मंगलबार , चैत्र ६, २०८०

सुर्खेत ।

नेकपा एमालेका नेता यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेश सरकार बदल्ने तेस्रो प्रयास सुरु गरेका छन् । एमालेका चार सांसदको पद सर्वोच्च अदालतले पुनबर्हाली गरिदिएपछि कँडेल सरकार बदल्नतिर लागेका हुन् ।

सोमबार प्रदेशसभा बैठकबाटै कँडेलले माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकार बदल्ने संकेत गरेका छन् । ‘अर्को दलका सांसदहरू टिपेर सरकार चलाउन पाइँदैन,’ कँडेलको चेतावनी थियो । उनले महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीलाई प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्न निर्देशन समेत दिए ।

तर शाही नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरू अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले कँडेलको निर्देशन मानेका छैनन् । मंगलबार बोलाइएको दलको बैठकमा समेत उनीहरु सामेल भएनन् । गत ३ वैशाखमा यी तीन जनासँगै फ्लोर क्रस गरेका प्रकाश ज्वाला भने दलको बैठकमा सहभागी भएका छन् ।

कँडेलले शाही नेतृत्वको सरकार बदल्न दोस्रो प्रयत्न गर्दा एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेका थिए । फ्लोर क्रस गर्ने चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने एमालेको निर्णय अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तिम आदेश दिएको छ ।

फ्लोर क्रस गरेर माओवादी नेता शाहीको सरकार जोगाइदिने सांसदहरु एमाले नेता माधवकुमार नेपाल समूह निकट हुन् । चार जनामध्ये ज्वालाबाहेक अरु सबै सरकारमा छन् ।

कँडेल नयाँ सरकार बदल्न चाहने, तर सरकारमै सहभागी नेपाल समूहबाट प्रष्ट निर्णय नआउँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सम्भव भइरहेको छैन । जबकि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मंगलबार बजेट आउनुपर्छ । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल बनाउने र एमालेको एकल सरकार बनाउने प्रस्ताव लिने’ कँडेल निकट एक सांसद भन्छन् ।

२७ जेठको अदालतको फैसलापछि एमालेको पक्षमा बहुमत पुगेकाले वर्तमान सरकारले बजेट ल्याउन नसक्ने तर्क कँडेल निकट नेताहरु बताउँछन् । ‘प्रदेशसभामा हाम्रो दलको संख्या २० पुगेको छ । सत्तारुढ दलको संख्या १८ मात्रै छ । त्यस मानेमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे गम्भीर छलफल हुन्छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाह भन्छन् ।

तर साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को एकता भंग हुँदै एमाले र माओवादी केन्द्र बनेपछि भने कँडेलले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए । तर ३ वैशाखमा एमालेका सांसदले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।गत २७ कात्तिकमा पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेता कँडेलले प्रदेश सरकार बदल्ने प्रयास गरेका थिए । त्यसबेला पनि नेपाल समूहका नेताहरू अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हटेपछि शाहीको पद जोगिएको थियो ।

बजेट ल्याउन नदिने तयारी

कर्णाली प्रदेशसभामा हाल कायम ३९ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये सभामुखसहित एमालेका २०, माओवादी केन्द्रका १२, नेपाली कांग्रेसका ५ र राप्रपाका एक सांसद छन् । एमाले प्रवेश गरेका माओवादी सांसद धर्मराज रेग्मी पदमुक्त छन् । यसर्थ कँडेल एमालेको सरकार बनाउने प्रयासमा फेरि लागेका छन् ।

कँडेल नयाँ सरकार बदल्न चाहने, तर सरकारमै सहभागी नेपाल समूहबाट प्रष्ट निर्णय नआउँदा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सम्भव भइरहेको छैन । जबकि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मंगलबार बजेट आउनुपर्छ । ‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल बनाउने र एमालेको एकल सरकार बनाउने प्रस्ताव लिने’ कँडेल निकट एक सांसद भन्छन् ।

ती सांसद माओवादी सरकारमा सहभागी तीन जनालाई एमाले नेतृत्वकै सरकारको मन्त्री बनाइने पनि बताउँछन् । ‘यता पनि मन्त्री बन्न सक्नु हुन्छ, राजनीतिमा असम्भव भन्ने पनि केही हुन्छ र ? गण्डकीमा हेर्नुुस्,’ उनी भन्छन् । प्रदेशसभामा पनि अदालतको फैसलाअनुसार सांसद पुनर्बहाली भएकाहरुलाई विपक्षीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

फ्लोर क्रस गरी सरकार जोगाएका एमालेतर्फका तीन मन्त्री सत्ता पक्षमा बस्दै आएका छन् भने बाँकी प्रतिपक्षी बेञ्चमा बस्छन् । ‘सर्वोच्चबाट पुनर्बहाली भएर आएपछि जुन दलबाट प्रतिनिधित्व गर्छन्, हामीले त्यही दलमा राख्ने निर्णय गरेका हौं,’ सभामुख राजबहादुर शाही भन्छन् ।

नेता कँडेलले पनि संसदमा दुई एमाले सम्भव नरहेकाले पार्टी एक बनाउने प्रयास गर्ने बताउँछन् । ‘साथीहरुले हामीलाई छाडेर विरोधीलाई साथ दिनुभएकै हो । फेरि एकपटक पार्टीलाई एक बनाउने मौका मिलेको छ,’ कँडेल भन्छन् ।

केन्द्रको निर्णय कुर्दै

माधव नेपाल समूहका नेताहरू भने पार्टी केन्द्रको निर्णयमा भरपर्ने बताउँछन् । तर अहिलेकै अवस्थामा कँडेलले सोचेजस्तो एमालेको एकल सरकार सम्भव नभएको उनीहरुको तर्क छ । ‘तत्काल सरकारबाट बाहिरिने विषयमा कुनै छलफल भएको छैन,’ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री अम्मरबहादुर थापा भन्छन् । २ जेठ २०७५ अगाडिको एमाले पार्टी बैठकले गर्ने निर्णयअनुसार अगाडि बढ्ने उनी बताउँछन् ।

एमाले नवौं महाविधेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वअनुसार भने युवराज ज्ञवाली कर्णालीका इन्चार्ज हुन् । तर ओली पक्षले कँडेललाई इन्चार्ज बनाएका छन् । नेपाल समूहका नेताहरुले भने अदालतको फैसला अनुसार कँडेल नभएर ज्ञवालीको नेतृत्वमा निर्णय लिइनुपर्ने अडान लिएका छन् ।

‘यो समस्या कर्णालीको होइन । माथि पार्टी एक भए तल पनि हुन्छ । पार्टी एक नहुँदासम्म हामी जहाँ छौं, त्यहीं रहन्छौं,’ प्रकाश ज्वाला भन्छन् । तर पार्टीभित्र सम्मानजनक हैसियत कायम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

के हुन्छ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ?

एमालेको विवादका कारण कर्णाली सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सकेको छैन । सोमबार पारित गर्ने तयारी भए पनि कँडेल समूहको दबाबका कारण सभामुख शाही रोकिएको सरकार पक्षका नेताहरुले आरोप लगाएका छन् ।

‘हामीले सोमबार नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न चाहन्थ्यौं । तर एमाले साथीहरूका कारण त्यो सम्भव भएन,’ माओवादी केन्द्रका सचेतक ठम्मर विष्ट भन्छन् । सर्वोच्चबाट पुनर्बहाली भएका सांसदको सिट व्यवस्थापनमा सहमति नहुँदा पनि नीति तथा कार्यक्रम निर्णायार्थ पेश हुन सकेको छैन ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय