नेपाली राजनिती,

काठमाडौं ।

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सम्झौतामा रोक लगाउने शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको निर्णयलाई संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खारेज गरिदिएको छ ।

मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कामहरुलाई निरन्तरता दिने भएको हो ।

मन्त्री झाँक्रीले उपभोक्ता समितिको काम गुणस्तरीय नभएको, भ्रष्टाचार बढेको, काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै खरिद सम्झौता रोक्ने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यसअनुसार कात्तिक १४ गतेदेखि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सबै प्रकारका सार्वजनिक खरिद कार्य रोकिएको थियो ।

त्यसलाई उल्टाउँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले काम सुचारु राख्न सबै स्थानीय तहलाई पत्रचार गरेको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृतको हस्ताक्षर रहेको परिपत्रमा अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म कानूनबमोजिम उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यसम्पादन हुने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
उपभोक्ता समितिबारे सुझाव प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्न मन्त्रालयका योजना तथा विकास सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको थियो ।

‘कार्यदलले आफ्नो सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गरी अन्य व्यवस्था नभएसम्मको लागि सबै स्थानीय तहले प्रचलित कानुन बमोजिम उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यसम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहुन मिति २०७८।०९।०२ को सचिवस्तरीय निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ पत्रमा उल्लेख छ ।

मन्त्री झाँक्री भन्छिन्ः यसरी ब्याक हुनु हुन्थेन

मन्त्री झाँक्रीले नेपालप्रेससँग कुरा गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यसरी व्याक हुन नहुने बताइन् । शहरी विकास मन्त्रालय निर्णयबाट पछि नहट्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री झाँक्रीले भनिन् ‘मैले निर्णय गरेपछि नै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पत्र काटेर काम रोकेको थियो । मैले भाषा र स्पीड मिलेन भनेको थिएँ । तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालय निर्णयबाट नै ब्याक भएछ ।’

उनले थपिन्, ‘मेरो मन्त्रालय मातहतका काम भने बन्द नै रहने छन् । अर्को निर्णय नहुने बेलासम्म यस मन्त्रालय अन्तरगतमा उपभोक्ता समितिबाट हुने काम रोकिन्छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ब्याक भए पनि हामी ब्याक हुँदैन । मेरो निर्णय उल्टिन मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्छ ।’ यो खबर नेपाल प्रेस डटकममा छ ।