ज्ञानेन्द्र शाहीका कारण राजेन्द्र लिंदेनको अध्यक्ष पद धरापमा !

 

काठमाडौँ

 

पूर्वपंचहरुको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा किचलो सुरु भएको छ । कमल थापालाई सानदार रुपले हराएर राप्रपाको अध्यक्षमा उदाएका राजेद्र लिंदेन पछिल्लो समय दबावमा पर्दै गएका छन् ।राप्रपाको आन्तरिक विवाद छरपस्टै हुन थालेको छ ।

 

केहि दिन अघि मात्रै बाहिरिएको एउटा गोप्य म्यासेजले त भित्र भित्रै कस्तो सम्मको खिचडी पाकिरहेको रहेछ भन्ने सहजै अनुमान लगाउँन सकिन्छ ।

 

एक नेतृले अर्कैलाई भनेर पठाएको म्यासेज लिंदेनकी श्रीमतीको मोवाइलमा गए पछि राप्रपामा ठूलै भुकम्प जान लागेको खबर बाहिरिएको छ ।

 

कमल थापालाई पछारेर अध्यक्ष बने पछि निकै ठूलो जोश र उत्साहका साथ काम गरिरहेका लिंदेनलाई राप्रपाको अध्यक्षबाटै हटाउँने सम्मको खेलमा ठूलै टिम हात धोएर लागेको बताइएको छ । लिंदेनका विरुद्ध पूर्व अध्यक्ष पशुपती शमशेर जबरा हातै धोएर लागेको बताइन्छ ।

 

अर्का पूर्व अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनी पनि अब लिंदेनबाट काम हुँदैन भन्नेमा करिब करिब निष्कर्षमा पुगेको बताइन्छ ।पशुपती शमशेर जसरी लोहनी उग्र रुपमा नलागे पनि लिंदेनले भाइरलेहरुको पछि लागेर राप्रपाको गरिमाालाई कायम राख्न नसकेको भन्नेमा पुगेको लोहनी निकट स्रोतले ओटिभी नेपाल डटकमलाई जानकारी दिएको छ ।

 

यो पनि हेर्नुहोस, माओवादी केन्द्रद्वारा बजेटका पक्षमा उभिन सांसदहरूलाई ह्विप

 

नेकपा माओवादी केन्द्रको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटका पक्षमा उभिन प्रदेश सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरेको छ ।

 

शनिबार माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा बसेको संसदीय दलको बैठकले बजेटको पक्षमा उभिने निर्णय गर्दै ह्वीप जारी गरेको हो ।

 

बैठकमा सहभागी प्रदेश सभा सदस्यहरूले बजेटमा त्रुटी भएकाले संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । मुख्यमन्त्री भट्टले कार्यान्वयनका क्रममा त्रुटी सच्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि उनीहरू बजेट पारित गर्न सहमत भएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीले बताए ।

 

असार १ गते प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको कार्यक्रम पुस्तिकामा सुधारको माग गर्दै सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले प्रदेश सभा चल्न नदिने चेतावनी दिएपछि बैठक बस्न सकेको छैन ।

 

अहिलेसम्म बजेट छलफलका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक तीन पटक स्थगित भइसकेको छ ।

 

माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा सरकार फेरबदलबारे भइरहेको चर्चाका विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो । तर गठबन्धनमा रहेका दलको शीर्ष नेतृत्वले टुंग्याउने विषय भन्दै धेरै छलफल नभएको मन्त्री धामीले बताए ।

 

माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको बैठकमा सरकार फेरबदलबारे भइरहेको चर्चाका विषयमा समेत कुराकानी भएको थियो । तर गठबन्धनमा रहेका दलको शीर्ष नेतृत्वले टुंग्याउने विषय भन्दै धेरै छलफल नभएको मन्त्री धामीले बताए ।बागमती प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको अवस्थामा सुदूरपश्चिम प्रदेश आफूलाई छाड्नुपर्ने एकीकृत समाजवादी पार्टीले माग राखेको स्रोतको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा यहाँ माओवादी केन्द्रले एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुनसक्ने चर्चा छ ।

 

केन्द्रीय समिति बैठकमा उपेन्द्रले आमन्त्रण नगरेको बाबुराम पक्षको गुनासो

 

अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठकमा सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम पक्षधर भने अनभिज्ञ रहेका छन् ।

 

आगामी २७–२८ असारमा बोलाइएको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा असन्तुष्ट भट्टराई पक्षधर भने अनभिज्ञ रहेका छन् ।

 

‘केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइयो भन्ने सुनेको छु तर अहिलेसम्म खबर आएको छैन,’ सांसदसमेत रहेकी केन्द्रीय समिति सदस्य अमृता अग्रहरीले भनिन्, ‘उपेन्द्रजीले संसदीय दलको बैठक बोलाउँदा होस वा पार्टीको छलफल चलाउँदा होस कसैलाई बोलाउने कसैलाई नबोलाउने गर्दै आउनुभएको थियो, अहिले पनि यही होला भनेर बुझौँ ।’

 

इमेल, मोबाइल म्यासेजमार्फत बैठकको जानकारी गराउँदै आउने चलन भए पनि अहिलेसम्म भट्टराई पक्षधरका नेताहरूले बैठकका बारेमा सूचना नपाए पछि यादव पक्षधर नेताहरूसँग चासो व्यक्त गरिरहेका छन् ।

 

उता, यादव पक्षधर नेता मनिष सुमनले भने बैठक बारे इमेल आएको जानकारी दिए । ‘मलाई चाहिँ बैठकमा उपस्थित हुनका लागि इमेल आएको थियो तर केही साथीहरूले कुनै खबर पाइएन भनिरहनु भएको छ, सायद बैठक आउन अझै केही दिन बाँकी रहेकाले पनि खबर आउन ढिलाइ भएको होला’ सुमनले भने ।

 

पर्यटनका समस्या मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न होटल सङ्घ पोखराको आग्रह

 

होटल सङ्घ पोखराले कोरोना प्रभावित पर्यटनलाई पुनरुत्थान गर्दै व्यवसायलाई निरन्तरता दिन विशेष राहतका कार्यक्रम ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ ।

 

नयाँ मौद्रिक नीतिका सन्दर्भमा सो बैंकलाई सुझाव प्रदान गर्न सङ्घद्वारा शनिबार पोखरामा आयोजित अन्तक्र्रियामा सङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई संस्थाका तर्फबाट लिखित सुझाव तथा माग प्रस्तुत गरे ।

 

गत जेठ १५ मा प्रस्तुत बजेटले पर्यटन क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँदै अध्यक्ष सुवेदीले मौद्रिक नीतिले तिनलाई समेट्नेमा आफूहरू आशावादी रहेको बताए । कोभिड–१९ का कारण ३० प्रतिशत व्यवसायी तथा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी र मजदुर पलायन भएको उनले जानकारी दिए ।

 

होटल तथा पर्यटन उद्योगको वित्तीय अवस्था हालसम्म सहज भइनसकेको जनाउँदै सङ्घले २०८१ असार मसान्तसम्मको पाक्ने ब्याजको छुट्टै हिसाब राखी हर्जना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको छ । होटलका लागि आवश्यक पर्ने थप कर्जा न्यून ब्याजदरमा प्रवाह गरी कर्जा प्रक्रिया शुल्क सहुलियतपूर्ण बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।

 

त्यस्तै निर्यातजन्य कारोबार गरेर देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कम्पनीहरूलाई जस्तै होटल उद्योगलाई पनि क्यास ब्याक इन्सेन्टिभ सुविधा दिइनुपर्ने माग पनि सङ्घको छ ।सहुलियत कर्जाको सीमा रु २० करोडबाट बढाएर रु ५० करोड पु¥याइनुपर्ने र यस्तो कर्जा सुविधा सबै होटलले पाए÷नपाएको अनुगमन गर्न निजी क्षेत्र सम्मिलत समिति बनाउन पनि सङ्घले सुझाव दिएको छ ।

 

हाल भएका कर्जालाई कम्तीमा तीन वर्ष अवधि थप गरी पुनर्तालिकीकरण गरिनुपर्ने र पूँजीकरण गरिएको ब्याजलाई असार मसान्तको सट्टा अनुपातिकरूपमा लामो अवधिका लागि किस्ताबन्दीमा तिर्ने र बुझाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि सङ्घले राखेको छ ।

 

होटलमार्फत विदेशी एजेन्टहरूलाई डलरमा कमिशन भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको सीमा बढाइनुपर्ने साथै होटलहरूले तोकेको व्यक्तिको नाममा डलरको प्रिपेड कार्ड उपलब्ध गराइ सहजीकरण गरिनुपर्ने माग पनि राखिएको छ ।

 

क्रेडिट कार्ड प्रयोगमा बैंकहरूले लिँदै आएको तीन प्रतिशत सेवा शुल्क घटाइ बढीमा एक प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने, रु ५०० र दुई हजार दरका भारतीय नोट नेपालमा स्वीकार्न पाउने र सार्क राष्ट्रका जुनसुकै मुद्रा यहाँका बैंकहरूले स्वीकार्ने व्यवस्था गर्न पनि सङ्घले माग राखेको छ ।

 

राज्यले आयातमा लगाएको प्रतितपत्रवापतको १०० प्रतिशत मार्जिनलाई घटाइ साविककै १० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने सुझाव पनि सङ्घको छ । पर्यटन व्यवसाय अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै सङ्घले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै प्रकारको जरिवाना शुल्क लिने, कर्जा भुक्तानी गर्ने र व्यवसायीको धितो लिलामी गर्नेजस्ता कार्य बाध्यकारी गर्न नपाउने व्यवस्थाका लागि समेत सङ्घले राष्ट्र बैंकसँग माग राखेको छ ।

 

वातावरणीय अध्ययन ९आइइई÷इआइए÷बीइएस०को ढिलाइका कारणले नवीकरण हुन नसकेका होटल तथा उद्योगहरूलाई सहजरूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा कारोबार अनुमतिपत्र नवीकरण गरिनुपर्ने, साना तथा मझौला होटललाई परियोजनाका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने र होटल तथा अन्य उद्योगधन्दालाई राज्यले निश्चित समयका लागि सहुलियत ऋण, कर छुटको व्यवस्था गरी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग पनि समेटिएको छ ।

 

यसैगरी होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई पनि कृषि क्षेत्रसरह सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइ होटल क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि कर कम गरिनुपर्ने माग पनि सङ्घको छ ।

 

सो अवसरमा गभर्नर अधिकारीले नेपालको अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको भन्दै आयात र निर्यातको भारी अन्तरले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको बताउनुभयो । पर्यटनले पछिल्लो क्रममा आशाको किरण छरेको भन्दै उनले व्यवसायीका जायज मागलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने बताए ।

 

पर्यटनको लगानी लामो समयका लागि हुने कारण कर्जा र ब्याज असुलीमा बैंकले सोहीअुनसारको व्यवहार गर्नुपर्ने, कर्जा र ब्याज चुक्ताका लागि बैंकहरूले व्यवसायीलाई मानसिक यातना दिन नहुने, बैंकर र व्यवसायी छुट्टिनुपर्ने, पुनर्कर्जाको समय बढाउनुपर्ने, उत्पादनमूलक र विलासिताका वस्तुमा भन्सार दर फरक हुनुपर्ने, बैंकको ब्याजदर एकल अङ्कमा हुनुपर्ने र फेवातालको मापदण्ड तलमाथि भइरहँदा धितो र कर्जाका सम्बन्धमा बैंकले व्यवसायीलाई मानसिक यातना दिएको जस्ता विषय पनि कार्यक्रममा सहभागीले उठाएका थिए ।

 

कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक गण्डकी कार्यालयका निर्देशक रामशरण खरेल, होटल सङ्घ नेपालका केन्द्रीय सदस्य भरतराज पराजुली, आयोजक सङ्घका सल्लाहकार एवं पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष विश्वशङ्कर पालिखे, निवर्तमान अध्यक्ष विकल तुलाचन,

 

 

पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराई, टान पश्चिमाञ्चलका उपाध्यक्ष धर्मराज पन्थी, नाट्टा गण्डकीका अध्यक्ष हरिराम अधिकारीलगायतले कोरोनाले व्यवसायमा पारेको असर र राज्यले व्यवसाय बचाउन खेल्नुपर्ने भूमिका सम्बन्धमा आ–आफ्ना धारणा राखे ।