भिडियो हेर्न यहाँ माथी थिच्नुहोस?️?️?️

चासोका साथ हेरिएको प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेल्धुरामा अन्ततः नेपाली कांग्रेस विभाजन भएको छ।

केन्द्रमामा भएको सहमति लागु नहुदै स्थानीय तहमा असुन्तुष्टि छताछुल्ल भएको छ। नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराको सातौं जिल्ला अधिवेशन तथा १४

औं महाधिवेशनदेखिको विवादका कारण डडेल्धुरा कांग्रेस विभाजित भएको हो। यो घटना पछि अब गठबन्धक उमेद्वार हरुलाई जित्न मुस्किल पर्ने छ।

विभाजनसँगै स्थानीयतहको निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस (विपी) ले डडेल्धुरामा छुट्टा–छुट्टै उमेदवारी दर्ता गर्ने भएका छन्।

देउवाकै गृह जिल्लामा विभाजनको स्थिति आएपछि कांग्रेश केन्द्रमा हलचल मचिएको छ। नेपाली कांग्रेसको छैटौं जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी सभापति तथा डेडेल्धुरा

जिल्लाको प्रदेश ख बाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य कर्ण मल्ल पक्ष नेपाली कांग्रेस विपीबाट स्थानीय तहमा उमेदवारी दिने तयारीमा जुटेको हो ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सभापति देउवाले अन्तिमसम्म पनि गृह जिल्लाको पार्टी मिलाउनमा चासो नदिएपछि आफूहरु नेपाली कांग्रेस (विपी)

बाट स्थानीयतहको निर्वाचनमा जानु परेको विद्यार्थी नेता तेजराज भट्टले बताए । ‘नेपाली कांग्रेसबाट उमेदवारी दिने तयारी गरेका थियौँ, केन्द्रिय सभापति देउवाले एकलौटी गर्ने

योजना थाहा पाएपछि आफूहरु नेपाली कांग्रेस (विपी)बाट चुनावी मैदानमा जाने तयारी गरेका हौ’ महिला नेतृ कमला बिष्टले बताइन् ।

जिल्लाका ७ वटै पालिका र ५२ वटै वडामा उमेदवारी दर्ता गर्ने तयारी रहेको र जिल्लामा अन्यदलहरु संग तालमेलको प्रयासहरु

पनि भइरहेकाले भोलि मात्रै उमेदवारी दर्ता गरिने नेपाली कांग्रेस विपीका जिल्ला संयोजक तिलक हमालले जानकारी दिए ।

नेपाली कांग्रेस बाहेकका जुनसुकै दलहरुसंग तालमेल हुनसक्ने संयोजक हमालको भनाइ थियो। देशभरी गठबन्धनमा रहेका दलहरुले डडेल्धुरा जिल्लामा

प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर सहमति गरे पश्चात नेपाली कांग्रेस छाडेर कांग्रेस विपीबाट छुट्टै उमेदवार तय गरेपछि डडेल्धुराकांग्रेस संकटमा परेको छ ।

दुई पक्षमा विभाजित भएको कांग्रेसको एक पक्षले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको छ।

पहिलैदेखि रुष्ट बनेको पूर्वजिल्ला सभापति तथा प्रदेशसभा सदस्य कर्णबहादुर मल्ल समूहले कांग्रेस विपीमा प्रवेश गरी एमालेसँग गठबन्धन गरेको हो ।

आइतबार भएको दुई पक्षीय बैठकले जिल्लाका ७ ओटै स्थानीय तहमा चुनावी तालमेल गर्न निर्णयसँगै भागबन्डा गरेको छ ।जसअनुसार जिल्ला

सदरमुकाममा रहेको अमरगढी नगरपालिकामा कांग्रेस विपीबाट हरिप्रसाद भट्ट नगरप्रमुखमा र एमालेका यज्ञराज अवस्थी उपप्रमुखमा चुनाव लड्ने भएका छन् ।

परशुराम नगरपालिकामा भने प्रमुखमा एमालेका केशव बोहरा र उपप्रमुखमा कांग्रेस विपीका उम्मेदवारलाई दिने सहमति भएको छ।

यस्तै आलिताल गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नेकपा एमालेलाई दिने निर्णय भएको छ । भागेश्वर गाउँपालिकाको अध्यक्ष भने नेकपा

एमालेलाई र उपाध्यक्ष कांग्रेस विपीलाई दिइने भएको छ। अजयमेरु गाउँपालिकाको अध्यक्षमा एमालेका पदम पाल र विपी कांग्रेसबाट

उपाध्यक्ष राजेन्द्र ऐर,नवदुर्गाको अध्यक्षमा विपी कांग्रेसबाट गोकुल शाही, उपाध्यक्षमा एमालेकी तारा खाती चुनाव लड्ने भएका छन् ।

उता गन्यापधुरामा कांग्रेस वीपीबाट सुरेन्द्र माली अध्यक्षमा र एमालेबाट इन्द्रबहादुर महरा उपाध्यक्षमा उम्मेदवार हुने सहमति भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।

निर्णयमा नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष प्रकाश साउद र नेपाली कांग्रेस विपीका जिल्ला जिल्ला सभापति तिलक हमालले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यसअघि मल्ल पक्षले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि टिकट बाँडफाँट गर्दा अन्यायमा परेका नेताहरुलाई सम्बोधन नगरे छुट्टै पार्टीबाट चुनाव लड्ने चेतावनी दिदै आएका थिए ।

आफ्ना माग सुनुवाइ नभएपछि नेपाली कांग्रेस परित्याग गरि नेपाली कांग्रेस विपिमा प्रवेश गरेको एक नेता बताउँछन् । त्यस्तै,निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनको

मतपत्र छपाइ सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यमा प्रकाशित समाचार र केही राजनीतिक दलको माग एवं भनाइप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरि आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ५ को उपदफा (५) मा निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गर्दा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली

प्रकाशन भएपछि निर्वाचन प्रचार प्रसारको लागि बढीमा १५ दिनको अवधि रहने गरि प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको जनाएको छ।

तसर्थ स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि छपाइ गर्नुपर्ने मतपत्र मौजुदा पूर्वाधारको उपयोग, सुरक्षा संवेदनशीलता र ढुवानी व्यवस्थापन समेतलाई दृष्टिगत गर्दा यस अवधिभित्र।
मतपत्र छपाइ गरी विभिन्न मतदान स्थलसम्म ढुवानी गर्न कठिन रहेको कारण स्थानीय तह निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ताको प्रकृया पूरा भए पश्चात् मतपत्र छपाइ गर्ने कार्य

वि.सं. २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनबाट प्रारम्भ गरिएको हो। आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसरी स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका

लागि मतपत्र छपाइ गर्दा अनुमानित उम्मेदवार संख्याको आधारमा छपाइ गर्नुपर्ने कानूनी बाध्यता रहेको कारण जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलको संख्या एवम् यस पूर्व

सम्पन्न निर्वाचनमा परेको उम्मेदवारी समेतको आधारमा उम्मेदवार संख्या आँकलन गरी जिल्लागत रुपमा मतपत्र छपाइ गर्ने अभ्यास कायम गरिएको थियो ।