काठमाडौँ –

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड यतिबेला आफूमात्र राजनीतिको गम्भीर दोबाटोमा पुगेका छैनन्, उनले आफूमाथि विश्वास गरेर समर्पित भएका नेता–कार्यकर्ताको भविष्यलाई यस्तो भीरको टुप्पोमा पुर्याएका छन्,

जहाँबाट अगाडि बढ्न अब उनले फेरि बाटो नफेरी नहुने अवस्था उत्पन्न भएको छ । टुप्पोबाट झरेर फेदको दोबाटोमा फर्किने साहस जुटाउन नसकेको खण्डमा फेरि विकल्पहरू उपलब्ध हुनेछन् । भीरको टुप्पोलाई नै विजयको शिखर मानेर उतै अलमिलने हो भने माओवादी

केन्द्रका सामुन्ने अस्तित्वको संकट संघारमा आइसकेको प्रतीत हुन्छ, जसको हेक्का प्रचण्ड स्वयंले गुमाएको देखिनु झनै चिन्ताको विषय हो । नकारात्मक ठाउँबाट लेख शुरु गरिएकाले धेरैलाई यो पढ्ने जाँगर नलाग्न सक्छ ।

अरूले नपढे पनि फरक पर्दैन, माओवादी केन्द्रका नेता, कार्यकर्ता र अध्यक्ष प्रचण्डले यसलाई नपढी हुँदैन । र, एकपटक ठण्डा दिमागले आत्ममूल्यांकन नगरी हुँदैन । कम्युनिस्टहरूको पदावलिमा सामान्यताः ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण भन्ने गरिन्छ ।

नेपालको राजनीतिका निर्णायक समयमा आन्तरिक र बाह्य वस्तुस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्न चुक्दा प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक शक्ति क्रमशः गुमाउँदै आएका हुन् । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा देशको प्रमुख राजनीतिक दल बनेको माओवादी त्यसपछि क्रमशः

पातलिंदै गएको तथ्यलाई हेर्ने हो भने ठीक यसबेला प्रचण्ड र माओवादी पार्टी कुनै पनि निर्णयमा पुग्नुअघि आजको आन्तरिक र बाह्य वस्तुस्थितिको सटीक मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्दछ ।

त्यस्तो मूल्यांकन गर्नबाट चुकेको खण्डमा माओवादी केन्द्रले सामना गर्नुपर्ने चुनौती अकल्पनीय तहको हुनेछ, जसले ल्याउने संकटको सामना गर्ने वैचारिक र सांगठनिक सामर्थ्य माओवादी केन्द्रसँग छँदैछैन ।

नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने पूर्वसन्ध्यामा यस लेखको मूल आशय माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्तालाई आज प्रचण्ड र उनको पार्टीले सामना गर्नुपरेको ठोस परिस्थिति सम्झाउने प्रयास हो ।

बैठक आजलाई स्थगित भए पनि माओवादी केन्द्रले यसबेला गम्भीर आत्मसमीक्षा नगरी हुँदैन । उक्त सम्झौता भएको थियो– २०७७ साउन ३० गते । त्यसमा लिखित विषयवस्तुका आधारमा भन्न सकिन्छ– ओलीसँग गरेको सम्झौतामा अडेर बस्न सकेको भए प्रचण्डको ठूलो राजनीतिक जीत हुन्थ्यो ।

नेकपा कालका केही सम्झौता, केही संघर्ष: माओवादी केन्द्रसामु ‘अस्तित्वको संकट उत्पन्न हुन लागेको’ भन्ने विषय उक्त पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई अतिरञ्जित लाग्न सक्छ । त्यसैले यसको व्याख्या आन्तरिक र बाह्य दुवै कोणबाट गरिनु आवश्यक छ ।

यसको शुरुवात गरौं– गत वर्षको एउटा सानो प्रसंगबाट, जसलाई सम्भवतः प्रचण्डले बिर्सिसकेको हुनुपर्दछ । अध्यक्ष प्रचण्डसँगै सम्बधित प्रसंग भएकाले माओवादी केन्द्रका अन्य नेता कार्यकर्तालाई थाहा हुने कुरै भएन । जतिबेला अध्यक्ष प्रचण्ड तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष केपी

ओलीविरुद्ध लिखित दस्तावेज सचिवालयमा पेश गर्ने तयारीमा थिए, त्यसको दुईदिन अघिसम्म पनि प्रचण्डलाई ‘सम्झाउने’ प्रयास गर्ने धेरै जनामध्ये एकजना ‘जुनियर’ व्यक्ति पनि थिए । हालसम्म पनि ती व्यक्ति मुलुकको उच्च संस्थामा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेरै रहेकाले उनको नाम यहाँ उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

त्यसबखत प्रचण्डलाई सम्झाउने प्रयास गरेका उनले भनेका थिए, ‘अध्यक्ष कमरेड, तपाईंलाई कम्युनिस्ट पार्टीहरूको इतिहास राम्ररी थाहा छ । पार्टीको मुख्य नेताका विपक्षमा लिखित प्रस्ताव नै पेश हुन्छ भने त्यसले अन्तर संघर्षलाई शत्रुतापूर्ण बनाउँछ ।

त्यहाँबाट अगाडिको बाटो अझै असहज हुँदै जान्छ । अहिलेको अन्तरराष्ट्रिय परिवेश फरक छ । एकता तपाईंहरूले गर्नुभो, तर पार्टी र संगठनलाई अगाडि बढाउन सक्नुभएन, कमसेकम अहिले एकतालाई प्रधान र अन्तरसंघर्षलाई एकताभित्रको परिघटना मानेर जानुभो भने पनि हल निस्कन्छ ।

तपाईंहरूको एकतालाई चीनले गराएको भन्ने नाम दिएर भारत र अमेरिकी शक्तिहरू दुबैतिर फुटाउने खेल खेलिरहेका छन् । तपाईंको लिखित प्रस्तावले विभाजनकारी शक्तिलाई बल पुग्छ र उनीहरूको अभीष्टलाई सेवा पुग्छ ।’

उसबेला माधव नेपाल, वामदेव गौतम र झलनाथ खनालको सहयोगमा सिंगो नेकपा कब्जा गर्ने, सूर्य चिन्ह आफ्नो बनाउने र केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष समेतबाट बर्खास्त गरी भीमकाय नेकपाको

एकल नेता हुने महत्वाकांक्षा यति प्रवल भइदियो कि प्रचण्डले उनीसहित सबैको सुझावलाई तिरस्कार गरे । त्यसैले, समाधान भैसकेको विषय बल्झिएर नयाँ समस्या आएको थियो– ओलीविरुद्ध प्रचण्डको दस्तावेज ।

आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सम्झौता तोडिएकोमा नयाँ सम्झौतासमेत भैसकेको थियो, ओली र प्रचण्ड दुबैको हस्ताक्षरमा । तैपनि प्रचण्ड किन पछाडि हटे ? त्यो सम्झौता भङ्ग गराउने शक्तिहरू को थिए भन्ने बुझ्नुअघि सम्झौता के थियो भन्ने बुझ्नु आवश्यक छ ।

हालसालै ओली र प्रचण्ड दुबैले चर्चा गरेको गोप्य सम्झौता पनि त्यहि हुनपर्दछ । त्यसोभए प्रचण्डले भदौ २६ को सम्झौता नमान्नुका पछाडिको खास कारण के थियो त ? गहिरिएर हेर्दा यसमा अर्कै तथ्यहरू फेला पर्छन् ।

माधव नेपालको ‘चोचोमोचो’ वाला असन्तोष उनको मात्र थिएन । उनी दक्षिणको संयन्त्रसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेका कारण उत्साहित थिए । सार्वजनिकरूपमा नभनिएको भए पनि उनको टेलिफोन संवादको डिटेल,

विगतको ट्रयाक रेकर्ड र तत्कालको उक्साहटले यसलाई पुष्टि गर्छन् । के थियो ओलीसँगको गोप्य सम्झौता ? उक्त सम्झौता भएको थियो– २०७७ साउन ३० गते । त्यसमा लिखित विषयवस्तुका आधारमा भन्न सकिन्छ– ओलीसँग गरेको सम्झौतामा अडेर बस्न सकेको भए प्रचण्डको ठूलो राजनीतिक जीत हुन्थ्यो ।

ओली र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरी राष्ट्रपतिलाई समेत पढीवाची सुनाइएको त्यस ६ बुँदे सम्झौतामा नेकपाको महाधिवेशन २०७७ चैत सम्ममा गरिसक्ने, महाधिवेसनबाट प्रचण्डलाई एकल अध्यक्ष र भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा घोषणा गरेर जाने,

केपी ओली नेतृत्वको सरकार पाँच वर्ष पूरा टिकाउने, ओलीलाई पार्टीको सर्वोच्च नेताका रूपमा सम्मान दिने र यस सम्झौतालाई पार्टीबाट अनुमोदन गराउने उल्लेख थियो । फलतः २०७७ भदौ २६ गते पार्टीले यसलाई अनुमोदन गर्यो । सम्झौता सार्वजनिक गरिएन, तर भदौ २६ निर्णय भनी

अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि) जारी गरिएको थियो । हामीले सम्झनुपर्छ– माधव नेपालको असन्तोषका बीचबाट नेकपा भदौ २६ को उक्त निर्णयमा पुगेको थियो । त्यसबेला स्थायी समितिको बैठकमा माधव नेपालको चर्चित भनाइ अहिले पनि मानिसहरू सम्झिन्छन् : ‘दुई नेताबीचको चोचोमोचो मिलेर मात्र हुँदैन ।’

आफ्ना लागि केही पनि प्राप्त नहुने देखेका नेपालले यसको विरोध गर्नु स्वाभाविक मान्न सकिएला, सबैथोक पाउने निश्चित भएका प्रचण्ड यसबाट किन पछाडि हटे भन्ने आजसम्म बुझ्न सकिएको छैन ।

घटनाक्रमसँग जानकारहरूलाई प्रचण्डले त्यस सम्झौताबाट पछि हट्ने निर्णय गर्नुका पछाडि दिएका कारणहरू पत्यारिला छैनन् । उक्त सम्झौता तोडिनुका पछाडि प्रचण्डले सारमा तीनवटा कारण दिने गरेका छन् –

केपी ओलीले अपानिमा हस्ताक्षर गर्न नै ढिलाई गरे, जसकारण सम्झौता कार्यान्वयन हुने विश्वास भएन, एमालेको लाइन (जबज ?) लिनुपर्ने प्रस्ताव गरियो, जसलाई मान्न सम्भव भएन ।

कोभिडका कारण महाधिवेशन हुने सम्भावना कम हुँदै गएकाले त्यसपछि नेतृत्वमा नआउने सम्भावना उत्तिकै रह्यो ।नेपालको चुच्चे नक्सा प्रकाशन गर्न नेतृत्व गरेका कारण भारतको आँखी भएका

ओलीले गोयलसँगको भेटबाट सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास गरे पनि ओली ‘कम्फरटेबल’ पक्षधर होइनन् भन्ने कुरा सत्तामा रहँदा उनका व्यवहारले पुष्टि गर्छन् । प्रचण्ड र ओलीले एक अर्कालाई इमान्दारीपूर्वक साथ दिएर हिँडेको अवस्थामा नेकपाको शक्ति र सामर्थ्य​ अद्भूत हुन्थ्यो ।

तीनवटै कारणहरू केवल भन्नका लागि भनिएका कुरा हुन् । दुई दिन आनाकानी गरे पनि एमाले पक्षधर नेताहरूकै समेत ‘दवाबपूर्ण’ सुझावपछि ओलीले अपानिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

त्यसबाट पछि फर्किने कुरा उनका लागि असम्भवप्रायः भैसकेको थियो । पार्टी निर्णय पालना गराउने कुरामा माओवादी वा एमाले भन्ने पृष्ठभूमि गौण हुँदै गैरहेको थियो ।

राजनीतिक जीवनभर छलाङ हान्ने र क्रमभङ्ग गर्ने प्रचण्डका लागि एमालेको लाइन लिनु भनेको मदन भण्डारीको विरासतको समेत नेतृत्व गर्ने मौका थियो ।

आफ्ना अभिव्यक्तिमा मदन भण्डारीको नाम बारम्बार लिँदै उनले त्यसको पूर्वाभ्यास गरिरहेका थिए । अर्को छलाङ वा क्रमभङ्ग उनका लागि ठूलो कुरा थिएन, अहिले पनि छैन । नेताहरूले चाहँदा कोभिडको बहानामा महाधिवेसन रोकिन सम्भव थिएन ।

एकाध महिना ढिलोसम्म हुन सक्थ्यो, जसले सम्झौताको अन्तरवस्तुमा फरक पर्ने अवस्था थिएन । कोभिडकै बीचमा देशका तीन ठूला पार्टीले आफ्नो महाधिवेशन गरेको उदाहरणबाट पनि यो तथ्य स्पष्ट हुन्छ ।