प्रधानसेनापति शर्माले आकाशको सीमालाई पनि उत्तिकै संवेदनशीलताका साथ रेखदेख गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । चारवटै सुरक्षा निकायले सीमा सुरक्षाप्रति चनाखो हुनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

 

 

उनले सीमा क्षेत्रमा क्रियाशील निकायहरुबीच स्पष्ट जिम्मेवारी तोक्न आवश्यक रहेको पनि औंल्याए । यसअघि २०७७ माघमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयले आयोजना गरेको ‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा सम्बद्ध

 

 

निकायहरुबीच समन्वयका क्षेत्रहरु’ विषयक गोष्ठीमा सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय खुला सिमाना व्यवस्थित गर्न नसके आतंकवादी तथा अपराधीबाट चुनौती हुने भन्दै सीमाको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा जोड दिएको थियो । त्यसको डेढ वर्षपछि पुन: सेनाले सीमाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रधानसेनापति शर्माले सीमा सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा गर्न एकीकृत सीमा व्यवस्थापन नीति, सीमा सुरक्षामा डेडिकेटेड फोर्सको विकास, सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापनमा सँगसँगै लैजानुपर्ने र सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका छन् । ‘सीमा सुरक्षा,

 

 

 

सीमा व्यवस्थापन, सीमा नियमन एवं त्यसलाई एकीकृत रूपमा प्रभावकारी तुल्याउन तत् पक्षको भूमिका र अधिकार क्षेत्र यकिन गरेर खटिनुपर्ने भन्दै प्रधानसेनापतिले ७/८ बुँदामा आफ्नो धारणा राख्नुभयो,’ गोष्ठीमा सहभागी एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने ।

 

 

 

प्रधानसेनापति शर्माले असल छिमेकीले असल मित्र बनाउँछ भन्दै सोहीअनुसार सीमा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणमा मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका थिए । गोष्ठीमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले सीमा विवाद समाधानका लागि भारतसँग प्रयास भइरहेको जानकारी गराएका थिए ।

 

गृह मन्त्रालयका अनुसार सीमा क्षेत्रमा सरकारका विभिन्न निकाय र निजी क्षेत्र गरी ३ दर्जन क्षेत्र क्रियाशील छन् । सबैलाई एउटै सीमा नीतिमा राखेर परिचालन गर्ने ऐन भने सरकारले ल्याउन सकेको छैन ।

 

 

सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, अध्यागमन, भन्सार, सीमा प्रशासनजस्ता निकायबीच नै समन्वय अभाव छ, जसका कारण सीमा सुरक्षादेखि सीमा अपराध नियन्त्रण र भन्सार छली, चोरीनिकासी, विदेशीको घूसपैठलगायतमा सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

 

 

 

 

नेपालको भारतसँग करिब १ हजार ८ सय ८० र चीनसँगै करिब १ हजार ४ सय १४ किमि सीमा लम्बाइ छ । त्यसमध्ये नेपालको दार्चुलामा पर्ने कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, नवलपरासीको सुस्ता भारतीय अतिक्रमणमा परेका छन् । चीनसँग सीमा समस्या नभए पनि सीमा क्षेत्रको व्यवस्थापन र सीमावर्ती क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले निर्माण गरेका संरचनालाई लिएर विवाद हुने गरेको छ । भारतले कालापानी र सुस्ता दुवै भूभाग विवादित क्षेत्र मान्दै आएकामा २०७६ कात्तिकमा कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मलाई एकलौटी रूपमा आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा राखेको थियो । यस्तै, नेपाली भूमि हँुदै चीन जोड्ने सडकको ट्रयाक भारतले २०७७ वैशाखमा उद्घाटन गरेको थियो । यी दुवै विषयमा नेपालले कूटनीतिक नोट पठाए पनि भारतले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन ।

 

नेपाली भूभाग कालापानीलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेपछि पनि दुई देशबीच प्रधानमन्त्री स्तरका भ्रमण भएका छन् । तर सीमा विवाद समाधान र अतिक्रिमित कालापानी फिर्ता गर्ने विषयमा वार्ता हुन सकेको छैन ।

 

 

त्यसप्रति संकेत गर्दै बिहीबार प्रधानसेनापति शर्माले सीमा विवाद कूटनीतिक तवरबाटै समाधान खोज्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गरेका हुन् । जंगी अड्डाले रक्षा, गृह, परराष्ट्र, नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च अधिकारीहरुसमेतले सीमा व्यवस्थापन र

 

 

सीमा सुरक्षा प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । अहिले सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बल तैनाथ छ । सशस्त्रका भारततर्फ २ सय २१ र चीनतर्फ ७ स्थानमा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) छन् । बीओपी संख्या

 

 

५ सय पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारले लिए पनि साधनस्रोत र जनशक्ति अभाव देखाएर विस्तारका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छैन । भारतले भने नेपालसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा ५ सय ३० स्थानमा एसएसबीको फौज तैनाथ गरेको छ ।

 

गोष्ठीमा प्रधानसेनापति शर्माले परिस्थिति जस्तोसुकै विकराल र जटिल भए पनि राष्ट्रको सुरक्षा अवस्था सुदृढ तुल्याउन सीमा क्षेत्रमा हुने अवान्छनीय गतिविधिको निगरानी तथा नियन्त्रण गर्न सम्बद्ध सबै पक्ष चनाखो हुनुपर्ने बताएका छन् । सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी एवं भूमिका र सीमा सुरक्षामा दीर्घकालीन रूपमा खलल पुर्‍याउने विषय तथा नियन्त्रणका उपाय, राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको

 

 

 

प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सीमा व्यवस्थापन, वर्तमान अवस्था र भावी कार्यदिशा, नेपालको सीमा विवाद समाधानका लागि भइरहेको कूटनीतिक पहल र आगामी कार्य योजना, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सिमांकनसम्बन्धी प्राविधिक पक्षलगायतका विषयमा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुले प्रस्तुति दिएका थिए ।