भारतसँगको सिमानामा काँडेतार लगाउन प्रधानसेनापतिको प्रस्ताव

 

प्रकाशित मिति । २८ असार, २०७९ ।

 

काठमाडौं । नेपाली सेनाले नेपाल-भारत सिमानामा तारबार लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सेनाको सीमा अनुगमन तथा सर्भे निर्देशनालयद्वारा जंगी अड्डामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सेमिनारको समापनमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले खुला सीमा नियन्त्रणमा जोड दिँदै तार लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

 

प्रधानसेनापति शर्माले जमिन सिमानाको मात्रै नभएर अब आकाशको सिमाना सुरक्षाबारे पनि चर्चा गर्नुपर्ने बताएका थिए । अब आकाशको सिमानाको पनि कुरा गर्नुपर्छ ।

 

हामीले आकाशे सीमाको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ र नेपाली सेनालाई यसका लागि उपकरणले सुसज्जित गराउनुपर्छ, शर्माको भनाइ थियो । अन्य सुरक्षा निकायले नसकेको अवस्थामा भौगोलिक अखण्डताको रक्षा सेनाले गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व रहेको पनि प्रधानसेनापतिले सम्झाएका थिए ।

 

सेमिनारमा सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, गृह, रक्षा र सिँचाइ मन्त्रालय, नापी विभागका अधिकारी सहभागी थिए । त्यस्तै, सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अध्येता अपूर्व खतिवडालाई पनि सेनाले निम्त्याएको थियो ।

 

यो पनि हेन्रुहोस, प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनमा सभामुखको ‘लटरपटर’

 

प्रतिनिधिसभा बैठकमा शुक्रबार सरकारले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने कार्यसूची थियो।

 

प्रतिनिधिसभामा २०७५ सालमा पेस भएर राज्य व्यवस्था समितिमा झण्डै २ वर्षको छलफल र संशोधनमार्फत् तयार पारिएको विधेयक सरकारले संसद बैठकबाटै फिर्ता लिँदै थियो।

 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उक्त विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावमा विरोधको सूचना दिएको थियो। प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि प्रस्तावमा विरोधको सूचना परेपछि पहिला विरोधको सूचनामाथि छलफल गरिन्छ। विरोधको सूचना पारित नभएमात्र सरकारले ल्याएको प्रस्ताव अघि बढ्छ। पारित हुन्छ।

 

तर प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सभामुखले विरोधको सूचनाभन्दा अघि नै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव राख्न बोलाए।

 

एमाले सांसदहरूले टेबल ठोकेर विरोध गरे। सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले उठेर ‘आफ्नो विरोधको सूचना रहेको’ बताए। नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावमा जम्मा एउटा मात्र विरोधको सूचना परेको थियो। एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलको ।

 

तर सभामुखले ‘तपाईंको पालो पछि आउँछ’ भन्दै गृहमन्त्री खाणलाई बोल्न दिए। लगत्तै पालो आउने भए ‘हुन्छ’ भन्दै पोखरेलले पनि सहमति जनाए। नियमावली अनुसार सभामुखले विरोधको सूचनामाथि पहिला छलफल गराउनुपर्थ्यो। तर उनले बैठक अघि बढाए।

 

त्यसपछि सांसदहरूले विधेयक फिर्ता लिने सरकारको प्रस्तावमाथि छलफलमा भाग लिए। प्रतिपक्षी र सत्तापक्षका धेरै सांसदले धारणा राखे। नागरिकता समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको साझा मत थियो।

 

एमाले सांसद भीम रावलले राज्य व्यवस्था समितिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न विवाह गरेर लगातार ७ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान उचित भएको बताए।

 

प्रतिपक्षी सांसदहरूले विधेयक फिर्ता लिने नहुने धारणा राखे।

 

छलफलपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिए पनि छिट्टै सरकारले अर्को विधेयक ल्याउने जवाफ दिए। उनले नागरिकताको समस्या समाधान गर्न सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर अर्को विधेयक ल्याउन लागेको जवाफ दिए।

 

मन्त्रीको जवाफपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिन एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेललाई समय दिए। उनले विधेयक फिर्ता नलिने भनेपछि निर्णयार्थ पेस भयो। पोखरेलको विधेयक फिर्ता गर्न नहुने प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो।

 

त्यसपछि सभामुखले सरकारको विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्थ्यो। तर उनले विधेयकमाथि बोल्ने सांसदहरूलाई समेत प्रस्ताव फिर्ता लिने वा नलिने भन्दै बोल्न लगाए। जबकि अन्य सांसदहरूले त्यस्तो प्रस्ताव राखेका थिएनन्।

 

सत्तापक्षका सांसद अमनलाल मोदीलाई समेत सभामुखले विरोधको सूचना फिर्ता लिने वा नलिने भनेर सोधेपछि संसदमा हल्लाखल्ला मच्चियो। तर सभामुखले हल्लाखल्लाको वास्ता गरेनन्।

 

सांसद मोदीले भने आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता भएको बताए। जबकि उनले कुनै लिखित प्रस्ताव राखेका थिएनन्। मात्र विधेयकमाथि संसदको रोष्टमबाट संशय व्यक्त गरेका थिए।

 

जब विधेयकमा टिप्पणी गरेका सांसद हृदयेश त्रिपाठीलाई सभामुखले विरोधको सूचना फिर्ता लिन आग्रह गरे। २०४८ सालदेखिका सांसद त्रिपाठीले सभामुखलाई संसदीय परम्पराबारे सचेत गराए।

 

‘बोल्ने बित्तिकै प्रस्ताव मानिन्न। बोल्ने बित्तिकै प्रस्ताव दर्ता भएको मानिन्न। लिखित सूचना दिएमा मात्र विरोधको सूचना दर्ता हुने हो’, त्रिपाठीले भने, ‘गलत नजिर नहोस्।’

 

त्रिपाठीले यसो भनेपछि बल्ल सभामुखले कर्मचारीसँग परामर्श गरे। सभामुखको दायाँ र बायाँ संसदका कर्मचारी हुन्छन्। बायाँ तर्फ कार्यव्यवस्था शाखाका कर्मचारी र सचिव बस्ने गर्दछन्। दायाँतर्फ संसदका महासचिव। विवाद भएपछि सभामुखले कार्यव्यवस्था शाखा कर्मचारीले परामर्श दिए।

 

प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगी पनि सभामुखलाई सुझाव दिन आइपुगे। लगत्तै सांसद त्रिपाठीलाई सभामुखले ‘नियम १२१ को उपनियम ४ बमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत भएको र त्यही विरोधको प्रस्ताव बमोजिम भएको हो’, भन्ने जवाफ दिए।

 

तर पुराना सांसद त्रिपाठी सभामुखको जवाफले रोकिएनन्।

 

‘कुनै पनि प्रस्तावको विरोधको सूचना दिने निश्चित समय हुन्छ। त्यसमा मतदान हुन्छ, भोटिङ हुन्छ। छलफलमा भाग लिए बापत विरोधको सूचना मानिन्न’, त्रिपाठीले दोहोर्‍याउँदै भने, ‘गलत नजिरतर्फ नजाऔं भन्ने मेरो आग्रह हो।’

 

तर सभामुखले प्रतिनिधिसभाको नियमावली नै पढेर सुनाए। उनले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको नियम १२१ को ३ र ४ पढे।

 

नियम ३ मा सभामुखको अनुमति लिएर विधेयक फिर्ता लिने प्रस्ताव राख्न सकिने व्यवस्था छ। लगत्तैको नियम ४ मा ‘विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावको कसैले विरोध गरेमा प्रस्ताव गर्ने तथा विरोध गर्ने सदस्यलाई सभामुखले संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन सक्नेछ र त्यसपछि अरू छलफल