काठमाडौ ।

आगामी वैशाखको ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएका बेला दलहरु महत्वकांक्षी बनेका छन् । सत्तरुढ गठबन्धनका दलहरु आफ्नो अनुकुल अवस्था सिर्जनाका लागि लागिपरेका छन् ।

पछिल्लो समय नेपालमा बहसको बिषय बनेको अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी)लाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा खटपट चलिरहेको छ । यसैबीच, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस सभापतिसमेत

रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेको खुलासा भएको छ । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारनिकट स्रोतले बताएअनुसार प्रचण्डले स्थानीय निर्वाचनपछि आफू

प्रधानमन्त्री बनेदेखि एमसीसी पास गर्न सघाउने वाचा गरेका थिए ।‘स्थानीय चुनावको मिति तोकिएको र एमसीसीलाई संसदमा टेबुल गर्न लागेको विषयलाई लिएर प्रचण्डले राजनीति गर्न खोज्नुभयो,’ बालुवाटार उच्च स्रोतले भन्यो,

‘आफू प्रधानमन्त्री भए एमसीसीपास गर्न सहयोग गर्ने प्रचण्डको प्रस्ताव थियो । प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएको छैन ।’ स्थानीय निर्वाचनपछि हुने संघीय चुनाव आफूले गराउन पाउनुपर्ने भन्दै केही दिनअघि

बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रचण्डले शर्त तेर्स्याएका थिए । त्यही विषयलाई लिएर देउवा(प्रचण्डबीच नोकझोँक समेत भएको स्रोतको दाबी छ । यसबारे नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसमेत जानकार छन् ।

उनले एमसीसी पास गर्नैपर्ने भएदेखि देउवाको होइन प्रचण्डकै नेतृत्वमा बनेको सरकारले गरे राम्रो हुने सुझाव प्रचण्डलाई दिएको चर्चा चलेको छ । प्रचण्डनिवास खुमलटार स्रोतले भने प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने माग प्रचण्डको नरहेको दाबी गरेको छ ।

सत्ता गठबन्धनलाई तोड्ने हिसाबले यस्ता प्रचार भएका हुन्,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘एमसीसी संशोधनबिना पास हुन सक्दैन भनेर लिएको अडानलाई कमजोर पार्ने गरी यस्तो कुरा बाहिर ल्याइएको हो ।’

केही दिनअघि एमसीसी मुख्यालयलाई लेखिएको एक पत्र सार्वजनिक भएको थियो ।एमसीसी पास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको उक्त पत्रमा देउवा र प्रचण्डको संयुक्त हस्ताक्षर थियो ।

उक्त पत्र बालुवाटारबाटै सार्वजनिक भएको भन्दै केही सञ्चारमाध्यमहरूले समाचार लेखिसकेका छन् । प्रचण्डले प्रधानमन्त्री मागेपछि रुष्ट भएका देउवाले पत्र सार्वजनिक गर्न लगाएको हुन सक्ने आंकलन राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ ।

यद्यपि यसको स्वतन्त्र पुष्टि भने कसैले गरेको छैन ।प्रचण्डको रणनीति आफू प्रधानमन्त्री बन्न्ने रहेको पनि यस तथ्यबाट आँकलन हुन थालेको छ ।

अमेरिकाले एमसीसी पास गर्न दिएको दवाव खुला हस्तक्षेप : मोहनविक्रम सिंह (विज्ञप्तिसहित): नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले अमेरिकाले नेपालका

प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुलाई फोन गरेर एमसीसी पास गर्न दिएको दवाव नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमान माथिको खुला हस्तक्षेप भएको भन्दै उक्त हस्तक्षेपको भत्र्सना गरेका छन् ।

महामन्त्री सिंहले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ र प्रतिपक्षका नेता केपी ओलीलाई बेग्लाबेग्लै फोन गरेर एमसीसी पारित गर्न दवाव दिनु खुला हस्तक्षेप भएको बताएका हुन् ।

त्यसप्रकारको हस्तक्षेपलाई नेकपा (मसाल) ले कडा शब्दमा विरोध र भर्त्सना गर्दछ । त्यसप्रकारको हस्तक्षेपले एमसीसीमा अन्तर्निहित वास्तविक साम्राज्यवादी चरित्रलाई पनि उदाङ्गो बनाएको छ’, सिंहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनले यस्तो हस्तक्षेपले अमेरिकी साम्राज्यवाद र त्यसको सैनिक रणनीतिको उद्देश्य पूरा गर्न एमसीसी अगाडि ल्याइएको प्रस्ट पार्दै यसविरुद्ध व्यापक आवाज उठाउन र सङ्घर्ष गर्न सबै देशभक्त जनतासित अपिल गरेका छन् ।

‘यो आम रूपमा थाहा भएको र स्वयम् अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूद्वारा स्वीकार गरिएको कुरा हो कि एमसीसी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग हो’, सिंहले भनेका छन्, ‘त्यसको उद्देश्य चीन विरोधी घेराबन्दीका लागि नेपाललाई उपयोग गर्नु नै हो ।’

सिंहले पहिला अमेरिकाले एमसीसी विशुद्ध आर्थिक विकास कार्यक्रम हो भनेर बताउँदै आएपनि सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरूसित भनेका कुराहरूबाट त्यसको स्वरूप विशुद्ध आर्थिक मात्र नभएर त्यसको चरित्र चीन विरोधी सैनिक प्रकृतिको भएको कुरा छर्लङ्ग भएको बताएका छन् ।

यस्तो छ विज्ञप्ति : वक्तव्य: एमसीसीको प्रश्नलाई लिएर अमेरिकाले नेपालका सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरूलाई दिएको दबाबबारे विचार गर्न आज बसेको ने.क.पा. (मसाल) को पीवीको बैठकले निम्न लिखित वक्तव्य जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अमेरिकाले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रतिपक्षका नेता ओलीलाई बेग्लाबेग्लै फोन गरेर एमसीसी पारित गर्नका लागि खुला प्रकारले जुन दबाब दिएको छ, त्यो नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमान माथिको नै

खुला हस्तक्षेप हो । त्यस प्रकारको हस्तक्षेपलाई ने.क.पा.(मसाल)ले कडा शब्दमा विरोध र भ्रत्र्सना गर्दछ । त्यस प्रकारको हस्तक्षेपले एमसीसीमा अन्तर्निहित वास्तविक साम्राज्यवादी चरित्रलाई पनि उदाङ्गो बनाएको छ

त्यसकारण अमेरिकी साम्राज्यवाद र त्यसको सैनिक रणनीतिको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि अगाडि ल्याइएको एमसीसी समेतका विरुद्ध व्यापक रूपले आवाज उठाउन र सङ्घर्ष गर्नका लागि ने.क.पा. (मसाल)ले सम्पूर्ण देशभक्त जनतासित अपिल गर्दछ ।

यो आम रूपमा थाहा भएको र स्वयम् अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूद्वारा स्वीकार गरिएको कुरा हो कि एमसीसी इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग हो । त्यसको उद्देश्य चीन विरोधी घेराबन्दीका लागि नेपाललाई उपयोग गर्नु नै हो ।

पहिले अमेरिकाले एमसीसी विशुद्ध आर्थिक विकास कार्यक्रम हो भनेर बताउ“दै आएको थियो । तर आज बिहान सत्ता र प्रतिपक्षका नेताहरूसित भनेका कुराहरूबाट त्यसको स्वरूप विशुद्ध आर्थिक मात्र नभएर त्यसको चरित्र चीन विरोधी सैनिक

प्रकृतिको भएको कुरा छर्लङ्ग भएको छ । अमेरिकाले यो सम्म भनेको छ, एमसीसीको विरोधका पछाडि चीनको विरोधले काम गरेको छ र एमसीसी पारित नगरेमा त्यसको अर्थ नेपाल चीनको प्रभावमा गएको बुझिने छ ।

त्यसरी अमेरिकाले प्रथमपल्ट खुला रूपले एमसीसीलाई चीनसित जोडेको छ । त्यसको त्यो अभिव्यक्तिबाट एमसीसी प्रत्यक्ष रूपले नै चीनका विरुद्धको रणनीतिको परियोजना भएको कुरा स्पष्ट छ ।

अमेरिकाले आफ्ना साम्राज्यवादी उद्देश्यहरू पूरा गर्नको लागि कैयौ“ देशहरूमा खाली राजनीतिक प्रकारले मात्र होइन, सैनिक रूपले पनि खुला प्रकारले हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ ।

अहिले अमेरिकाले सत्ता वा प्रतिपक्षका नेताहरूसित कुरा गर्दा खुला प्रकारले नै जुन प्रकारको आपत्तिजनक भाषा प्रयोग गरेको छ, त्यो भाषामा पनि अमेरिकाको त्यही प्रकारको चरित्र व्यक्त भएको छ ।

नेपालको अहिलेसम्म कुनै देशको गुलामी स्वीकार नगरेको उज्जवल र गौरवपूर्ण इतिहास छ । त्यस प्रकारको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्मरण गराउ“दै हामीले अमेरिकी साम्राज्यवादलाई स्पष्ट रूपले यो बताउन चाहन्छौ“

कि अमेरिकाले जतिसुकै दबाब दिए पनि नेपाली जनताले त्यसका अगाडि आत्मसमर्पण गर्ने छैनन् । अमेरिकाले आफूलाई जतिसुकै ठुलो महाशक्ति भएको दाबी गरेपनि त्यो अपेक्षाकृत कैयौ“

साना देशहरूका अगाडि पराजित हु“दै आएको इतिहास कुनै लुकेको कुरा होइन । त्यही प्रकारले नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्ने त्यसका प्रयत्नहरू पनि अवश्य असफल हुने छन् भन्ने कुरामा हामीलाई दृढ र पूर्ण विश्वास छ ।

अहिले एमसीसी पारित भइसकेको छैन । तैपनि त्यसले नेपालमाथि त्यस प्रकारको चेतावनी दिइरहेको छ भने त्यो पारित भइसकेपछि त्यसको भूमिका कति धेरै आपत्तिजनक र खतरनाक हुने छ ?

त्यो कुराको कसैले पनि सजिलैसित अनुमान गर्न सक्दछ । त्यसले गर्दा एमसीसीका विरुद्ध सङ्घर्षको आवश्यकता अरू गम्भीर बनेर गएको छ । अहिले देशमा गठबन्धनको सरकार छ ।

गठबन्धनमा पनि एमसीसीलाई पारित गर्ने विषयमा सर्वसहमति छैन । पा“च दलीय गठबन्धनको एउटा घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले त्यो पूरै खारेज हुनुपर्छ भनेर अडान लिएको छ ।

माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले बिना संशोधन वा परिमार्जन त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने भनेर अडान लिएका छन् । जसपाले पनि त्यसलाई स्पष्ट रूपमा समर्थन गरेको स्थिति छैन ।

गठबन्धनको खालि एउटा घटक नेकाले मात्र त्यसलाई खुला रूपले स्वीकार गरेको छ । पा“च दलीय गठबन्धनले पारित गरेको र सरकारले जारी गरेको न्यूनतम कार्यक्रममा पनि एमसीसीलाई सामेल गरिएको छैन ।

राष्ट्रिय जनमत त्यसका पक्षमा निर्माण भएको छैन । त्यो अवस्थामा खाली अमेरिकाको दबाबले मात्र त्यसलाई संसदमा पारित गराउने कुनै पनि प्रयत्न गलत हुने छ र त्यस्तो कुनै प्रयत्नको हामीले कडा शब्दमा विरोध गर्दछौ“ ।

एमसीसीबारे मतभेद भएको कारणले गठबन्धन टुट्ने ता होइन ? त्यो प्रश्न पनि निकै उठिरहेको छ । प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्षको आवश्यकता पूरा गर्न नै गठबन्धनको निर्माण भएको थियो र त्यसको भूमिकाका कारणले प्रतिगमन विरुद्धको सङ्घर्षमा कयौ“ ऐतिहासिक उपलब्धिहरू भएका छन् ।