले त्यहाँ फोरमले दाबी गर्न सक्छ। यस्तो स्थितिमा उपेन्द्र यादवको पार्टीले पहिले जितेका १० सिटमा बढाएर कम्तिमा १३ सिटमा दाबी गर्नु स्वाभाविक देखिन्छ।

 

०७४ को चुनावमा माओवादीले एमालेसँग तालमेल गरेका कारण एमाले पहिलो र माओवादी दोस्रो रहेको कुनै पनि नतिजा