सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टीले लिने मन्त्रालयबारे

छिटो टुङ्गो लगाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिन सुरु गरेको छ ।

सत्तारुढ चार दलको शीर्ष तहमा मन्त्रालयको बाँडफाँडबारे छलफल भइरहेका बेला पौडेल पक्षले पनि
पार्टीले लिने मन्त्रालयको छिटो टुङ्गो लगाउन पार्टी सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाब दिने निर्णय गरेको हो ।

काठमाण्डाैकाे बोहोराटारमा रहेकाे वरिष्ठ नेता पौडेलको निवासमा आज मङ्गलवार बसेको पौडल पक्षको बैठकले प्रधानमन्त्री देउवाले आफू पक्षलाई दिने मन्त्रालयबारे विषय नै प्रवेश गराउने काम अझै नगरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेको छ ।

बैठकले मन्त्रिम’ण्डलमा नेपाली कांग्रेसले कति पाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवालाई छिटो टुङ्गोमा पुग्न आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको
नेता अर्जुननरसिंह केसीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रिपरिषदमा जाने विषयमा विषय प्रवेश गर्‍याे । मन्त्रिमण्डलमा

नेपाली कांग्रेसले कति पाउने र नेपाली कांग्रेसभित्र पनि हामीहरूको जुन पक्ष छ, त्यसलाई कति दिने भन्ने कुरामा अहिले पनि टुङ्गो
भएको छैन । सभापतिजीले त्यो कुरामा वास्तविक रूपमा प्रवेश गर्नुभएको छैन । त्यसैले त्यो कुरा पनि प्रवेश होस् ।’

पौडेल पक्षले आफ्नो पक्षबाट जातीय, क्षे’त्रीय सन्तुलन मिलाएर सरकारमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । ‘विभिन्न पक्षबाट आउने
अनुहारलाई हेरेर क्षेत्रीय सन्तुलन, जा’तीय सन्तुलन मिलेर मन्त्रिमण्डलमा पठाउने हो,’ नेता केसीले भन्नुभयो, ‘तर सबैभन्दा पहिला
कति जनाले मन्त्रालयले पाउने ? भन्ने स्पष्ट हुुनुपर्छ भन्ने कुरामै बैठक सीमित रह्यो ।’

बैठकमा पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षबाट एक जनाले मात्रै सभापतिमा उ’म्मेदवारी दिने प्रतिबद्धता पनि नेताहरूले
जनाएका थिए । नेता केसीले भन्नुभयो, ‘जो ल’डे पनि सहमतिमा एक जना लड्ने विषयमा छलफल गरिएको छ र हामी स
हमतिपूर्ण परिस्थिति नै निर्माण गर्छाैँ । त्यही हामी सबैको प्रतिबद्धता हो ।’

पौडेल पक्ष’भित्र १४ औँ महाधिवेशनमा वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री डा. शशाङ्क कोइराला, नेताद्वय प्र’काशमान सिंह र डा.
शेखर कोइराला सभापतिको आकाङ्क्षी हुनुहुन्छ । नेता केसीले सबै नेताहरूले मिलेर महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिने प्रतिवद्धता
बैठकमा जनाएकाे बताउनुभयो ।

बैठकले सत्तारुढ दलहरूबीच सन्तुलन, संयोजन र व्यवस्थापन गर्नुपरेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ हुन गएको पनि
स्पष्ट पारेको छ । उज्यालो अनलार्इनबाट साभार गरियको