राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) फुटाउन खोज्ने प्रयासमा गम्भीर धक्का लागेको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको कार्यक्षमता माथि प्रश्न उठाउँदै केही नेताहरुले सकभर लिङ्देनलाई हटाउने नभए पार्टी नै विभाजन गर्नेसम्मको कसरत गरेका थिए ।

 

यसका लागि पार्टी भित्रकै प्रभावशाली नेताहरुले पटक–पटक गोप्य मिटिङ गर्नुकासाथै विशेष महाधिवेशनको गृहकार्यसमेत अघि बढाएका थिए । उनीहरुले भारतको निजी भ्रमणमा रहेका पूर्व अध्यक्ष पशुपतिशम्शेर राणा नेपाल फर्किएपछि वारपार गर्ने तयारी गरेका थिए ।

 

यसका लागि दीलनाथ गिरी, दिलविकास राजभण्डारी, केशव श्रेष्ठ, श्याम तिमिल्सिना, तेज भुर्तेल, दमन बस्नेत लगायतका नेताहरु सक्रिय रहेका छन । विक्रम पाण्डे र पार्टी महामन्त्री कुन्ती शाहीले पनि उनीहरुलाई प्रोत्साहन गरेको बुझिएको छ । पूर्व अध्यक्ष राणा नेपाल फर्किएपछि भने उनीहरु निराश भएका छन ।

 

राणाले अध्यक्ष लिङ्देनलाई आफनो पूर्ण समर्थन रहेको र अहिले पार्टी कमजोर हुने गरी कुनै गतिविधि गर्न नहुने बताएपछि उनीहरु पछि हटेका छन । राणाले आगामी चुनावमा पार्टी एकढिक्का भएर चुनावमा जानुको विकल्प नभएको भन्दै पार्टीलाई कमजोर पार्ने खालका गतिविधि नगर्न पनि नेता कार्यकर्तालाई अपिल गरेका छन ।रिपोर्टर्स नेपालयो पनि : पोखराको ६३ रोपनी जग्गा भाडामा लगाउने सम्झौता खारेज

 

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले निर्वतमान नगरप्रमुख मानबहादुर जिसीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिममा समिति मातहतको विभिन्न तीन स्थानको ६३ रोपनी सरकारी जमिन भाडामा लगाउनेसम्बन्धी गरेको सम्झौता खारेज गरेको छ ।

 

स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ को मतगणना चल्दै गर्दा र जिसीको कार्यकाल सकिनु दुई दिनअघि गत जेठ ३ गते अपारदर्शी ढङ्गले सार्वजनिक जग्गा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिन सम्झौता गरिएको भन्दै सो विषय सार्वजनिक भएपछि छानबिन समिति बनाइएको थियो ।

 

समितिको नाममा रहेको पोखरा–७ राष्ट्र बैंक चोकस्थित गल्फ कोर्स रहेको ४० रोपनी जमिन २५ वर्षलाई, पर्यटन बसपार्कको १५ रोपनी जमिन १० वर्षलाई र पृथ्वीचोकको पाँच रोपनी १० वर्षलाई निजी कम्पनीलाई दिन गरिएको सम्झौता छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा खारेज गरिएको पोखरा महानगर प्रमुख एवं नगर विकास समितिका अध्यक्ष धनराज आचार्यले बताउनुभयो ।

 

उहाँका अनुसार सम्झौता खारेजसँगै यस सम्बन्धमा छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका विभिन्न निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ ।

 

उहाँले भन्नुभयो, “जमिन भाडामा लगाउने सम्बन्धमा स्थापित कुनै पनि विधि र रीत पूरा नगरेकाले छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा समितिको बैठकबाट सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेका छौँ । यसका साथै अनुसन्धानका लागि समेत प्रतिवेदन अख्तियारलगायतमा पठाउने छौँ ।”

 

जग्गा तथा संरचना भाडामा लगाउने सम्बन्धमा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्ने, सूचना प्रकाशनदेखि सम्झौतासम्मको कार्य प्रक्रियामा विभिन्न त्रुटि रहेको, कागजात केरमेट गर्ने, सच्चाउने, थपघट गर्ने गैरकानुनी कार्य भएको, सम्झौता रीतपूर्वक नभएको र कागजात शङ्कास्पद देखिएको समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो ।

सार्वजनिक जमिन तथा त्यसमा बनेका संरचना क्षेत्रलाई दिएको विषयमा छानबिन गर्न गत साता पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा नापी कार्यालय कास्कीका प्रमुख दिनेश काफ्लेको संयोजकत्वमा पोखरा–५ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद बराल, वडा नम्बर ३१ का देवेन्द्र रानाभाट, अधिवक्ता सुकदेव गौतम र झपिन्द्रराज रेग्मी सदस्य रहनुभएको थियो ।

 

हाल बन्द रहेको पत्रिकाले जमिन भाडामा दिनेसम्बन्धी सूचना प्रकाशनका लागि मात्र केहीप्रति छापेकाले छानबिनका लागि सूचना विभागलाई समेत पत्राचार गरिने भएको छ । यस्तै, कतिपय कागजात कीर्ते देखिएकाले छानबिनका लागि नेपाल प्रहरीलाई पत्राचार गर्ने समितिले निर्णय गरिएको प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो ।

 

जग्गा तथा संरचना भाडामा लगाउने सम्बन्धमा नगर विकास समितिबाट निर्णय नगरिकनै प्रक्रिया सुरु गरिएको र न्यूनतम भाडा रकम निर्धारण गरिएको तर सोको स्पष्ट आधार नभएको बताइन्छ ।

 

यसैगरी भाडामा लगाउनेसम्बन्धी कार्यक्षेत्रगत शर्त तथा सोसम्बन्धी कागजात तयार नगरी सूचना प्रकाशन गरिएको र न्यूनतम मासिक भाडा रकमसमेत जग्गा रहेको स्थान र जग्गाको बजार मूल्यको आधारमा न्यून रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।