बिहिबार , साउन २६, २०७९

काठमाडौं

https://www.videosprofitnetwork.com/watch.xml?key=98c6d4d85217b9b8b74b5180d02becab

कर्णाली र सुदूरपश्चिममा माओवादी नेतृत्वको सरकार सुरक्षित भइसकेको छ । अब प्रदेश २ मा पनि जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षीय सरकार सुरक्षित गर्ने रणनीति बनिसकेको छ ।

यसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध एकजुट भएको विपक्षी गठबन्धन आफू पक्षीय गठबन्धन सरकार दुई प्रदेशमा सुरक्षित गरेको छ । अर्को एक प्रदेशमा गर्दैछ ।

अब गठबन्धनले नेकपा एमालेको ओली खेमाको प्रदेशहरुमा बनेको सरकार ढाल्ने रणनीति बढाएको छ । गण्डकी र लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढाल्न रणनीतिक योजना बढेको छ ।

गण्डकीमा काँग्रेस र लुम्बिनीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार बनाउने सहमति भए अनुसार एक्सन सुरु भएको छ । पहिलो पहल गण्डकीमा आजबाट हुँदैछ । त्यसपछि लुम्बिनीमा हुने तय भएको छ ।

प्रदेश २ मा पनि एमालेको ओली खेमालाई जसपाको महन्थ ठाकुर समूहसँग मिलेर सरकार बनाउने प्रयासलाई विफल बनाउन लागिपरेको छ ।

जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले काँग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई प्रदेश २ को सरकारमा सहभागी गराएर ओली र ठाकुर समूहको गठबन्धनलाई सरकार बनाउन नदिन लागेको छ ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जीतेन्द्र सोनलसहित ठाकुर पक्षीय ३ मन्त्रीलाई हटाइसकेका छन् । अब प्रदेश २ मा काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका मन्त्री बन्दैछन् ।

प्रदेश १ मा ओवादी केन्द्रले सरकारलाई समर्थन फिर्ता गरिसकेको छ । अब त्यहाँ पनि अविश्वासको प्रस्तावको तयारी भएको छ ।

काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष एकजुट भएमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकार ढल्न सक्छ । विपक्षी गठबन्धन त्यसमै लागेको छ ।

राई नेतृत्वको सरकार ढाल्न गठबन्धनको भित्री योजना सफल हुने दिशातर्फ बढ्दै गएको छ ।

बागमती प्रदेशमा एमालेको ओली खेमाका डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री छन् । माधव नेपाल समूहले विद्रोह गरेमा पौडेल नेतृत्वको सरकार ढल्छ ।

अहिले त्यसको तयारी भइरहेको छ । बागमतीमा २२ जना नेपाल समूहका छन् । काँग्रेस, माओवादी र एमालेको नेपाल समूह मिलेरमा अहिलेको सरकार ढल्न सक्छ ।

केन्द्रमा पनि ओली सरकार ढाल्न विपक्षी गठबन्धन सक्रिय छ । कानुनी उपचार भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशले ओली सरकार टिक्ने या नटिक्ने टुंगो लाग्छ ।

संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा विचाराधीन छ । ओलीको विपक्षमा विपक्षी गठबन्धनका १४६ विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदले रिट दायर गरेकाले अदालतमाथि दबाब छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय