काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिमा संवैधानिक व्यवस्था र संसदीय प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो शत्रु राजदरबार मानिएको थियो । दरबार अब शक्तिकेन्द्रकै रुपमा रहेन । तर दरबार नरहँदा पनि खतरा टरेको छैन ।

 

सबैभन्दा ठूलो खतरा राज्य सञ्चालकहरुबाटै छ । त्यसमा पनि शेरबहादुर देउवा सर्वाधिक जोखिमपूर्ण पात्र हुन् । त्यसमा माओवादी र त्यसका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेत मिसिएपछि अवस्था के होला ? सहजै भन्न सकिन्छ, अहिले देशमा जे भइरहेको छ, त्यही हुन्छ ।

 

एउटा लयमा चलिरहेको देशमा जब प्रचण्डको प्रवेश हुन्छ, त्यहाँ भाँडभैलो सिर्जना हुन्छ । २०४७ सालको संविधान र संसदीय प्रणालीविरूद्ध पाँच वर्ष नपुग्दै हतियार उठाउने तिनै प्रचण्ड थिए । प्रचण्डलाई जंगल पठाएर लोकतन्त्र दरबारमा बुझाउने काम देउवाले गरेका थिए ।

 

अनि संसदीय व्यवस्थाप्रति वितृष्णा जगाउन तिनै देउवाले प्राडो, पजेरो, सांसद खरिदबिक्री, सुरासुन्दरी काण्ड रचेका थिए । इतिहासमै धेरै मन्त्रीको भिड जम्मा गर्नेदेखि पञ्चेहरूसँग मिलिभगत गर्ने काम उनैबाट थालनी भएको थियो । तिनै देउवा र प्रचण्ड मिलेर अहिले देशमा फेरि अर्को अराजकता र भाँडभैलो मच्चाउँदै छन् ।

 

संसदमा बसेर संसदलाई नै पंगु बनाउँदै छन् । संसदीय प्रक्रियामा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर भारतीय स्वार्थमा अर्को विधेयक रातारात संसदमा दर्ता गरेका छन् । यसअघि संसदमा ढोका थुनेर अध्यादेशमाथि अध्यादेश जारी गरेका थिए । संवैधानका आधारभूत संरचनामाथि प्रहार गरी संवैधानिक परिषदलाई नै युवा क्लबजस्तो बनाउँदै छन् ।

 

राज्यको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका प्रमुख बसेर राष्ट्रिय हित र स्वार्थमा गर्नुपर्ने निर्णयमा एकलौटी गर्न नपाएपछि देउवाले केपी ओलीकै अध्यादेशका प्रावधान राखेर विधयेक ल्याएका छन् ।

 

विधेयकमा संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्यादेखि निर्णय प्रक्रियासम्म संशोधन गर्न खोजिएको छ । विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा संवैधानिक परिषद् बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने प्रावधान राखिएको छ ।

 

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी मौजुदा ऐनमा भएको गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न सरकारले असार २२ गते राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता गराएको हो ।

 

विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र सोही संख्याले बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने उल्लेख छ । यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सोही प्रकृतिको अध्यादेश जारी गर्दा कांग्रेसले चर्को विरोध गरेको थियो । अहिले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पनि सोही पथ पछ्याएको विधेयकका प्रावधानले पुष्टि गर्छ, जुन कांग्रेस सांसदले नै रूचाएका छैनन् ।

 

 

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता गरी ६ जना रहन्छन् । संवैधानिक अंगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने यस उच्चस्तरीय संयन्त्रबाट ऐनले सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

 

बैठक बस्नका लागि कम्तीमा ५ जना उपस्थित हुनैपर्ने गणपूरक संख्या तोकिएको छ । योभन्दा कम सदस्यको संख्याबाट बैठक बस्ने र निर्णय हुने कल्पना नै गरेको छैन । पहिलो बैठकमा सर्वसम्मति नभए अर्को बैठक बोलाउनुपर्छ र सर्वसम्मतिकै लागि प्रयास गर्नुपर्छ । त्यो नभए मात्र बहुमतको प्रक्रियामा जान्छ । त्यसो हुँदा पनि कम्तीमा ४ सदस्यको सहमति अनिवार्य चाहिन्छ ।

 

सभामुख अग्नि सापकोटा र तत्कालीन विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाबाट सहयोग नपाएपछि ओलीले संवैधानिक परिषदमा गणपूरक संख्या पुर्‍याउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । र तीन जनाको मात्र उपस्थिति भए पुग्ने व्यवस्था गरेका थिए । त्यसको चर्को विरोध भएको थियो । विरोधको नेतृत्व हालका प्रधानमन्त्री देउवाले नै गरेका थिए । सभामुख सापकोटा त त्यसविरुद्ध अदालत नै गएका थिए ।

 

अहिले उपसभामुख पद रिक्त छ । तत्काल कायम रहेका सदस्यको बहुमत भए पुग्ने प्रस्तावित व्यवस्थाले फेरि पनि ३ जना बसेर गर्ने निर्णय नै संवैधानिक परिषदको निर्णय हुने भएको छ । जुन संविधानको परिकल्पना र आधारभूत संरचनाकै विरुद्धमा छ ।

 

ओलीका कदम असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी भनी कानुनी र राजनीतिक संघर्ष गरेर सत्तामा पुगेका देउवाले तिनै ओलीको शैली पछ्याएर आफ्नै राजनीतिक र नैतिक धरातलमा भ्वाङ पारेका छन् । संविधान ध्वस्त पार्ने खेलको सुरुवात उनैले गरेका छन् ।

वर्णन मिडियाबाट साभार गरिएको छ |