काठमाडौँ — नेपाली नागरिकसँग विदेशी महिलाले विवाह गरेमा नागरिकता पाउने पुरानै व्यवस्थालाई यथावत् राख्ने गरी सरकारले शुक्रबारनागरिकता ऐनको दफा ५ मा अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने आधार छ ।

 

 

यसमा भनिएको छ, ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

 

 

 

निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पेस गर्नुपर्छ ।’

तर सरकारले ०७५ मा ल्याएको विधेयकमा ‘नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने’ प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर राज्यव्यवस्था समितिले ‘विवाह गरेर नेपालमा निरन्तर सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्नेे’

 

 

 

प्रावधान पारित गरेको थियो । सरकारले शुक्रबार दर्ता गरेको विधेयक भने यसबारेमा मौन छ । यसमा कुनै संशोधन नगरेका कारण ऐनकै प्रावधान कार्यान्वयन हुँदा विवाह गरेपछि नागरिकता पाउने आधार यथावत् रहेको छ ।

 

नयाँ विधेयकमा नेपाली नागरिकको परिभाषालाई फराकिलो पारिएको छ । ‘नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिने’ व्याख्या विधेयकमा छ ।

 

 

 

त्यस्तै यसअघि आमाबुबाको नागरिकता भएको तर छोराछोरीको नभएको विषयलाई सम्बोधन गर्न राखिएको दफा पनि समितिले जे टुंग्याएको थियो, त्यही राखिएको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘०७२ असोज ३ भन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजका

 

 

 

आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछकेपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०७८ जेठ २ मा ल्याएको अध्यादेशमा राखेकै प्रावधानलाई अहिले विधेयकमा ल्याइएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द कोइरालाले बताए । ‘केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमा जे प्रावधान राखेर ल्याएको थियो, अहिले त्यही ल्याएका छौं ।

 

 

 

अध्यादेशमा नभएको तर अहिले हामीले थपेको भनेको गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने प्रावधान मात्रै हो,’ उनले भने । नेपालीले विदेशी महिला विवाह गर्दा कति अवधिमा नागरिकता दिने भन्ने सत्तारूढ दलभित्र विवाद भएपछि अहिले यसलाई हटाइएको उनले बताए ।

 

 

‘संसद्मा रहेको विधेयक अघि बढाउँदा विवादित विषयले गर्दा ५ लाखभन्दा बढीले नागरिकता नपाउने भए, त्यसैले सहमतिका साथ पारित गर्न नयाँ बाटो रोज्नुपरेको हो,’ उनले भने । ।’